गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ। उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो l यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो l प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ। साथै, आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद्को महिला विभागले “महिला सशक्तिकरणको आधार, रोजगारी, उद्यम र व्यापार” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गर्न लागेको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अघिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री माननीय राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोंग,महिला आयोगकि अध्यक्ष कमला पराजुली संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष रबिना थापाको विशेष आतिथ्यतामा आज सम्मेलनको तयारीस्वरूप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। सम्मेलन आगामी जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तयारी छ, जसको उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली महिलाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूको अनुभव, चुनौती र सफलताका कथाहरू आदान–प्रदान गर्नु रहेको छ। महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका) को सभापतित्व,अध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र महासचिव डा चिरन्जीवी खड्काको बिशेष सम्बोधन रहेको आज आयोजित हाइब्रिड सुझाव संकलन कार्यक्रममा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका साथै सहभागीहरूले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले महिलाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, बजार पहुँच र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आवश्यक परामर्श सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले विदेशमा रहेका सफल नेपाली महिलाहरूका अनुभव र सिकाइलाई स्वदेशसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा सफलता हासिल गरेका महिलाहरूका कथा, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई साटा साट गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्ता अनुभव आदान–प्रदानले स्वदेशमा रहेका महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुका साथै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोड्न विशेष बहस सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका महिलाहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव साझा गराउने, मेंटरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा समेट्दै ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था, जोखिम तथा पुनःएकीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा महिला सशक्तिकरणका नीति तथा संरचना, वैदेशिक रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटनमा महिला सहभागिता, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, सफल महिलाका अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषय समेटिनेछन्। नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनले नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत महिलाको आर्थिक पहुँच, सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नेतृत्व विकासमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्मेलनलाई महिला नेतृत्व विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पारेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गरिने छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (IFRC) बीच आपसी सहकार्य तथा मानवीय सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। NRNA को केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा IFRC नेपालका प्रतिनिधि प्रमुख डेभिड फिशर तथा मानवीय कूटनीति तथा सम्पर्क प्रबन्धक कृष्ण कुमार के.सी.को सहभागिता रहेको थियो। NRNA को तर्फबाट उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङ, एनसीसी संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, आप्रवासी नेपालीहरूको हित संरक्षण, समुदाय सशक्तीकरण, साथै अभियान तथा सचेतना लगायतका मानवीय सहायता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा आज गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले NRNA लाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,उपाध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उप संयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप-समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे, तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र अनलराज भट्टराई (एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहभागी हुनुहुन्थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताको मतदान'' सम्बन्धी नीति तथा संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको अनलाइनमार्फत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष डा. केसीले प्रविधिको युगमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा व्यवहारिक र प्रभावकारी उपाय हुने र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'हाल विदेशमा रहेका हाम्रा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्, जसको माध्यमबाट गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभरका नेपालीहरूलाई संगठित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ, त्यसका लागि केवल अवसर दिनु आवश्यक छ।' उहाँले थप्नुभयो, 'गैरआवासीय नेपाली संघले विगत २२ वर्षदेखि माग गर्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अब उपलब्ध गराउनुपर्छ।' विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले माग गरिरहेका ती अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित राखिराख्नु अन्याय हुने भन्दै उहाँले राज्यले अब उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कार्यक्रममा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई कुनै न कुनै बिन्दुबाट बिदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन मतदान प्रणालीले विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कानूनी सल्लाहकार तेजेन्द्र गिरि, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे पनि सहभागी थिए।
'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक 'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को संयुक्त सहकार्यमा संचालन भैरहेको Migrants Rights and Decent Work (MiRiDeW) Phase–II, NRNA–ILO Project Initiative अन्तर्गत उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकाय, श्रमिक संगठनहरू,बिज्ञ, नीति अनुसन्धानकर्ता, लगायत ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका प्रमुख समस्या, जस्तै कुटनीतिक सम्बन्ध, द्विपक्षिय श्रम सम्झौता उल्लंघन, तलब र सुविधा नपाउने समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, श्रमिक संरक्षण संयन्त्र र विधमान कमजोरी लगायत विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।बैठकमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सरकारी निकाय, एनआरएनए, र अन्य सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार, श्रमिक अभिवृद्धि र हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइ, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, सल्लाहाकार अतुल कोइराला लगायतले पनि विधमान अवस्था र तिनको न्यूनीकरण लगायतमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । फरक प्रसँगमा, अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले पाउनुपर्ने भनि संविधानमा किटान गरिएका विषय, सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने र त्यसमा सरोकारवालाले पनि सरकारलाई झक्झकाइदिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । मिति: बिहीबार, २०२५ नोभेम्बर ६ स्थान: गैरआवासीय नेपाली संघ सभा हल
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महिला विभागले ‘जेनजी आन्दोलन र नेपालमा डायस्पोराको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । एनआरएनएकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभागकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको संयोजकत्वमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय संसदकी उपसभामुख महिला अधिकारकर्मी,संचारकर्मी,जेनजीका प्रतिनिधिहरु, मानव अधिकारकर्मी लगायत एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विशेषगरी जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समग्र एनआरएनए र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।उहाँले अपराध, हिंसा र आन्दोलनलाई फरक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नु संवैधानिक अधिकार भए पनि अपराध र हिंसामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “जेनजीको नाममा गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,” उहाँको भनाइ थियो। उहाँले थप्नुभयो, “हामी नेपाली जो विगतमा बाध्यतावश विदेशिएका थियौं, अहिले देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएका र फर्कने क्रममा रहेका सबै सशंकित भएका छौँ । देश नै दुखेको बेला आफ्नो पीडा राख्ने ठाउँसम्म नभएको महसुस हुन्छ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, लुटपाट तथा राज्यहिनताको परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सम्मान घटेको छ ।" लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रोत्साहित गरिरहेको बेला अकस्मात् उत्पन्न भएको घटनाले “के अब नेपालमा लगानीकर्ता आउलान् त?” भन्ने भय सिर्जना भएको छ। यति मात्र नभई, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा समावेश हुनै लागेको अवस्थामा आएको यो परिवर्तनले देशको आर्थिक दिशाबारे थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ।” डा. केसीका अनुसार अब सबैले मिलेर जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्थामा एनआरएनएका माग सम्बोधन गर्दै देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिने कानूनी मार्ग प्रशस्त गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइले महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाले सक्षम महिलाहरूको सहभागिताप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी आन्दोलन पछि आएको चेतना र आत्मविश्वासलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, 'आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको छ। उनीहरू अब मौन छैनन्, उनीहरू बोल्छन्, प्रश्न गर्छन्, र परिवर्तन चाहन्छन्। तर त्यो परिवर्तनलाई सहि दिशा दिने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको पनि हो।” उहाँले एनआरएनएको भूमिका र जिम्मेवारीबारे जिज्ञासा राख्दै भन्नुभयो, “हामी,एनआरएन का रूपमा, कसरी ती युवाहरूको आवाजलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ? महिलाहरूको नेतृत्वमा, शिक्षा, उद्यमशीलता र सशक्तिकरणमा के-कस्तो ठोस योगदान दिन सक्छौँ? र हामी कसरी आफ्नो अनुभव र जेनजी को ऊर्जा जोडेर साझा बाटो बनाउन सक्छौँ?” भनेरै सबैसंग सम्बादमा छौ ।' प्रधानका अनुसार एनआरएनए महिला विभागले विश्वभर रहेका नेपाली महिलाबीच सञ्जाल, मार्गदर्शन, र सीप आदान–प्रदानमार्फत नेपालका महिलाहरू र युवाहरूलाई सशक्त बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाले भन्नुभयो, “हामीसँग ज्ञान छ, स्रोत छ, र अब प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। आजको बैठक केवल विचार साझा गर्ने मञ्च होइन, नयाँ सहकार्य र प्रतिबद्धताको सुरुवात हो।” उहाँले सबै सहभागीहरूलाई अनुभव, विश्वास र नयाँ पुस्ताको उत्साह एकत्रित गरी “सशक्त, समान र सम्भावनायुक्त नेपाल” निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभयो उपसभामुख इन्दिरा रानाले जेनजी आन्दोलनले देशमा नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र उत्तरदायित्वको संस्कृति जन्माएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी पुस्ताले राज्यसँग प्रश्न उठाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर युवाले आफ्नो कर्तव्य पनि नबिर्सिनु जरुरी छ । जिम्मेवार नागरिकको भूमिका नखेलेसम्म परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको अवस्थाबारे बोल्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। थापाले राज्यका संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सबै पक्षले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका धेरै संरचनाहरू बिग्रिएका छन्। यदि तपाईंहरू सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस्। अब देश बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको पनि हो।” कार्यक्रममा महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारका लागि काम भइरहेको र आफूले नीति तथा अनुसन्धान परिषद्मा रही त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत काममा सक्रिय रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नै लचकता अपनाएर ल्याउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सजिलै सँग मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन एनआरएनए लगायत सरोकारवालाले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्चारकर्मी युबराज घिमिरे, बबिता बस्नेत र बालकृष्ण बस्नेतले जेन जी आन्दोलनपछि बढ्दो नकारात्मकतालाई सबैले आ आफ्नो स्थानबाट कम गर्न पहलकदमी दिनुपर्ने, नेपालको पुर्नसंरचना पुर्ननिर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । यस्तै जेनजी पुस्ताका अभियन्ताहरु निशा थापा, किशोरी कार्की लगायतले मुलुक परिवर्तनउन्मुख भइसकेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने समय आएकोमा जोड दिएका थिए । कयौँ युवाहरु विदेशिरहेको समयमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो । यसै क्रममा, साथसाथै फाउन्डेशनकी प्रजिता कार्कीले जलवायु परिबर्तनको क्षेत्रमा एनआरएनको योगदान भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । यस्तै पौरखी नेपालकी संस्थागत अध्यक्ष मंजु गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका काममा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अन्य वक्ताहरूले नेपालमा भइरहेको जेनजी आन्दोलनले सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको नयाँ आयाम खोलेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि देश निर्माणको यात्रामा समान रूपमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखे । वक्ताहरूले एनआरएनएले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकोले विदेशमा रहेका नेपाली बिशेषत: एनआरएनएले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला अध्यादेश ल्याउनुपर्छ र एनआरएनएले यसमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ । ” उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको सहभागितालाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्ने स्पष्ट कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डा बनाइनुपर्ने, र युवाहरूको ऊर्जालाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । एनआरएनए महिला विभागका पदाधिकारीहरूले भने, यस्तो अन्तरक्रियाले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका मुख्य निष्कर्षहरू जेनजी आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको र त्यसलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक भएकोले सबैले सहकार्य गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरू (डायस्पोरा) र एनआरएनएले नेपालको पुनर्निर्माण, लगानी र सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने । जेनजी आन्दोलनपछि बढेको नकारात्मक धारणा घटाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तथा मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला नीति अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने । राज्यका बिग्रिएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि प्रवासी नेपालीको योगदान अपरिहार्य रहेकोले आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने । महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनामा केन्द्रित हुने एनआरएनए महिला विभागको प्रतिबद्धता। एनआरएनएले युवाहरूको ऊर्जा र विदेशमा रहेका सीप/स्रोतलाई नेपालमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्ने रणनीति बनाउने । सरकारले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधनमा गम्भीर हुनुपर्ने र कानूनी सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव। देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण सुदृढ गर्न यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने। जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक होइन, संस्थागत रूपले रूपान्तरण गर्न सबै पक्षले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सह–कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सेना, एनआरएन अमेरिकाज क्षेत्रकि महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापा, बेपत्ता छानबिन आयोगबाट श्रीजना शिवाकोटी, सञ्चारकर्मी युवराज घिमिरे, बालकृष्ण बस्नेत, र बबिता बस्नेत, महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशी, जेनजी प्रतिनिधिहरु, निशा थापा र किशोरी कार्की, पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ, अनु भट्टराई साथसाथै फाउन्डेसनबाट प्रजीता कार्की, कमल अर्याल लगायतका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
अविरल वर्षापछि इलाम जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोले प्रभावित भएका परिवारहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। गत असोज १८ गतेको अविरल वर्षाका कारण इलाममा पहिरोले ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इलाम जिल्ला शाखा र रेड हर्स फुटबल क्लबको सहकार्यमा असोज २३ गतेदेखि विभिन्न चरणमा राहत वितरण गरेको हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको इलाम शाखामार्फत वडा नम्बर ६ को बालन र घोषमा र मंगलबारे, सिधिथुम्का, शान्तिडाँडा, माइपोखरी एकतप्पा, दानाबारी उपशाखामार्फत थप राहत वितरण गरिएको हो । राहत सामग्रीमा १०० थान त्रिपाल, २०० थान ब्ल्यान्केट तथा १०० थान म्याट रहेका छन्। राहत पाएपछि प्रभावित परिवारहरूले केही सहजता महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राहत वितरण कार्यक्रमको समन्वय संघको तर्फबाट कनिष्ठ अधिकृत निरोज महर्जनले गर्नुभएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) चीनले नेपाल प्रहरीको उपत्यका प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामग्री सहयोगस्वरूप हस्तान्तरण गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि सो सहयोग गरिएको हो ।उपत्यका प्रहरी परिसर शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि गरिएको सहयोगअन्तर्गत १० वटा सोफा सेट, ४० वटा अफिस कार्य टेबल, ४० वटा भिजिटर कुर्सी, २० वटा चिया टेबल तथा १५ वटा स्टील दराज (क्याबिनेट) उपलब्ध गराइएको हो। कार्यक्रममा एनसीसी चीनका अध्यक्ष मुकुन्द ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष तथा हाल आईसीसी सदस्य निर्मल शर्मा चौलागाई, उपाध्यक्ष प्रदीप नेपाल, सुरज व्याञ्जू, महासचिव सुरज न्यौपाने, सचिव कमल सापकोटा, सदस्य रोजेन माकजु, पञ्जीकृत सदस्य प्रियस खरेल र अंकित खतिवडा लगायतको उपस्थितिमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसैगरी, आईसीसी तथा सचिवालय तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री केसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत तथा सहायक निर्देशक रबिना महर्जन सहभागी हुनु भएको थियो । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै एनसीसी चीनका पदाधिकारीहरुले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सकेसम्म योगदान गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीले मातृभूमिको विपद् र संकटका घडीमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र अन्य आपतकालीन अवस्थामा एनआरएनए सधैं तयार साथै नेपाल सरकारका पुनर्निर्माणका पहलमा निरन्तर सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरी जनताको शान्ति–सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहने हुँदा यस विषम परिस्थितिमा एनआरएनए, विशेषगरी एनसीसी चीनबाट प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटघाट गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक (नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका) डेभिड एन. सिस्लेनसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ । भेटमा नेपालमा आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. केसीले विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट हुने ज्ञान, सीप र लगानी प्रवाहलाई विश्व बैंकका कार्यक्रमहरूसँग जोड्ने सम्भावनाबारे समेत चर्चा भएको थियो। त्यस अवसरमा, विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक सिस्लेनले गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्दै नेपालको दिगो विकासका लागि आवश्यक परियोजना तथा प्रयासमा हातेमालो गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भेटमा एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्डका बारेमा सिइओ अनलराज भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो भने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले संघले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग गरिरहेको सहकार्यका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो।
विपिन जोशीको रिहाइका लागि आमा पद्मा र बहिनी पुष्पा अमेरिका प्रस्थान, विश्वव्यापी दबाब सिर्जनामा गैरआवासीय नेपाली संघको ऐक्यबद्धता प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासद्वारा अपहरण भई विगत २४ महिनादेखि बेपत्ता रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उनकी आमा पद्मा जोशी र बहिनी पुष्पा जोशी बुधबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। यसअघि उनीहरू इजरायल पुगेर सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिसकेका थिए। तर ठोस प्रगति नदेखिएकाले थप पहलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने उदेश्यले अमेरिका गएका हुन्। आमा–छोरीले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका पदाधिकारीहरूसँग भेट गरी छिटोभन्दा छिटो विपिनलाई सकुशल उद्धार गर्न दबाब सिर्जना गरिदिन आग्रह गर्ने जनाइएको छ। विपिन जोशी कञ्चनपुर निवासी हुन् र सन् २०२३ मा कृषि तालिमका लागि इजरायलको किब्बुज आलुमिम पुगेका थिए। उनी २०८० असोजमा इजरायल–हमास युद्धका क्रममा अपहरणमा परेका थिए र हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन। परिवार निरन्तर अपील र पहलमा सक्रिय छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सार्वजनिक अपिल जारी राखेको छ। जोशी परिवारले गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीलाई भेटी विश्वव्यापी पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपश्चात संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले अमेरिका बसाइका लागि आवश्यक सहजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो। अमेरिका बसाइमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाले प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्नेछ। क्षेत्रीय संयोजक वेद बस्नेत, एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बिकाश उप्रेती, आईसीसी सदस्य विष्णु रानामगर, महेश खड्का लगायतको सक्रियतामा उनीहरुलाई सहयोग पुर्याउन र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिएको छ। यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघ इजरायलले पनि त्यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी जोशी परिवारप्रति समर्थन जनाउँदै विपिनको रिहाइका लागि ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यस्तै, मध्यपूर्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा समेत कूटनीतिक पहल तथा छलफलका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सहजीकरण गर्नेछ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणमा सरकारलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई भेटेर उक्त प्रतिबद्धता जनाएको छ । विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरु नेपाललाई समृद्ध बनाउन जुनसुकै किसिमकको सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष डा केसीले आन्दोलनका क्रममा देशमा भएको जनधनको अपुरणीय क्षतिप्रति दुख व्यक्त गर्दै पुनः निर्माणका लागि र मुलुकको कठिन घडीलाई सम्बोधन गर्न संघ सदैव सरकारसँग हातेमालो गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकको जटिल परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मातृभूमिलाई आर्थिक रुपमा सबल र समृद्ध बनाउन सक्ने अपार सम्भावना बोकेका छन् । उनीहरुको पुँजी, सीप, अनुभव र ज्ञानलाई संस्थागत ढंगले प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सके मुलुकको समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।’ जवाफमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि बिदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । पुनर्निर्माणको लागि नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरुसँग मात्रै सहयोग लिने र अपुग भए मात्रै विदेशबाट सहयोग लिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । उक्त भेटमा अध्यक्ष डा केसीले 'एक पटकको नेपाली सदैव नेपाली' भन्ने मुल उद्देश्य अनुरुप संविधान संशोधनमार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सहितको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोजन सहज रूपमा प्रत्याभूत गर्न अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै अब हुने ऐतिहासिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो । यसका साथै गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्रै गर्न लागिएको जानकारी समेत गराउनुभएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्कीले संघले मताधिकार लगायत अन्य मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तथा आगामी निर्बाचनमा बिदेशमा रहेका नेपाली हरुलाई बिदेशबाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । उक्त अवसरमा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । २०८२ असोज ५
EN
NP
