१२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्तामा विशेष सहजीकरण मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा सोही क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, साथै गैरआवासीय नेपाली संघको बृहत् एकताको मूल सहमतिपत्रलाई समेत मध्यनजर गरी १२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था लागू गरिको छ। सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बालानन्द शर्माज्यूलाई समेत जानकारी गराइएको छ। मध्यपूर्वमा जारी विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था गरिएको हो। सो व्यवस्था अनुसार १ मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्ने १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनलाइन माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अस्थायी व्यवस्था लागू गर्ने । त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने । २ उत्तर-दक्षिण अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा अफ्रिकाबाट नेपाल यात्रा गर्दा मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, सबै उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई पनि भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने बाध्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपरोक्त व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा आधारित अस्थायी सहजीकरण (Special Facilitation) का रूपमा लागू गरिनेछ तथा यो व्यवस्था १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियासम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा आज काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई लिएर विश्वास र सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो 'एनआरएनमा नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।' उहाँले अनलाइन भोटिङलाई प्रभावकारी बनाउन सके सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी नेटवर्क फैलावट र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्मेलन सफल बनाउन एनआरएनसँग सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'एनआरएनलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिइएको छ । उ सम्मेलन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग रहनेछ ।' त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै “हाम्रो एकता,समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने बताउँदै पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलन (Gen Z movement) पछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको , उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुने र सम्मेलनको समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। यसैगरी बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार यदि नियमित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। उहाँले यस सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा. सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि (Science and Technology) जस्ता क्षेत्रहरूमा एनआरएनए सदस्यहरूको अनुभव र दक्षता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। डा. हाडाले विदेशमा सफल भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा भित्र्याउन सके देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यसका लागि उपयुक्त नीति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रक्रियाबाट आफूहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनका विभिन्न सेसनहरूबाट निस्किने निष्कर्षहरू घोषणापत्र (डिक्लेरेसन) मा समेटिनु उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिव ढुंगानाले संविधानले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्रदान गरेका केही अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सुशील ज्ञवालीले नेपालले संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढे पनि पछिल्ला करिब दश वर्षसम्म अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक विकासलाई गति दिन केही उदार सोच र नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूँजी बाहिर जाने डरका कारण कडा व्यवस्था गरिएको भए पनि अब त्यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्यथा नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले लगानी बोर्ड नेपालले विशेषगरी लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउँदै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश गएका नेपालीहरूलाई केवल दुःख भोगेका श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गरी सफल र सक्षम नेपालीहरूको सशक्त नेटवर्कका रूपमा सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।दाहालले एनआरएन समुदायसँग रहेको अनुभव, ज्ञान र सञ्जाललाई उपयोग गर्दै विभिन्न क्षेत्रगत (Sectoral) विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न सके नीतिगत सुधार (Reform) गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्यले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको बजेटको आकार सीमित हुने भएकाले विकासका लागि निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकारको भूमिका करिब एक तिहाइ मात्र रहने भएकाले बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले एनआरएन समुदायलाई शोकेस गर्न सकिने परियोजनाहरू (Showcase Projects) समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने र नेपालमा सम्भावना भएका राम्रो परियोजना तथा प्रस्तावहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेंद्रराज पाण्डेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एनआरएन जस्तो ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको समुदायका लागि उदार नीतिसहित नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले लगानी सरकारको दबाबले गराएर वा रोक लगाएर रोकिने विषय नभएको उल्लेख गर्दै अनुकूल वातावरण बनाइदिए लगानी स्वतः आउने बताउनुभयो। अग्रवालले एनआरएनको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन झन् कठिन हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि नीति र नियत दुवै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव मणिरत्न शर्माले देशभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण राम्रो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि देखिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत रूपमा उदार वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू क्रस–कटिङ (Cross-cutting) प्रकृतिका हुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै सबै मन्त्रालयसँग मिलेर सहकार्यका साथ काम गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न समयमा नेपाललाई दिएको सहयोग र योगदान उल्लेखनीय रहेको अनुभव सुनाउँदै एनआरएन समुदायको योगदानको कदर गर्नुभयो। आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायत सहभागी थिए।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिले त्यहाँ रहेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्रास र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मध्यपूर्व क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुझिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। विगतमा कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत संघले Relief, Repatriation and Rehabilitation (RRR) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्व लगायत विभिन्न देशहरूमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही अनुभव, सञ्जाल र संरचनालाई सक्रिय पार्दै वर्तमान परिस्थितिमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न संघ पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघबीच उच्चस्तरीय समन्वय स्थापना गरी आपतकालीन संयन्त्र यथाशीघ्र निर्माण गर्न डा. केसीले आग्रह गर्नुभयो। साथै आवश्यक परेमा नेपाल सरकार तथा संघको आफ्नै संयन्त्रमार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा आवश्यक राहत व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न संघ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त टिममा गैरआवासीय नेपाली संघ लाई समेत समेटेर अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। उक्त टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सहकार्यका लागि सधैँ तयार छौँ।” उक्त अवसरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, श्रम आप्रवासन तथा गैरआवासीय नेपाली समन्वय महाशाखा प्रमुख पुष्प राज भट्टराई,पश्चिम एसिया क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख राम काजी खड्का, उप-सचिव (कानून) राजा राम दाहालको उपस्थिति थियो भने संघका तर्फबाट आइसीसी सचिब पारसमणि पोखरेल, आइसिसी सदस्य भविन्द्र बस्नेत,संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत र वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको समेत उपस्थिति रहेको थियोे ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले स्पेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पासपोर्टसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने घोषणा गरे पनि नेपाली नागरिकहरूले पासपोर्ट नवीकरण तथा नयाँ पासपोर्ट प्राप्तिमा ढिलाइ र प्राविधिक कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएपछि अध्यक्ष डा. केसीले यो विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। उहाँले स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासी श्रमिकलाई अभिलेखीकरणका लागि दिएको अवसर उपयोग गर्न राहदानी विभागले तत्काल घुम्ती राहदानी शिविर पठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “अहिले त्यहाँ राहदानी नभएका तथा म्याद सकिएका नेपालीको संख्या ठूलो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध जनशक्तिले मात्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसैले काठमाडौंबाट नै विशेष टोली पठाउनुपर्छ।” स्पेनमा कागजातविहीन नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि, यस अवसरमा सहभागी हुन पाए त्यहाँ रहेका अलेखबद्ध नेपाली नागरिकको वैधानिक हैसियत कायम हुन सक्ने अध्यक्ष डा. केसीले उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा महानिर्देशक अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले यथाशीघ्र विशेष टोली स्पेन पठाउने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस भन्दा अगाडि माननीय परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा युरोप डिभिजन प्रमुखलाई छुट्टा–छुट्टै भेटी स्पेनसम्बन्धी समस्या अवगत गराइनुका साथै पत्राचार पनि गरिएको थियो। उक्त भेटघाटमा श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा डिभिजनका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डल र सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच भेट ३ डिसेम्बर २०२५ । एनआरएनएलाई चुनावमा सहयोग गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले आसन्न संघीय संसदको निर्वाचनमा सकृय सहयोगको लागि विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलसंग बुधवार शीतलनिवासमा भएको भेटघाटमा पौडेलले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु देशको समृद्धिको लागि जोडिन आग्रह गर्नु भयो। भेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउदै आएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार र लगानीका विषयमा सरकारसंग थप छलफल गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गैरआवासीय नेपाली संघका मुख्यमुद्धाहरुलाई पौडेल समक्ष ध्यानार्कषण गराएको थियो । भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लागू भए पछिका जटिलताको बारेमा जानकारी दिर्दै अध्यायदेश मार्फत नागरिकतामा आएका अल्झन फुकाउन आग्रह गर्नुभयो । साथै संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद अन्त्य गरि अब नेपालको समृद्धिको लागि केन्द्रीत हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा हुने निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मताधिकारको लागि सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राष्ट्रपति पौडेलले देशमा भएको राजनीतिक परितर्वतनमा खेल्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र हालै भएको एकताले देशमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको चर्चा गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता पछि पहिलो पटक गएको सो प्रतिनिधि मण्डलमा संघका पूर्वअध्यक्षहरु, वर्तमान तथा पुर्व पदाधिकारीहरु लगायतका अभियन्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को बृहत् एकता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बृहत् एकताका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सबै मनोमालिन्यलाई मेटाएर संघलाई एकसुत्रिय अभियानमा लैजाने क्रममा कोशेढुँगा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहै छ, त्यसैले मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ फुटेर कतै पुगिन्न । माननीय सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैर–राजनीतिक बन्न आग्रह गर्दै ‘एकता कागजमा मात्र होइन, मन र मस्तिष्कमा पनि कायम होस्’ भन्नुभयो।” कार्यक्रममा अध्यक्षद्दय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले मुलुकमा फेरिएको परिस्थितिपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक हित, र अधिकारको संरक्षण तथा नेपालको समग्र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन र विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरु एकमत रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले बृहत् एकता गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा झण्डै डेढ सय एनआरएनए प्रतिनिधिीको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताको मतदान'' सम्बन्धी नीति तथा संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको अनलाइनमार्फत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष डा. केसीले प्रविधिको युगमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा व्यवहारिक र प्रभावकारी उपाय हुने र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'हाल विदेशमा रहेका हाम्रा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्, जसको माध्यमबाट गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभरका नेपालीहरूलाई संगठित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ, त्यसका लागि केवल अवसर दिनु आवश्यक छ।' उहाँले थप्नुभयो, 'गैरआवासीय नेपाली संघले विगत २२ वर्षदेखि माग गर्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अब उपलब्ध गराउनुपर्छ।' विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले माग गरिरहेका ती अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित राखिराख्नु अन्याय हुने भन्दै उहाँले राज्यले अब उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कार्यक्रममा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई कुनै न कुनै बिन्दुबाट बिदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन मतदान प्रणालीले विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कानूनी सल्लाहकार तेजेन्द्र गिरि, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे पनि सहभागी थिए।
'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक 'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को संयुक्त सहकार्यमा संचालन भैरहेको Migrants Rights and Decent Work (MiRiDeW) Phase–II, NRNA–ILO Project Initiative अन्तर्गत उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकाय, श्रमिक संगठनहरू,बिज्ञ, नीति अनुसन्धानकर्ता, लगायत ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका प्रमुख समस्या, जस्तै कुटनीतिक सम्बन्ध, द्विपक्षिय श्रम सम्झौता उल्लंघन, तलब र सुविधा नपाउने समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, श्रमिक संरक्षण संयन्त्र र विधमान कमजोरी लगायत विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।बैठकमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सरकारी निकाय, एनआरएनए, र अन्य सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार, श्रमिक अभिवृद्धि र हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइ, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, सल्लाहाकार अतुल कोइराला लगायतले पनि विधमान अवस्था र तिनको न्यूनीकरण लगायतमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । फरक प्रसँगमा, अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले पाउनुपर्ने भनि संविधानमा किटान गरिएका विषय, सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने र त्यसमा सरोकारवालाले पनि सरकारलाई झक्झकाइदिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । मिति: बिहीबार, २०२५ नोभेम्बर ६ स्थान: गैरआवासीय नेपाली संघ सभा हल
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महिला विभागले ‘जेनजी आन्दोलन र नेपालमा डायस्पोराको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । एनआरएनएकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभागकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको संयोजकत्वमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय संसदकी उपसभामुख महिला अधिकारकर्मी,संचारकर्मी,जेनजीका प्रतिनिधिहरु, मानव अधिकारकर्मी लगायत एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विशेषगरी जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समग्र एनआरएनए र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।उहाँले अपराध, हिंसा र आन्दोलनलाई फरक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नु संवैधानिक अधिकार भए पनि अपराध र हिंसामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “जेनजीको नाममा गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,” उहाँको भनाइ थियो। उहाँले थप्नुभयो, “हामी नेपाली जो विगतमा बाध्यतावश विदेशिएका थियौं, अहिले देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएका र फर्कने क्रममा रहेका सबै सशंकित भएका छौँ । देश नै दुखेको बेला आफ्नो पीडा राख्ने ठाउँसम्म नभएको महसुस हुन्छ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, लुटपाट तथा राज्यहिनताको परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सम्मान घटेको छ ।" लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रोत्साहित गरिरहेको बेला अकस्मात् उत्पन्न भएको घटनाले “के अब नेपालमा लगानीकर्ता आउलान् त?” भन्ने भय सिर्जना भएको छ। यति मात्र नभई, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा समावेश हुनै लागेको अवस्थामा आएको यो परिवर्तनले देशको आर्थिक दिशाबारे थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ।” डा. केसीका अनुसार अब सबैले मिलेर जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्थामा एनआरएनएका माग सम्बोधन गर्दै देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिने कानूनी मार्ग प्रशस्त गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइले महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाले सक्षम महिलाहरूको सहभागिताप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी आन्दोलन पछि आएको चेतना र आत्मविश्वासलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, 'आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको छ। उनीहरू अब मौन छैनन्, उनीहरू बोल्छन्, प्रश्न गर्छन्, र परिवर्तन चाहन्छन्। तर त्यो परिवर्तनलाई सहि दिशा दिने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको पनि हो।” उहाँले एनआरएनएको भूमिका र जिम्मेवारीबारे जिज्ञासा राख्दै भन्नुभयो, “हामी,एनआरएन का रूपमा, कसरी ती युवाहरूको आवाजलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ? महिलाहरूको नेतृत्वमा, शिक्षा, उद्यमशीलता र सशक्तिकरणमा के-कस्तो ठोस योगदान दिन सक्छौँ? र हामी कसरी आफ्नो अनुभव र जेनजी को ऊर्जा जोडेर साझा बाटो बनाउन सक्छौँ?” भनेरै सबैसंग सम्बादमा छौ ।' प्रधानका अनुसार एनआरएनए महिला विभागले विश्वभर रहेका नेपाली महिलाबीच सञ्जाल, मार्गदर्शन, र सीप आदान–प्रदानमार्फत नेपालका महिलाहरू र युवाहरूलाई सशक्त बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाले भन्नुभयो, “हामीसँग ज्ञान छ, स्रोत छ, र अब प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। आजको बैठक केवल विचार साझा गर्ने मञ्च होइन, नयाँ सहकार्य र प्रतिबद्धताको सुरुवात हो।” उहाँले सबै सहभागीहरूलाई अनुभव, विश्वास र नयाँ पुस्ताको उत्साह एकत्रित गरी “सशक्त, समान र सम्भावनायुक्त नेपाल” निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभयो उपसभामुख इन्दिरा रानाले जेनजी आन्दोलनले देशमा नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र उत्तरदायित्वको संस्कृति जन्माएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी पुस्ताले राज्यसँग प्रश्न उठाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर युवाले आफ्नो कर्तव्य पनि नबिर्सिनु जरुरी छ । जिम्मेवार नागरिकको भूमिका नखेलेसम्म परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको अवस्थाबारे बोल्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। थापाले राज्यका संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सबै पक्षले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका धेरै संरचनाहरू बिग्रिएका छन्। यदि तपाईंहरू सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस्। अब देश बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको पनि हो।” कार्यक्रममा महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारका लागि काम भइरहेको र आफूले नीति तथा अनुसन्धान परिषद्मा रही त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत काममा सक्रिय रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नै लचकता अपनाएर ल्याउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सजिलै सँग मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन एनआरएनए लगायत सरोकारवालाले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्चारकर्मी युबराज घिमिरे, बबिता बस्नेत र बालकृष्ण बस्नेतले जेन जी आन्दोलनपछि बढ्दो नकारात्मकतालाई सबैले आ आफ्नो स्थानबाट कम गर्न पहलकदमी दिनुपर्ने, नेपालको पुर्नसंरचना पुर्ननिर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । यस्तै जेनजी पुस्ताका अभियन्ताहरु निशा थापा, किशोरी कार्की लगायतले मुलुक परिवर्तनउन्मुख भइसकेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने समय आएकोमा जोड दिएका थिए । कयौँ युवाहरु विदेशिरहेको समयमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो । यसै क्रममा, साथसाथै फाउन्डेशनकी प्रजिता कार्कीले जलवायु परिबर्तनको क्षेत्रमा एनआरएनको योगदान भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । यस्तै पौरखी नेपालकी संस्थागत अध्यक्ष मंजु गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका काममा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अन्य वक्ताहरूले नेपालमा भइरहेको जेनजी आन्दोलनले सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको नयाँ आयाम खोलेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि देश निर्माणको यात्रामा समान रूपमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखे । वक्ताहरूले एनआरएनएले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकोले विदेशमा रहेका नेपाली बिशेषत: एनआरएनएले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला अध्यादेश ल्याउनुपर्छ र एनआरएनएले यसमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ । ” उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको सहभागितालाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्ने स्पष्ट कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डा बनाइनुपर्ने, र युवाहरूको ऊर्जालाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । एनआरएनए महिला विभागका पदाधिकारीहरूले भने, यस्तो अन्तरक्रियाले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका मुख्य निष्कर्षहरू जेनजी आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको र त्यसलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक भएकोले सबैले सहकार्य गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरू (डायस्पोरा) र एनआरएनएले नेपालको पुनर्निर्माण, लगानी र सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने । जेनजी आन्दोलनपछि बढेको नकारात्मक धारणा घटाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तथा मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला नीति अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने । राज्यका बिग्रिएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि प्रवासी नेपालीको योगदान अपरिहार्य रहेकोले आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने । महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनामा केन्द्रित हुने एनआरएनए महिला विभागको प्रतिबद्धता। एनआरएनएले युवाहरूको ऊर्जा र विदेशमा रहेका सीप/स्रोतलाई नेपालमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्ने रणनीति बनाउने । सरकारले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधनमा गम्भीर हुनुपर्ने र कानूनी सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव। देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण सुदृढ गर्न यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने। जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक होइन, संस्थागत रूपले रूपान्तरण गर्न सबै पक्षले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सह–कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सेना, एनआरएन अमेरिकाज क्षेत्रकि महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापा, बेपत्ता छानबिन आयोगबाट श्रीजना शिवाकोटी, सञ्चारकर्मी युवराज घिमिरे, बालकृष्ण बस्नेत, र बबिता बस्नेत, महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशी, जेनजी प्रतिनिधिहरु, निशा थापा र किशोरी कार्की, पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ, अनु भट्टराई साथसाथै फाउन्डेसनबाट प्रजीता कार्की, कमल अर्याल लगायतका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
अविरल वर्षापछि इलाम जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले प्रभावित भएका परिवारहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। गत असोज १८ गतेको अविरल वर्षाका कारण इलाममा पहिरोले ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इलाम जिल्ला शाखा र रेड हर्स फुटबल क्लबको सहकार्यमा असोज २३ गतेदेखि विभिन्न चरणमा राहत वितरण गरेको हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको इलाम शाखामार्फत वडा नम्बर ६ को बालन र घोषमा र मंगलबारे, सिधिथुम्का, शान्तिडाँडा, माइपोखरी एकतप्पा, दानाबारी उपशाखामार्फत थप राहत वितरण गरिएको हो । राहत सामग्रीमा १०० थान त्रिपाल, २०० थान ब्ल्यान्केट तथा १०० थान म्याट रहेका छन्। राहत पाएपछि प्रभावित परिवारहरूले केही सहजता महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राहत वितरण कार्यक्रमको समन्वय संघको तर्फबाट कनिष्ठ अधिकृत निरोज महर्जनले गर्नुभएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) चीनले नेपाल प्रहरीको उपत्यका प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामग्री सहयोगस्वरूप हस्तान्तरण गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि सो सहयोग गरिएको हो ।उपत्यका प्रहरी परिसर शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि गरिएको सहयोगअन्तर्गत १० वटा सोफा सेट, ४० वटा अफिस कार्य टेबल, ४० वटा भिजिटर कुर्सी, २० वटा चिया टेबल तथा १५ वटा स्टील दराज (क्याबिनेट) उपलब्ध गराइएको हो। कार्यक्रममा एनसीसी चीनका अध्यक्ष मुकुन्द ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष तथा हाल आईसीसी सदस्य निर्मल शर्मा चौलागाई, उपाध्यक्ष प्रदीप नेपाल, सुरज व्याञ्जू, महासचिव सुरज न्यौपाने, सचिव कमल सापकोटा, सदस्य रोजेन माकजु, पञ्जीकृत सदस्य प्रियस खरेल र अंकित खतिवडा लगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसैगरी, आईसीसी तथा सचिवालय तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत तथा सहायक निर्देशक रबिना महर्जन सहभागी हुनु भएको थियो । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै एनसीसी चीनका पदाधिकारीहरुले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सकेसम्म योगदान गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीले मातृभूमिको विपद् र संकटका घडीमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र अन्य आपतकालीन अवस्थामा एनआरएनए सधैं तयार साथै नेपाल सरकारका पुनर्निर्माणका पहलमा निरन्तर सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरी जनताको शान्ति–सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहने हुँदा यस विषम परिस्थितिमा एनआरएनए, विशेषगरी एनसीसी चीनबाट प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटघाट गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक (नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका) डेभिड एन. सिस्लेनसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ । भेटमा नेपालमा आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. केसीले विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट हुने ज्ञान, सीप र लगानी प्रवाहलाई विश्व बैंकका कार्यक्रमहरूसँग जोड्ने सम्भावनाबारे समेत चर्चा भएको थियो। त्यस अवसरमा, विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक सिस्लेनले गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्दै नेपालको दिगो विकासका लागि आवश्यक परियोजना तथा प्रयासमा हातेमालो गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्डका बारेमा सिइओ अनलराज भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो भने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले संघले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग गरिरहेको सहकार्यका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो।
EN
NP
