काठमाडौं, ३० फागुन वरिष्ठ संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङले संस्कृतिको विकास पुस्ता पुस्तामा हस्तान्तरणबाट हुने र त्यहीबाट संरक्षण हुने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको 'दोस्रो पुस्ताका युवा र सांस्कृतिक उत्तरदायित्व (सेकेण्ड जेनेरेसन युथ र कल्चरल रेस्पोन्सबिलिटी)' सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै गुरुङले प्रवासमा रहेका नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई नेपाली संस्कृतिसँग जोड्न सरोकारवाला सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताए । संस्कृति अस्तित्वसँग जोडिने भन्दै त्यो श्वास भएको बताए । संस्कृति बिर्सियो भने पहिचान नै नरहने उनको भनाइ थियो । नेपालको संस्कृतिलाई अफ्ठेरो पर्दा युवाहरुले नै जोगाएको इतिहास उनले सुनाए । गुरुङले नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि दूतावासहरुले पनि अभियान चलाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली संघले पनि आफ्ना पिढीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए । आफ्नो पिढीलाई संस्कृतिप्रति जानकार गराउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको विकास कसरी भयो भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ । 'नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालय, दूतावासले ब्याख्या गर्ने, पुराना पुस्ताले भन्ने, नयाँ पुस्ताले नेपालदेखि अमेरिकासम्म सारा विश्वमा फैलाउने यति भए पछि संस्कृति बाच्छ,' उनले भने । संस्कृतिविद् प्राडा वीणा पौडेलले दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न के गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई संस्कृति हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवासमा रहेका दोस्रो पुस्ताका युवाहरु अघोषित राजदूतहरु रहेको बताइन् । देशमा ठूलो परिवर्तन पुस्तान्तरणकै कारण भएको भन्दै संस्कृतिको हकमा पनि नवपुस्तालाई पुस्तान्तरण नै भएको बताइन् । चाडपर्वदेखि अन्य संस्कारका कुरा युवा पुस्तालाई बुझायो भयो भने संस्कृति जीवित रहने अन्यथा सकिने बताइन् । 'संस्कृति जीवित राख्न भाषा र कलाको ठूलो भूमिका हुन्छ । अमूर्त सम्पत्तिहरु पनि युवाहरुलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । नेपालका मौलिक चाडपर्व विदेशमा बढी मनाइने गरेको भन्दै उनले आफ्ना नातिनातिनालाई लोककथा सुनाउने कुरालाई अब डिजिटाइज गर्नुपर्ने बताइन् । संस्कृति हाम्रो जरा हो । जरा जति बलियो रुख त्यति ठूलो, रुख जति ठूलो छहारी त्यति नै फराकिलो, त्यसैले जरालाई मलजल गरौं,' उनले भनिन् । उनले अपनत्वको भावना युवाहरुमा पुर्याउन नसकिएको भन्दै यसले संस्कृति क्षयीकरण भइरहेको बताइन् । संस्कृति पहिचानका लागि पनि सम्पदाबारे जानकार हुनुपर्ने र यसमा परिवार, समाज र राष्ट्रले योगदान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दिपकराज जोशीले दोस्रो पुस्ताले आफ्नो हजुरबा/आमाबाट कथा सुनेको तर मातृभूमि नआएको भन्दै उनीहरु आएर बुझ्दा सांस्कृतिक आदानप्रदान हुने र पर्यटनलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए । माउण्टेनिङमात्र होइन कल्चरल, हेरिटेज, फुडमा फोकस गरिरहेको बताए । पर्यटनले संस्कृतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले म्यानमारमा पाँचौ पुस्तासम्म दुरुस्तै भाषा संस्कृति पुस्तान्तरण भएको तर युरोपियन देशमा त्यसो गर्न नसकिएको भन्दै विविध किसिमले सकेसम्म नेपाल चिनाउन लागिरहेको बताए । नेपाल सरकारले विदेशमा पढेका नेपाली युवाहरुलाई फर्काउनेगरी सोच्नुपर्ने बताए । तर नागरिकताको समस्याले निरुत्साहित हुने गरेको सुनाए । दोस्रो पुस्तालाई कनेक्ट गर्ने युथ कोर्डिनेटर तोक्ने, प्रवासी नेपालीका बच्चालाई एक महिनाको कार्यक्रम बनाएर नेपाल पठाउने, यसमा एक हप्ता बाबुआमासँग, एक हप्ता मन्दिर, एक हप्ता आफ्नो विज्ञता भएको काम र एक हप्ता फ्रि छोडिदिने गरी बताए । 'अर्को दोस्रो पुस्ता जोड्ने स्पोर्टस पनि हो । एनआरएनए लिग सबै देशमा गराउन सकियो भने यहाँको राष्ट्रिय लिगमा सहभागी गराउने । नागरिकताको व्यवस्था भयो भने त्यहीबाट राष्ट्रिय टिममा सहभागी हुनसक्छ,' उनले भने । एनआरएनएले नेपाली भाषा पढाउन डिजिटल कोर्स बनाउने योजना उनले सुनाए । । यी विविध विषयहरुमा मार्फत पुस्ता जोड्ने उनको भनाइ छ । बुद्ध छिरिङ मोक्तानले संस्कृतिको पूर्वावस्था प्रकृति भएको बताए । अध्यात्म सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको बताए । भाषा संस्कृतिको ठूलो माध्यम भएको उनको भनाइ छ । एनआरएनले दोस्रो पुस्तालाई संस्कृतिसँग जोड्न थालेको अभियान प्रसंशनीय भएको बताए । ब्रेन गेन सेन्टरका लक्ष्मण बिस्टले संस्कृति र अहिलेको संसारको प्रविधि सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ कि छैन भन्ने प्रश्न अहम् बनेको र युवाहरुले दुबैलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाइरहेको बताए । 'संस्कृतिक बाधक हाइन निकास हो,' उनले भने, 'आवरणात्मक, अनुशरणात्मक, कल्चरल ओल्पियाड, ज्ञानमा आधारित कल्चर क्लास, योग, ध्यान रुपान्तरणको विधि हुनसक्छन् ।' दोस्रो पुस्ताकी बेलायत निवासी समीरा केसीले आफ्नो पुस्ताले नेपाललाई माया गर्ने गरेको र सांस्कृतिक रुपमा नजिक रहेको बताइन् । उनले आफू भौतिक टाढा भए पनि पहिचान संस्कृति र सम्पदाले मातृभूमिसँग जोडिएको बताइन् । 'नेपालीको रुपमा भावनात्मक सम्बन्ध छ । तर भौतिकरुपमा टाढा छु । भैतिक रुपमा टाढा भए पनि सांस्कृतिक रुपमा नजिक छु । भाषा नै संस्कृतिको परिचय हो । हाम्रो पुस्ता नेपाललाई माया गर्छ । संस्कृतिक, सम्पदा, भाषासँग जानकार छ । विभिन्न माध्यमबाबट मातृभूमिसँग जोडिरहेका छौं,' उनले भनिन् । हङकङकी दिपमाला ढकालले विभिन्न बाध्यताले आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा बसे पनि संस्कृतिबाट टाढा नभएको बताइन् । संस्कृति नै पहिचान भन्दै युवाहरुको दायित्व संस्कृति र मूल्य मान्यता बुझ्नु र फैलाउनु भएको बताइन् । यसका लागि एनआरएनएसँग कनेक्ट भएर अगाडि बढ्न सकिने बताइन् । सत्रको सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र 'राइटस् अफ नेपाली डायस्पोरा एण्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन' मा बोल्दै वक्ताहरुले संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि एनआरएन नागरिकताले नछोएको भन्दै आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्न धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओज नेपालीको समस्यालाई पनि नीतिगत रुपमै एडरेस गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नागरिकता ऐन आए पनि अन्य ऐनहरु संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । जे नेपाली नागरिकले पाउँछ, त्यही गैरआवासीय नेपालीले पाउँछ राजनीतिक बाहेक भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । 'आज संविधान आएको १० वर्षपछि छेकिरहेको छ,' उनले भने । कानुन आयोगले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एकीकृत विधेयक बनाएर सरकारलाई दिएको तर विधेयक अगाडि नबढाइदिँदा अहिले पनि समस्या ज्युका त्यु रहेको बताए । 'त्यो विधेयकमा नेपालीलाई प्रवाससँग कसरी जोड्ने, प्रवासीलाई कसरी लगानीसहित भित्र्याउने, सहज वातावरण बनाउने भनेर राम्रोसँग लेखिएको थियो । अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान देओस् । नयाँ संसदले कानुन बनाओस् । नेपालको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाटो खोलिदिनुपर्छ,' उनले भने । एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्ड जति पनि गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको गुनासो गरे । एनआरएनए नागरिकता लिँदा कार्डले पाउने सुविधा पनि कटौती भएको उनले बताए । नेपालमा राजनीतिक तहबाट किन बन्देज, संविधानमा लेखेर किन कार्यान्वयन गरिएन, दलबाट किन असहयोग भनेर प्रश्न गरे । नागरिकतामा भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भोटिङ राइट्स पनि दिनुपर्ने बताए । एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीएनओको समस्या पनि जगजाहेर रहेको उल्लेख गरे । जीटुजी रिपोर्ट नेपाल र बेलायतबीचको कहाँ छ भनेर सोधे । पीएनओलाई आउँछु भन्दा किन रोकिन्छ भनेर पनि सोधे । खाडीका नेपालीको पुनर्स्थापनाका लागि एनआरएनएसँग सहकार्य गर्ने सोच के छ भनेर पनि सोधे । पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ)का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा बाहिर गएका पीएनओजहरुले नेपाली पहिचान खोजेको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरुपमा नेपालसँग जोडिन खोजेको बताए । 'म्यानमारमा ३ लाख छन् । थाइल्याण्डमा ८० देखि १ लाख छन् । मलेसिया र फिजीमा पनि छन् । उहाँहरु सबै मातृभूमिसँग जोडिन खोज्नुभएको छ । दुख सुखमा साझेदार बन्न खोज्नुभएको छ,' उनले भने । यसका लागि एनआरएनए र पीएनओले नेपाल सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । पीएनओका छोराछोरी नेपालमा पढ्न चाहिरहेको भन्दै देशमा आएर सहयोग गर्न खोजेको, जोडिन खोजेको उनको भनाइ छ । नेपालको विकास, उन्नति, प्रगतिमा जोडिने चाहना राख्दै उनले भिसामा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे । ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीले संसारको शान्तिका लागि लड्दै आए पनि दुई सय वर्षदेखि अधिकारको संषर्घमा रहेको बताए । लड्दा लड्दा बेलायतमा आवासीय भिसा पाइएको भन्दै उनले दुई सरकारको बीचमा सहमति भएर जाँदा पनि गोर्खालाई संविधानमा सम्बोधन नगर्नु दुखद भएको बताए । गोर्खालीलाई एनआरएनएमा राखेकोमा असहमति रहेको भन्दै दुई सरकारको बीचमा भएको सम्झौताले गएको गोर्खालाई वशंजकै नागरिकता यथावत् हुनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयक आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई जानकारी गराएको तर सुनुवाइन नभएको बताए । अहिले सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा अब बाँकी रहेको कुरा नागरिकको अधिकार पूरा हुन्छ भन्ने आशा लागेको बताए । परराष्ट्रको पश्चिम एसिया संयोजक सहसचिव रामकाजी खड्काले पश्चिम एसियामा भुराजनीतिक जटिलताले मध्यपूर्वमा १८ लाख संख्यामा नेपालीहरु जोखिममा रहेको बताए । कोल्याटरल भलरनेविलिटी बढेको र भाषागत समस्याले समयमै सूचना नपाएको, भर्खरै गएका नेपालीहरुमा आर्थिक दबाब बढेको, रोजगारी गुम्ने डर पनि रहेको, ट्रान्जिटमा रहेका नेपाली यात्रु पनि बमबारीले उडान अवरुद्ध हुँदा अलपत्रमा परेको, विद्यार्थीको उद्धार जस्ता समस्या रहेको बताए । यसमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा एमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेर काम भइरहेको बताए । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संवाद गरेर चासो राखिरहेको बताए । जोखिममा रहेकाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सुरक्षाका लागि अन्य सबै उपाय अवलम्बन गरिएको र यसमा एनआरएनएसँग सहकार्य पनि भइरहेको बताए । आइएलओका सिनियर प्रोग्राम अफिसर बसन्त कार्कीले स्थानीय कार्यालयले प्रवासी श्रमिकको हितमा काम गरिरहेको बताए । प्रभावित श्रमिकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मुख्य चासो रहेको भन्दै यसमा काममा नलगाउने, सुरक्षित राख्ने, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यहाँको सरकारसँग सम्वाद भइरहेको बताए । उद्धार र पुनर्स्थापनाको अवस्था आयो भने सम्बन्धित राष्ट्रसँग नै समन्वय गरेर जाने उनले सुनाए । उद्धार र राहतमा आइएलओले एनआरएनएसँग पनि सहमन्वय गर्ने बताए । कामदारको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता नै आफूहरुको चासो भएको र त्यसमै काम भइरहेको बताए । इक्वेडेम रिसर्च नेपालका लेबर माइग्रेसन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कतै रोजगार दाता त कतै रोजगारमा पठाउने देशले आधारभूत अधिकारको कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । भाषा, धर्म, संस्कृतिको कुरामा पनि हिंसा भइरहेको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनमै अधिकार भन्ने शब्द नभएको, राज्यले नै विभेदकारी नीति लिएको र त्यसले आधारभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर अडान पनि लिन नसकेको अवस्था रहेको बताए । घरेलु कामदारलाई म अन्यायमा परे भनेर रिपोर्ट गर्न जाने अवस्था पनि नरहेको, नीतिमै समस्या रहेको, दूतावासमा जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा नियोगले पनि सुरक्षा दिन नसकेको बताए । नीति सुधार, व्यापारमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको उनले औल्याए । रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीको ज्ञान, सीप, पुँजी प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने बुझाइ पर्याप्त नभएको बताए । पछिल्ला दिनमै वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहेको र रिटर्नी फेडरेसनले शवहरु ल्याउन सहजीकरण गरेको सुनाए । उनले युरोपका समस्या राज्यको ध्यान नपुगेको बताए । मध्यपूर्वको समस्या बल्झिँदा नेपाल फर्किँदाको व्यवस्थापन के हो, समाजमा आर्थिक रुपान्तरणको अवस्था के हो भनेर प्रश्न गर्दै सोच्नुपर्ने बताए । रिटर्नी फेडरेसन विदेशमा फर्केकालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरामा केन्द्रित भइरहेको र उद्यमशीलतासँग जोड्न एनआरएनएसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता उनले दर्शाए । एनआरएनएका नागरिकता सम्बधि फोकल पर्सन सरोज दाहालले नागरिकता कागजको खोस्टोजस्तो भइरहेको भन्दै यहाँ उठेका नागरिकता, गोर्खा, पीएनओलगायत विषयहरु आगामी संसदमा आउने गैरआवासीय ऐन संशोधनमा राख्न परराष्ट्रका अधिकारीलाई सुझाए । 'हामीले अब संसदमा लाने विधेयकमा खासै संशोधन प्रस्ताव हाल्न नपर्ने गरी सबै विषयलाई समेटेर लगौं,' उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले सत्र सञ्चालन गरेका थिए । अन्तिममा ढकालले सत्रमा उठेका विषयहरु गम्भीरतापूर्वक नोटिस गरेको भन्दै आगामी नीति कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न लेखेर पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । परराष्ट्र मन्त्री र सचिवले एनआरएनएको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा लिइराखेको जानकारी गराउँदै एनआरएनएको एकता र सहकार्य परराष्ट्रले चाहेको बताए । विकास र समृद्धिको यात्रामा सहभागिता अझ बढी हुने अपेक्षा पनि गरे । भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न अपिल पनि गरे ।

गैरआवासीय नेपालीको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालको विकास र रुपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण : मन्त्री शर्मा गैरआवासीय नेपाली ऐन ०६४ र आवश्यक अन्य कानुन सुधार गर्न अन्तर निकाय समन्वय भइरहेको भनाइ एनआरएनएको एकतामा पूर्वअध्यक्षहरु खुसी काठमाडौं, ३० फागुन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औ ग्लोबल कन्फ्रेन्स र इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स (विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन) सुरु भएको छ । काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पानसमा दिप प्रज्वलित गरेर अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालको विकास र रुपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण बताए । यसले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधान र कानुनमा गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको साझेदारको रुपमा स्वीकार गरिएको भन्दै उनले लगानी, सांस्कृतिक जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा नयाँ चुनौतीहरु सिर्जना भएको बेला गैरआवासीय नेपाली संघले लगानी र प्रविधिको प्रभाव बढाउने, ज्ञान र पुँजीको दायरा बढाउने दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले प्रवासमा रहेर नेपाली सांस्कृतिक दूतको रुपमा रही नेपाली माटोमा योगदान पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरे । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटमा परेका नेपालीको सुरक्षामा सरकार सजग रहेको बताए । 'पछिल्ला दिनमा देखिएको घटनाले नेपालीको सुरक्षाप्रति देखिएको चिन्ताप्रति नेपाल सरकार सजग छ । मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षाप्रति चासो बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र सहायतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ । खाडीमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि इमरजेन्सी कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले श्रमिक र परिवारबीच सेतुको काम गर्नेछ । कुनै घटना घटेमा नेपाली नियोग तथा नेपालीस्थित सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,' उनले भने । दिर्घकालीन लगानी, उत्साहमुखी उद्योग, नवप्रवर्तन, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय सहकार्य जरुरी भएको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार र पारस्परिक विश्वास आवश्यक भइसकेको बताए । यसका लागि मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा स्थापना गरी नीतिगत कार्यगत सुधार अगाडि बढाइएको बताए । यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली ऐन ०६४ र आवश्यक अन्य कानुन सुधार गर्न अन्तर निकाय समन्वय भइरहेको बताए । आगामी दिनमा प्रवासमा रहेका एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँदै लगिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यकारी अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रवासमा रहेका नेपालीको मनमा मातृभूमिका लागि केही गरौ भन्ने भावना रहेको बताए । उनले संघभित्रको विवाद अन्त्य गर्दै एकता स्थापित भएको र समृद्ध नेपालको अभियानमा गैरआवासीय नेपालीको योगदान रहने बताए । आपसी विवादले नागरिकता, श्रमिकको विषय र मतदानको मुद्दा औझेलमा परेको भन्दै उनले एनआरएनएको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनले संघको भावी दिशा निर्धारण र विगतको समीक्षा गर्ने बताए । विश्वभरका नेपाली एकताबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिने र आउने कार्यसमितिले यसमा भूमिका खेल्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले संघभित्र विवादको कारको रुपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली, डेलिगेट्स प्रणालीमा व्यापक परिमार्जन गरेर सबैलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने बताए । गैरआवासीय लगानीलाई वैदेशिक लगानीभन्दा फरक लिनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप, ज्ञान सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको एकताप्रति हर्ष व्यक्त गरे । व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे पनि देश बनेन् भने त्यसको अर्थ छैन भन्देर नेपालका लागि नेपाली नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु गरिएको बताए । नेपालीको क्षमता सबै हिसाबले अब्बल रहेको भन्दै मात्र संकल्पको अभाव रहेको बताए । संकल्प गर्यो भने धेरै समृद्ध हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । देश अफ्ठेरो परेको, नियम कानुन अफ्ठेरो भएको बेला लडेर नेपाल बनाउने संकल्प लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भिसा, काम गर्ने भिसाको समस्या देखिएको भन्दै पहिला देश बनाउनुपर्ने बताए । 'जबसम्म आफ्नो देश बनाउँदैनौ तबसम्म जुनसुकै देशमा बसे पनि विदेशी नै हुन्छौ त्यसैले जुनसुकै देशमा बसे पनि आफ्नो देश बनाउन लागौं,' उनले भने । गैरआवासीय नेपाली ८० लाख नेपालीको अभियान भन्दै सय दुई जनाबीच मनमुटाव हुँदैमा अन्य नेपालीलाई ठेस नपुर्याउन अपिल गरे । ८० लाख नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार जुन योगदान गरेको छ उनीहरुलाई उत्साहित बनाइदिन संघलाई अपिल गरे । जबसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानी आउँदैन अरु विदेशीको लगानी नआउने बताए । देशभित्रका उद्योगी संघसंस्थाले एनआरएनएसँग समन्वय गर्न छोडेको भन्दै मनमुटावले कसैलाई फाइदा नपुर्याएको उनको भनाइ थियो । उनले ८० लाख प्रवासीकै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी काम गर्न संघलाई अनुरोध गरे । 'सबै मिलेर अगाडि बढौं । देशलाई समृद्ध बनाउ,' उनले भने । कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले फुटदेखि एकतासम्मको यात्रामा आफू नै नेतृत्वमा रहेको भन्दै अझै एकता सुदृढ बनाइने बताए । उनले कार्यव्यवस्थाले पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी हुन नसकेको तर उनीहरुको समर्थन रहेको बताए । एकजना पनि गैरआवासीय नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने गरी काम गरिने र काम गर्न चाहनेलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्रीको हातबाट गैरआवासी नेपाली नागरिकता लिएको तर आज त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले गैरआवासीय ऐन, अन्य ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । पुरानो नागरिकता पनि निष्क्रिय भएको र नयाँ गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको भन्दै छिटो कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरे । आउने सरकारले सय दिनभित्र गैरआवासीय ऐन संसदमा पुर्याएर कार्यान्वयन ल्याउन उनले माग गरे । पीएनओ नेपालीहरुले भाषा, संस्कृति जोगाएर राखेको भन्दै आउने सरकारले उनीहरुलाई नेपालीको पहिचान र गैरआवासीय प्रमाणपत्र दिन माग गरे । उनले लगानीसम्बन्धी कानुनहरु पनि परिमार्जन गरेर सहजीकरण गर्न र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहजै भित्र्याउने वातावरण बनाउन पनि माग गरे । एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमा सहयोग जुटे पछि सरकारको असहयोगले सुरुवात गर्न नसकेको बताए । आगामी सम्मेलनमा उद्द्घाटन गर्नेगरी वातावरण बनाइदिन उनले अनुरोध गरे । गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो खर्चमा विदेशमा नेपालको पर्यटन र संस्कृति विस्तार गरिरहेको भन्दै सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । विदेशमा नेपाली दूतावासमा कर्मचारी नै पर्याप्त नहुँदा पासपोर्ट समयमा पाउन समस्या भएको, क्याम्पेन गरेर पासपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कमर्चारीहरु बढाउन माग गरे । कोभिडको बेलामा पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले ज्यान जोखिममा राखेर भोलियन्टर परिचालन गरेको स्मरण गर्दै अहिले मध्यपूर्वमा गहिरिएको संकटमा नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न संघ तयार गरेको बताए । पूवर्अध्यक्ष विनोद कुँवरले एकता महाधिवेशनले पूर्णता दिएको र आउने कार्यसमिति अझै एकतालाई पूर्णता दिने बताए । ८० लाख गैरआवासीय नेपाली बाहिर बसिरहँदा नेपालको विकासको चिन्ता रहेको बताए । पहिलो महिला अध्यक्ष रबिना थापाले असहमति भए पनि सहमतिमा जानु संस्थाको उद्देश्य भएको बताउँदै छुटेका साथीहरुलाई जोड्नुपर्ने बताइन् । प्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, विज्ञतालाई नेपालमा ल्याएर कसरी देश समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने र यसका लागि प्रवासी नेपालीबीच एकता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । प्रवासी नेपालीको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न एनआरएनएले नयाँ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । हरेक नेपाली प्रवास गइरहेको, परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश मामिला हेर्ने भएकाले अब एनआरएनए मन्त्रालय राख्नुपर्ने माग अघि सारिन् । पूर्वअध्यक्ष आरके शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको साथसाथै श्रमिक नेपालीको सामूहिक लगानीबाट समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए । अधिवेशन हुँदै गर्दा केही व्यक्ति छुटेको भन्दै नयाँ कार्यसमितिले समेट्नुपर्ने बताए । मध्यपूर्वमा संकट चुलिरहेको भन्दै यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले नागरिकता, लगानीलगायत थुप्रै मुद्दाहरु निर्णायक तहमा पुग्दा विभाजनले एनआरएनए अभियान पछाडि परेको बताए । 'आज खुसी लागेको छ कि आज सबै साथीहरुले रियलाइजेस गर्नुभएको छ । टुट फुटबाट कसैलाई फाइदा छैन जुट्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । हामी एक भयौ भने मात्र योगदान गर्न सक्छौं । एजेण्डा स्थापित गर्न सक्छौं,' उनले भने । पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले एकता अधिवेशन खुसीको कुरा भएको बताए । प्रवासी नेपालीबाट लगानी ल्याउने मेकानिजम बनाएमा सहजै ९० राष्ट्रबाट लगानी भित्रिने भन्दै उनले हाइड्रो, एग्रिकल्चर, टुरिजम र आइटीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नयाँ आउने सरकारले यो कुरामा ध्यान दिने उनले अपेक्षा गरे । भीम उदासले संघको एकतामा नेपालको समृद्धिलाई जोड्नुपर्ने र त्यसमा एनआरएनएले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । डायस्पोराको सहयोगले भारत र चीन उकासिएको भन्दै आउने नेपाल सरकारले वातावरण बनाएर आह्वान गर्नुपर्ने, विकासमा साझेदार बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रवासी नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउन बोर्डले सहजीकरण गर्छ काठमाडौं, ३० फागुन लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीले नेपालमा विश्वासको ग्याप, आत्मविश्वासको डर रहेको भन्दै सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रले संयुक्त काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औ अधिवेशन तथा ग्लोबल कन्फ्रेन्सको पहिलो सेसन 'रोडम्याप टु इनभेष्टमेन्ट फर इन्ह्यान्सिङ नेपाल्स फ्युचर इकोनोमी' मा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै ज्ञवालीले अब दुई तिहाइ सरकार आउन लागेकाले आत्मविश्वास कायम गर्न एकसाथ लाग्नुपर्ने बताए । अब पनि अलमलको अवस्थामा रहने छुट नभएको भन्दै उनले सेबोन र अन्य ऐनहरुको हकमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । यसमा लगानी बोर्डले सघाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । नीतिगत सुधारको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत जान सकिने र प्रवासी नेपाली र सरकारी निकायबीच घनिभूत छलफल जरुरी रहेको बताए । आइपीओमा अड्किएको विषयमा गहिरो छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने र लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । गैरआवासीय नेपाली ऐनलगायत ऐनहरु संशोधन नहुँदा समस्या भएको, संविधानले बोलेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति किन्न नपाएको, के कारणले डर सिर्जना भएको हो त्यसमा छलफल गरी क्लियर गर्नुपर्ने बताए । '१४ वटा निकायमा लगानी हेर्ने फोकल पर्सन तोकिदिएका छौं । अब सहजीकरण हुनेछ,' उनले भने । दुइतिहाइ सरकार गठन भइसकेपछि लगानीको वातावरण बन्ने एक वर्षमा १० खर्ब पैसा आउनसक्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्ने आत्मविश्वास विकास भएको बताए । अब आर्थिक, जनशक्ति र कानुनी रुपमा तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'तपाइसँग भएको आइडिया, पुँजी, प्रविधि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गर्नुस् । हामी अगाडि बढाउन तयार छौं । हामी एनआरएनएसँग एमओयु नै गरेर जाने सोचेका छौं,' उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले ८० लाख नेपालीलाई नेपालको दिर्घकालीन आर्थिक विकासमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको बताए । समृद्धिमा साझेदार, लगानीको प्रणालीमा कसरी सामेल हुने भन्दा लगानी भावनात्मक सम्बन्धले नहुने बताए । भावनात्मक सम्बन्ध भन्दा पनि सुरक्षित वातावरण, बजार चाहिने बताए । लगानी अभिवृद्धि गर्न पहिलो नेपालप्रति आशा, भरोसा विश्वासको वातावरण कायम गराउनुपर्ने बताए । यसका लागि भ्रष्टाचार सूचकमा सुधार आउनुपर्ने र नयाँ सरकारबाट हुने उनको भनाइ थियो । दोस्रो नयाँ सरकारले एनआरएनलाई विशेष सुविधा र छुटसहित लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए । चीन र भारतको सुरुवाती दिनमा एनआरएनलाई नै आह्वान गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै प्रवासी नेपालीको व्यवसायिकता, सीप, ज्ञान जरुरी भएको बताए । आइटी पार्क, औद्योगिक निर्यातमा जोड्नुपर्ने बताए । तेस्रो सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीबीच विकास साझेदारी गर्ने । वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ठूलो रकमको निष्कासन नयाँ सरकारले गर्ने भन्दै त्यसमा लगानी गर्न सकिने बताए । यसैगरी खास खास परियोजनाका लागि प्रोजेक्ट बण्ड लिंकको तर्जुमा गरेर लगानीको आह्वान गर्ने र प्रतिफलमुलक आयोजना भएपछि लगानी सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो । यस्ता सम्मेदनमा लगानीको लागि सो केस हुने खालको प्रस्तुति गर्न उनले एनआरएनएलाई सुझाव दिए । समृद्धि हासिल गर्ने मार्गचित्रसहित देश अगाडि बढ्दा लगानी गर्ने क्षमता र दक्षता चाहिने भन्दै एनआरएनएको ठूलो भूमिका हुने बताए । सेबोनका रुपेश केसीले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले धितोपत्र बोर्डमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताका जटिलता र गर्नुपर्ने कानुनी सुधारबारे जानकारी गराएका थिए । मुख्य मुद्दा नै ऐन संशोधन रहेको र अब स्थायी सरकारबाट आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । ग्लोबल कन्फ्रेन्सको पहिलो सेसन 'रोडम्याप टु इनभेष्टमेन्ट फर इन्ह्यान्सिङ नेपाल्स फ्युचर इकोनोमी' मा चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नीतिगत स्थायित्व, लगानी र विश्वासमा जोड दिए । उनले गैरआवासीय लगानीको लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक भएको बताए । नवीन वित्तीय कोष, रणनीतिक लगानी क्षेत्र, पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग, ज्ञान हस्तान्तरण र उद्यमशीलतामा जोड दिए । उनले रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको बताए । प्रवासी नेपाली र स्वदेशी उद्यमीबीच सहकार्य गर्न चेम्बर तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 'नयाँ सरकार आएको छ । देश अब स्थायित्व आएको छ । २/३ मेजोरिटीको सरकार छ । स्थायित्व हुन्छ । अब एकद्वार प्रणाली नीति हुनुपर्छ । सरलीकृत गर्नुपर्नेछ । हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं,' उनले भने । हेमराज ढकालले नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी महत्त्वपूर्ण भन्दै राज्यले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा उद्यमशीलताको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । लगानी भित्र्याउने नीतिगत सुधारहरु गर्न निजी क्षेत्रले प्रवासी नेपालीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । 'यहाँहरुले गरेको व्यवसायको केही अंश नेपालको सम्भावना भएको ठाउँमा लगानी गरिदिनुस् । जलविद्युत, पर्यटन, प्रविधिमा ठूलो सम्भावना छ । सहकार्य गरौं,' उनले भने । एकता गरेर एउटा संस्था बनाएको र अध्यक्ष सर्वसम्मत बनाएको मा बधाई दिँदै फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै नेपालमा भएको सम्भावनामा संयुक्तरुपमा काम गर्न अपिल गरे । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायता घट्ने हुँदा देश विकासका लागि डायस्पोराको लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उपाध्यक्ष ढकालले युवाहरू विदेशिने क्रमलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) का रूपमा मात्र नहेरी ज्ञान र पुँजी निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले देशका लागि भन्दा आफ्नो भावी सन्ततिको लागि भनेर लगानी गर्न सुझाव दिए । सन्ततिलाई एनआरएनएसँग जोड्न उनले आग्रह गरे । व्यवसायीहरुलाई एक अर्काको कुरा नकाट्न अनुरोध गर्दै यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलले हेप्ने गरेको सुनाए । गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी पैसामा मात्र नभई सीप, प्रविधि, ज्ञान आउने उनले बताए । उनले संविधान निर्माण भएको १० वर्ष वित्दा अझै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश पोखे । संविधान र ऐन भन्दा नियमावली बनाइदिन र नियमावलीमा प्रष्ट लेखिदिएर गैरअवासीय नेपालीलाई काम गर्न दिन अनुरोध गरे । 'जो काम गर्न चाहन्छन् तिनीहरुलाई आदर सत्कारका साथ गर्न दिनुस्,' उनले भने । महतोले नेपालको विकास संस्कृति, संस्कार सभ्यतासहितको विकास चाहिएको बताए । नेपालमा समस्या रहे पनि लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई अपिल गरे । एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष आरके शर्मा लगानीमा डाइभर्ट गर्न नसकेको पैसा रेमिट्यान्स भएको र यो अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्न भइरहेको बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न अर्थ शिक्षाको पनि अभाव रहेको भन्दै वार्षिक २ खर्बको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न सकिने उनले बताए । एनआरएनए र उद्योग वाणिज्य महासंघ मिलेर ग्यास विस्थापित गर्न सकिने बताए । अर्को सीप सिकेको नेपालीलाई स्वरोजगारको ठूलो सम्भावना बोकेको बताए । १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने डाटा सेन्टर राख्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए । यी तीनवटै क्षेत्रलाई हेर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारले कानुन संशोधनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेमा आशा व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष रोविनप्रसाद शेरचनले संस्थालाई एक ठाउँमा ल्याउन आफू अध्यक्षको उम्मेदवारीबाट फिर्ता भएको बताए । 'नेपालसँग जोडिन चाहन्दौ । तर वातावण भन्नुपर्छ । हामीले बुझेका छौं । लगानीमा सहयोग गर्नेछौं,' उनले भने । उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले सडक, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषिमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको तर वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले लगानीका लागि नीतिगत सुधारहरु जरुरी रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डमा शेयरमा जोडिन खोजे पनि नपाएको गुनासो गरे । समारोहमा भुवन खरेलले पाँच मिनेटको गुल्मीको कफी खेती परियोजनाको सो केस गरेका थिए । समारोहमा वक्तालाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।

१२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्तामा विशेष सहजीकरण मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा सोही क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, साथै गैरआवासीय नेपाली संघको बृहत् एकताको मूल सहमतिपत्रलाई समेत मध्यनजर गरी १२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था लागू गरिको छ। सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बालानन्द शर्माज्यूलाई समेत जानकारी गराइएको छ। मध्यपूर्वमा जारी विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था गरिएको हो। सो व्यवस्था अनुसार १ मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्ने १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनलाइन माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अस्थायी व्यवस्था लागू गर्ने । त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने । २ उत्तर-दक्षिण अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा अफ्रिकाबाट नेपाल यात्रा गर्दा मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, सबै उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई पनि भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने बाध्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपरोक्त व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा आधारित अस्थायी सहजीकरण (Special Facilitation) का रूपमा लागू गरिनेछ तथा यो व्यवस्था १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियासम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा आज काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई लिएर विश्वास र सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो 'एनआरएनमा नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।' उहाँले अनलाइन भोटिङलाई प्रभावकारी बनाउन सके सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी नेटवर्क फैलावट र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्मेलन सफल बनाउन एनआरएनसँग सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'एनआरएनलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिइएको छ । उ सम्मेलन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग रहनेछ ।' त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै “हाम्रो एकता,समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने बताउँदै पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलन (Gen Z movement) पछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको , उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुने र सम्मेलनको समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। यसैगरी बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार यदि नियमित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। उहाँले यस सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा. सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि (Science and Technology) जस्ता क्षेत्रहरूमा एनआरएनए सदस्यहरूको अनुभव र दक्षता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। डा. हाडाले विदेशमा सफल भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा भित्र्याउन सके देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यसका लागि उपयुक्त नीति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रक्रियाबाट आफूहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनका विभिन्न सेसनहरूबाट निस्किने निष्कर्षहरू घोषणापत्र (डिक्लेरेसन) मा समेटिनु उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिव ढुंगानाले संविधानले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्रदान गरेका केही अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सुशील ज्ञवालीले नेपालले संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढे पनि पछिल्ला करिब दश वर्षसम्म अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक विकासलाई गति दिन केही उदार सोच र नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूँजी बाहिर जाने डरका कारण कडा व्यवस्था गरिएको भए पनि अब त्यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्यथा नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले लगानी बोर्ड नेपालले विशेषगरी लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउँदै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश गएका नेपालीहरूलाई केवल दुःख भोगेका श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गरी सफल र सक्षम नेपालीहरूको सशक्त नेटवर्कका रूपमा सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।दाहालले एनआरएन समुदायसँग रहेको अनुभव, ज्ञान र सञ्जाललाई उपयोग गर्दै विभिन्न क्षेत्रगत (Sectoral) विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न सके नीतिगत सुधार (Reform) गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्यले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको बजेटको आकार सीमित हुने भएकाले विकासका लागि निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकारको भूमिका करिब एक तिहाइ मात्र रहने भएकाले बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले एनआरएन समुदायलाई शोकेस गर्न सकिने परियोजनाहरू (Showcase Projects) समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने र नेपालमा सम्भावना भएका राम्रो परियोजना तथा प्रस्तावहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेंद्रराज पाण्डेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एनआरएन जस्तो ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको समुदायका लागि उदार नीतिसहित नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले लगानी सरकारको दबाबले गराएर वा रोक लगाएर रोकिने विषय नभएको उल्लेख गर्दै अनुकूल वातावरण बनाइदिए लगानी स्वतः आउने बताउनुभयो। अग्रवालले एनआरएनको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन झन् कठिन हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि नीति र नियत दुवै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव मणिरत्न शर्माले देशभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण राम्रो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि देखिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत रूपमा उदार वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू क्रस–कटिङ (Cross-cutting) प्रकृतिका हुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै सबै मन्त्रालयसँग मिलेर सहकार्यका साथ काम गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न समयमा नेपाललाई दिएको सहयोग र योगदान उल्लेखनीय रहेको अनुभव सुनाउँदै एनआरएन समुदायको योगदानको कदर गर्नुभयो। आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायत सहभागी थिए।

मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिले त्यहाँ रहेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्रास र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मध्यपूर्व क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुझिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। विगतमा कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत संघले Relief, Repatriation and Rehabilitation (RRR) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्व लगायत विभिन्न देशहरूमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही अनुभव, सञ्जाल र संरचनालाई सक्रिय पार्दै वर्तमान परिस्थितिमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न संघ पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघबीच उच्चस्तरीय समन्वय स्थापना गरी आपतकालीन संयन्त्र यथाशीघ्र निर्माण गर्न डा. केसीले आग्रह गर्नुभयो। साथै आवश्यक परेमा नेपाल सरकार तथा संघको आफ्नै संयन्त्रमार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा आवश्यक राहत व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न संघ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त टिममा गैरआवासीय नेपाली संघ लाई समेत समेटेर अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। उक्त टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सहकार्यका लागि सधैँ तयार छौँ।” उक्त अवसरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, श्रम आप्रवासन तथा गैरआवासीय नेपाली समन्वय महाशाखा प्रमुख पुष्प राज भट्टराई,पश्चिम एसिया क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख राम काजी खड्का, उप-सचिव (कानून) राजा राम दाहालको उपस्थिति थियो भने संघका तर्फबाट आइसीसी सचिब पारसमणि पोखरेल, आइसिसी सदस्य भविन्द्र बस्नेत,संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत र वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको समेत उपस्थिति रहेको थियोे ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले स्पेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पासपोर्टसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने घोषणा गरे पनि नेपाली नागरिकहरूले पासपोर्ट नवीकरण तथा नयाँ पासपोर्ट प्राप्तिमा ढिलाइ र प्राविधिक कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएपछि अध्यक्ष डा. केसीले यो विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। उहाँले स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासी श्रमिकलाई अभिलेखीकरणका लागि दिएको अवसर उपयोग गर्न राहदानी विभागले तत्काल घुम्ती राहदानी शिविर पठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “अहिले त्यहाँ राहदानी नभएका तथा म्याद सकिएका नेपालीको संख्या ठूलो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध जनशक्तिले मात्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसैले काठमाडौंबाट नै विशेष टोली पठाउनुपर्छ।” स्पेनमा कागजातविहीन नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि, यस अवसरमा सहभागी हुन पाए त्यहाँ रहेका अलेखबद्ध नेपाली नागरिकको वैधानिक हैसियत कायम हुन सक्ने अध्यक्ष डा. केसीले उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा महानिर्देशक अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले यथाशीघ्र विशेष टोली स्पेन पठाउने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस भन्दा अगाडि माननीय परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा युरोप डिभिजन प्रमुखलाई छुट्टा–छुट्टै भेटी स्पेनसम्बन्धी समस्या अवगत गराइनुका साथै पत्राचार पनि गरिएको थियो। उक्त भेटघाटमा श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा डिभिजनका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।