१२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ। मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई भेटेर १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण जानकारी गराएको हो । एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठनको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेको थियो । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको डायस्पोरा डिभिजनले काम गरिरहेको बताइएको छ । एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। भेटका अवसरमा उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको महाधिबेशन सपन्न गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । यस सम्बन्धमा एनआरएन विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र संघले सहकार्य गर्न सकिने बताइएको छ । भेटमा कोषध्यक्ष सुदन थापा, संघका सीइओ राजेन्द्र कुमार राउतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ। मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ। “नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईंहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वन्चित गर्न मिल्दैन l"“संघको २००३ (२०२२) को संशोधित विधानको धारा १४ मा "महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिकरुपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुको लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।" भनि उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफुहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । संघका अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ अहिलेसम्म हजारौँले नागरिकता प्राप्त भइसकेको भए पनि त्यसको प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता रहनु दुःखद हो। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय र समन्यवकारी भूमिका आवश्यक छ।” उक्त अवसरमा पुर्व अध्यक्ष बिनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। यसै क्रममा पुर्व अध्यक्ष आर. के. शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो। महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ l भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (Non-Resident Nepali Association – NRNA) स्थापना कालदेखि नै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै निरन्तर रूपमा परोपकारी तथा समाजसेवामूलक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै, संघले नेपाल र नेपालीको हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आपतकालीन राहत, सीप विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा सामाजिक उत्थानका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। NRNA को प्रमुख उद्देश्य गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षण गर्नु, नेपालमा सामाजिक सेवा र विकासका कार्यमा योगदान पुर्‍याउनु तथा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा सक्रिय साझेदार बन्नु हो। सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय एकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राख्दै, NRNA ले विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने दिशामा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, गत मार्च महिनामा थाइल्याण्डमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पिएनो सम्मेलनको अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (Asian International University–AIU) बीच आर्थिक रूपमा विपन्न तर शैक्षिक रूपमा सक्षम दुई जना नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयमा समझदारीपत्र (MoU) सम्पन्न भएको थियो। उक्त समझदारीअनुसार आज सोही सहकार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै योग्य नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि एमबीबीएस छात्रवृत्ति औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिइएको Common Entrance Exam (CEE) २०८२ मा उत्तीर्ण भएका, शैक्षिक रूपमा सक्षम तथा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूमध्ये एनआरएनए र एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीद्वारा आयोजित एमबीबीएस छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दुई जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूमा लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु जिल्ला, शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी भुद्दुर कोहारका नाति तथा माधव प्रसाद कोहारका छोरा २१ वर्षीय सचिन कुमार प्रजापति तथा बागमती प्रदेश, चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी ईश्वरी दत्त रेग्मीकी नातिनी तथा यमुना रेग्मीकी छोरी २१ वर्षीया भावना रेग्मी रहनुभएको छ। एमबीबीएस छात्रवृत्ति अन्तर्गत शैक्षिक शुल्क, होस्टल शुल्क, भोजन शुल्क, भिसा शुल्क, बीमा शुल्क तथा नेपालबाट उज्बेकिस्तान प्रारम्भिक यात्रा र अध्ययन सम्पन्न भएपछि नेपाल फर्किने हवाईजहाजको भाडा (एक पटकका लागि) एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्ययन अवधिमा कुनै पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा छात्रवृत्ति स्वतः रद्द हुने र त्यसपछिका सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यार्थी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूले एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी, उज्बेकिस्तानबाट अध्ययन सम्पन्न गरेपछि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएमा वा तोकेको स्थानमा अनिवार्य रूपमा दुई (२) वर्ष सेवा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आइसीसी सदस्य आदरणीय डा किसान भण्डारीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं । उहाँको निरन्तर पहल, प्रतिबद्धता र नेतृत्वबिना यो ऐतिहासिक अवसर सम्भव हुने थिएन। साथै यस प्रक्रियामा युनिभर्सिटीका सम्माननीय रेक्टर एस.एस. देखकानोयज्यू सहित एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (AIU) प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । अन्त्यमा, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण संघका पदाधिकारीज्यूहरू, आयोजक टिम, सहयोगी हातहरू तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मिति : २०८२ पुस २४ तदनुसार ८ जनवरी २०२६

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र एशियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (एआइयु) बीचको सहकार्यमा सञ्चालन भएको एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गतको छनोट परीक्षा शनिबार सम्पन्न भएको छ। इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आइओई), पुल्चोक क्याम्पस, ललितपुरमा आयोजित उक्त परीक्षामा ९० जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षाअघि परीक्षार्थीहरूलाई शुभकामना दिन एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ तथा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुभएको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उज्वेकिस्तानमा ६ वर्षे एमबीबीएस अध्ययनका लागि २ जना नेपाली विद्यार्थीलाई एनआरएनएले पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। छात्रवृत्तिका लागि लिइएको छनोट परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित रहेको छ। कार्यक्रमका अवसरमा एशियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका डिन डा. किसन भण्डारीले नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्साशिक्षा प्रदान गर्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। सो अवसरमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एनआरएनएका अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ र अन्ततः छनोटमा परेका २ जना विद्यार्थीको नाम पत्रकार सम्मेलनमार्फत चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल प्रहरीको दरबारमार्गस्थित प्रहरीबृत्तलाई १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको छ ।संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा बृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नारायण डाँगीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त प्रहरी बृत्तमा पनि क्षति पुगेको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष डा केसीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई पूर्ण रुपमा पूर्ति गर्न नसके पनि केही हदसम्म सहयोग होस् भन्ने हेतुले ब्यारिकेड प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी बृत्त रानीपोखरीमा फर्निचर सहयोग गर्नुका साथै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोलरुम रामशाह पथमा अत्याधुनिक उपकरणहरु सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै एनआरएनएले सामाजिक कार्यमा जहिले पनि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रहरी बृत्त प्रमुख डीएसपी डाँगीले शान्ति स–ुव्यवस्था कायम गर्नका लागि एनआरएनएको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो । एनआरएनएले बृत्तलाई ३ लाख मूल्य बराबरको १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा एनआरएनए महिला संयोजक रश्मि थापा, पूर्व युवा उपाध्यक्ष अब्दुल बसिद्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र र सहायक अधिकृत निरन महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्री इङ्नामको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एनआरएनए अध्यक्षद्वयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ। भेटमा मन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो “यस विषयमा कानून बनिरहेको छ, त्यसैअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।" भेटवार्तामा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो।

गैरआवासीय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलबीच शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न भएको छ। उक्त भेटघाटमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्षद्वय डा. बद्री के.सी. तथा महेश कुमार श्रेष्ठ र सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली सेनाबीच विगतमा महाभूकम्प, विभिन्न प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ महामारीका समयमा गरिएको सहकार्यका विषयमा चर्चा भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रिय हितका लागि पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनहरूमा पनि संघ र नेपाली सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ। भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो। मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुँदै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो। नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।