गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ। उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो l यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो l प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ। साथै, आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद्को महिला विभागले “महिला सशक्तिकरणको आधार, रोजगारी, उद्यम र व्यापार” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गर्न लागेको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अघिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री माननीय राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोंग,महिला आयोगकि अध्यक्ष कमला पराजुली संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष रबिना थापाको विशेष आतिथ्यतामा आज सम्मेलनको तयारीस्वरूप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। सम्मेलन आगामी जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तयारी छ, जसको उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली महिलाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूको अनुभव, चुनौती र सफलताका कथाहरू आदान–प्रदान गर्नु रहेको छ। महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका) को सभापतित्व,अध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र महासचिव डा चिरन्जीवी खड्काको बिशेष सम्बोधन रहेको आज आयोजित हाइब्रिड सुझाव संकलन कार्यक्रममा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका साथै सहभागीहरूले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले महिलाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, बजार पहुँच र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आवश्यक परामर्श सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले विदेशमा रहेका सफल नेपाली महिलाहरूका अनुभव र सिकाइलाई स्वदेशसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा सफलता हासिल गरेका महिलाहरूका कथा, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई साटा साट गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्ता अनुभव आदान–प्रदानले स्वदेशमा रहेका महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुका साथै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोड्न विशेष बहस सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका महिलाहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव साझा गराउने, मेंटरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा समेट्दै ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था, जोखिम तथा पुनःएकीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा महिला सशक्तिकरणका नीति तथा संरचना, वैदेशिक रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटनमा महिला सहभागिता, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, सफल महिलाका अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषय समेटिनेछन्। नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनले नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत महिलाको आर्थिक पहुँच, सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नेतृत्व विकासमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्मेलनलाई महिला नेतृत्व विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पारेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गरिने छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (IFRC) बीच आपसी सहकार्य तथा मानवीय सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। NRNA को केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा IFRC नेपालका प्रतिनिधि प्रमुख डेभिड फिशर तथा मानवीय कूटनीति तथा सम्पर्क प्रबन्धक कृष्ण कुमार के.सी.को सहभागिता रहेको थियो। NRNA को तर्फबाट उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङ, एनसीसी संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, आप्रवासी नेपालीहरूको हित संरक्षण, समुदाय सशक्तीकरण, साथै अभियान तथा सचेतना लगायतका मानवीय सहायता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा आज गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले NRNA लाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,उपाध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उप संयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप-समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे, तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र अनलराज भट्टराई (एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहभागी हुनुहुन्थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतको बाटो हुँदै युक्रेन पुगेका दुई जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को पहल र जर्मनी स्थित नेपाली दुतावासको समन्वय तथा आवश्यक सहजीकरणमा विगत १४ महिनादेखि युक्रेनस्थित सैन्य क्याम्पमा रहेका रौतहटका २८ वर्षीय जयप्रकाश शाह र बाग्लुङका २३ वर्षीय सन्देश केसीलाई उद्धार गरिएको हो । केही समयअघि उनीहरूले एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतलाई सम्पर्क गरी उद्धारको लागि पहल गर्न आग्रह गरेपछि संघले आवश्यक सहजीकरणका लागि दूतावाससँग समन्वय गर्दै आएको थियो । सन् २०२४ को जुलाइमा उनीहरू त्यहाँ पुगेका उनीहरु विगत १४ महिनादेखि किएभको इमिग्रेसन क्याम्पमा रहँदै आएका थिए । युक्रेनबाट मल्दोवा र भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै आज दिउँसो १ बजे उनीहरु दुवैजना काठमाण्डौ आईपुगेका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा उनीहरुलाई स्वागत गर्न संघको सचिवालयबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत र कनिष्ठ अधिकृत निरोज महर्जन उपस्थित हुनुभएको थियो । उनीहरु दुवै जनाले दुःखको बेलामा गैर आवासीय नेपाली संघ र जर्मन स्थित नेपाली दुतावासले पुर्याएको समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका लागि धन्यवाद दिएका छन् । नोट : फोटो शेयर नगर्न उनीहरुले गरेको आग्रहलाई सम्मान गर्दै यहाँ फोटो समावेश गरिएको छैन ।
संघीय संसद भवनको अवलोकन गत भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले भग्नावशेषहरूको अवलोकन कार्य सुरु गरेको छ। यही क्रममा, भदौ ३१ गते मंगलबार संघीय संसद भवनको अवलोकन गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजीना प्रधान राई र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र कुमार राउतको नेतृत्वमा गएको टोलीले संसद भवनमा आगजनीबाट भएको क्षतिको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको हो। उक्त टोलीमा संघका सचिव स्वतन्त्र प्रताप शाहसहित केन्द्रीय कार्यालयका अन्य पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। संघले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दै प्रभावित संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्नेछ।
२६ अगस्ट २०२५, काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालबीच वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनका लागि सञ्चालित ‘माइग्रेन्ट राइट्स एण्ड डीसेंट वर्क’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । संघको सचिवालयमा मंगलबार (२०८२ साल भाद्र १० गते तदनुसार २६ अगस्त २०२५ ) स्वीस विकास तथा सहयोग संस्था (SDC)को सहयोगमा सञ्चालित ‘माइग्रेन्ट राइट्स एण्ड डीसेंट वर्क (MiRiDeW) परियोजना दोस्रो चरणको कार्यान्वयनका लागि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । आईएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओजकान र एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्झौताअनुसार मुख्यतया मध्यपूर्व र मलेसिया लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूमा एनआरएनएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै नेपाल सरकारसँग नीतिगत वकालत एवं पैरवी, श्रमिकलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता, महिला र अलेखबद्ध (अवैधानिक) अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई कानूनी परामर्ष, सचेतना अभिवृद्धि लगायतका विषयहरुलाई यस परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिशनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त अवसरमा आईएलओ नेपालका निर्देशक ओजकानले ‘एनआरएनलाई रणनैतिक साझेदार मित्रका रुपमा लिईएको र यस संस्थाको विश्वब्यापी संजालका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि यो परियोजनाले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली श्रमिकहरू मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, तर विदेशमा उनीहरूले असुरक्षित कार्यस्थिति, कानुनी सुरक्षाको अभाव, र एक्लोपनको सामना गर्नुपरेको छ । एनआरएनए सँगको सहकार्यले संस्थागत सुदृढीकरण र मानसिक स्वास्थ्यमा टेवा पु¥याउनेछ । हाम्रो लक्ष्य प्रवासी श्रमिकहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारसहितको रोजगारीका लागि प्रणाली निर्माण गर्ने नै हो ।” एनआरएनए–आईसीसी अध्यक्ष डा. केसीले एनआरएनएले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुको हक हितका लागि एनआरएनएले सधै बहस तथा पैरवी गरिरहको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दुई दशक लामो इतिहासमा ९० भन्दा बढी देशमा समन्वय परिषद् (NCC) स्थापना गरेका छौं जसमा ८०,००० भन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्यहरू छन् । सरकारको विश्वासिलो साझेदारको रूपमा, एनआरएनएले प्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र हितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ । यो साझेदारी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि एक सुनौलो अवसर हो, जसलाई हामी पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं।” एनआरएनकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्दै विदेशको श्रम बजारमा रहेका युवा, महिला तथा पछाडि पारिएका श्रमिकहरुका अवसर तथा जोखिमका विषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा समेत एउटा महत्वपुर्ण परियोजना मार्फत सफलतापुर्वक सहकार्य सम्पन्न भईसकेको र यसका कतिपय असल अभ्यास तथा सिकाईहरुबाट यो दोश्रो सहकार्य तथा साझेदारीता पनि सफलता पुर्वक सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको डा केसीले उल्लेख गर्नुभयो । यो साझेदारी सेप्टेम्बर २०२५ देखि मे २०२६ सम्म ९ महिनाको अवधिमा सञ्चालन हुनेछ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा दुबै संस्थाले हजारौं नेपाली श्रमिकहरूलाई सहयोग पु¥याएको सफल सहकार्यलाई आधार बनाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिशनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा आईएलओ नेपालका तर्फबाट कन्ट्री डाईरेक्टर, नुमन ओजकान, राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रोनी प्रधान धौभडेल तथा संचार अधिकृत निष्ठा रायमाझी र एनआरएनएका तर्फबाट अध्यक्ष डा.बद्री केसीका साथै महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सल्लाहकारहरु अतुल कोईराला र हिराधन राई र एनआरएन अभियन्ता बाबा राजेश्वरी थापा र रोविन बज्राचार्यको पनि उपस्थिति रहको थियो । साथै उक्त कार्यक्रममा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका सिईओ अनलराज भट्टराई र संघको सचिवालयका सिईओ राजेन्द्र कुमार राउतका साथै अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन संघका सिईओ राजेन्द्र कुमार राउतले गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ ६ – अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन नेपालकी प्रमुख (Chief of Mission) हेलन फोर्स र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच शुक्रबार ( भाद्र ६ २०८२ ) एक विशेष भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा आप्रवासन, आपसी समन्वय, र भावी सहकार्यका विविध पक्षहरूमा गहन छलफल भएको छ । दुवै पक्षले नेपाली आप्रवासीहरूको हितमा मिलेर कार्य गर्न सकिने सम्भावनाहरूको समीक्षा गरिएको हो । आईओएम नेपाल र एनआरएनएले लामो समयदेखि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासन प्रवाहका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । भेटमा डा. केसीले आप्रवासनका साझा सरोकारमा काम गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको र एनआरएनए र आईओएमबीच भविष्यमा अझ सशक्त सहकार्य हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आईओएम प्रमुख फोर्सले पनि एनआरएनएले विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हितमा गरिरहेको कार्यको प्रशंसा गर्दै संस्थाबीचको सहकार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उक्त अवसरमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले संघका विविध कार्यक्रम लगायत समसामायिक विषयहरुमा थप प्रकाश पार्नुभएको थियो । छलफलमा आइओएम नेपालको आप्रवास तथा विकास विभाग प्रमुख प्रज्वल शर्मा र एनआरएनएका तर्फबाट सहायक निर्देशक महेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ अघिकृत कुनाल मिश्र, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो ।
एनसीसीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी र आइसीसी सदस्यहरूको सम्मानमा स्वागत तथा बधाई आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जुलाई महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी र आइसीसी सदस्यहरूको सम्मानमा स्वागत तथा बधाई आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आइतबार साँझ (१० अगष्ट २०२५) भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले साधारण सभा र निर्वाचन दुवै एनसीसीको वैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यी प्रक्रियालाई सहज र सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा सबै एनसीसीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले ‘गैरआवासीय नेपाली संघको यात्रा’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिँदै, नेपालको संविधानमा २०७२ सालदेखि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा प्रवेश पाएसँगै यो विषय विश्वव्यापी नेपाली डायस्पोरामा स्थापित भएको बताउनुभयो । महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले संघको गरिमा एनसीसीहरूकै बलमा रहेको भन्दै, विधि र कानुनको पालना गर्दै संघको प्रतिष्ठा यथावत राख्न सुझाउनुभयो । महासचिव गौरीराज जोशीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्षद्वय रामशरण सिंखडा र रबिनप्रसाद शेरचन, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, महिला संयोजक अनुजा प्रधान,युवा उपाध्यक्ष रोशन थापा, डिआरसी रोबर्ट लिम्बु, युरोप सचिव भुवन अर्याल, सह–कोषाध्यक्ष कञ्चन थापा, सचिव पारसमणि पोख्रेल, ओसियाना क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोख्रेल, अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक बेद बस्नेतले पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । ६ सय भन्दा बढी सहभागी कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले आफ्नो आगामी कार्यदिशा, अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पछिल्लो समय इरान र इजरायलबीच उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले दुवै देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै २४ घण्टा सञ्चालन हुने हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। इजरायल र इरानमा कार्यरत वा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले आपतकालीन अवस्थाहरूमा आवश्यक सहयोगका लागि सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। सुरक्षा अवस्थाको जानकारी लिन वा सहायता आवश्यक परेमा नेपालीहरूले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध रहने निम्न टेलिफोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्: 📞 ९८०१८६११२३ 📞 ९८०१८६११०६ 📞 ९८०१८६११०० नेपाली समुदायलाई सतर्क रहन, स्थानीय सरकार तथा दूतावासको निर्देशन पालन गर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत गैरआवासीय नेपाली संघ अनुरोध गर्दछ ।
इजरेल र इरानबीच विकसित पछिल्लो घटनाका बीच इजरेलमा रहेका नेपालीको अवस्था मूल्यांकनका लागि गैरअवासीय नेपाली संघले त्यहाँस्थित नेपालीहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ। त्यहाँस्थित दूतावासका राजदूतसहितको उपस्थितिमा बुधबार साँझ भर्चुअलमाध्यमबाट आयोजित अन्तक्र्रियाका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इजरायलका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारीले इजरेलमा निकै संवेदनशिल अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले इजरेलको अवस्था पहिलेका युद्धको समयमा भन्दा संवेदनशील छ, तर तोकिएका सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्दा त्यति असुरक्षा छैन त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्यो लापरबाही गर्नुभएन ।’उहाँले इजरेल सरकारद्वारा तोकिएको सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक गतिविधि तथा नकारात्मक सामग्री पोस्ट नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले नेपाल फर्कन चाहने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको फर्म भर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै एनसीसी इजरेलका महासचिव अलि मोहम्मद मिँयाले इजरायली सरकारले निर्धारण गरेको सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हाल गाडी, पसल लगायत सबै सेवा खुल्ला छन् र सामान्य सुविधा उपलब्ध छन्, तर युद्धकोब अनिश्चितताबीच सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै त्यहाँस्थित नेपाली महामहिम राजदूत धनप्रसाद पण्डितले इजरेल सरकारले भनेको र तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन, शेल्टरमा बस्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला गरेको फाराम भर्न सुझाउँदै उहाँले हालसम्म खासै कसैले तत्काल उद्धारका लागि अनुरोध नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कसैले तत्काल उद्धार गर्न भनेका छैनन् तर विराटनगरका मेयर ज्यू र एक नेपाली चिकित्सकको लागि प्रक्रियागत काम हामीले गरेका छौँ, भने केही अन्डकुमेन्टेड नेपालीले आफूहरु फर्कन चाहेको बताएका छन् । त्यसैले अब जसले फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई फर्काउन हामीलाई पहल गर्न सहज होस् भनेर दूतावासले पनि फारम भराउन सुरु गरेको हो । त्यो फाराम भर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’उहाँले दूतावासले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अन्तरक्रियाका क्रममा इजरेलस्थित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै तत्काल नेपाल आइहाल्ने मनस्थिति नरहेको बताएका थिए । यस्तै संघका केन्द्रिय महासचिव गौरीराज जोशी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त लगायतका पदाधिकारीले पनि आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धतासहित सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभयो ।यस्तै अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । इजरेलस्थित नेपालीको जानकारी लिन सचिवालयमा हटलाइन सेवा समेत सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले गर्नुभएको थियो । https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckmIi1s0G8BXDj_6M1unYuVv2Rbl0jKSMCvgBJfI3NElf1Bg/viewform?pli=1&fbclid=IwY2xjawLAiyFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEcTNOdXpHdnhaV00wdDI3AR5CdOgXk3GxaBfPzjyUbqvy9VQJ1NAQsGg-nNrNwzJL0h7THOrZaXSfb4dwcQ_aem_fgoiulwBGOql7HglpfmcXw
गैरआवासीय नेपाली संघले “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ ।