गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आगामी जनवरी २०२७ मा आयोजना गरिने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलनको तयारी बैठकले नेपाल सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रलाई आधार मानेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीको सहजीकरणमा सम्पन्न उक्त भर्चुअल (जुममार्फत) बैठकमा विदेशस्थित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाल सरकारबीच प्रभावकारी संवाद तथा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सरकारका प्राथमिकताहरू नै एनआरएनएका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। बैठकमा प्रस्तावित विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका लक्ष्यसँग मेल खाने, सान्दर्भिक तथा विश्वसनीय हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले प्रवासी विज्ञहरूलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी गराउँदै सरकारी प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, आगामी सम्मेलनलाई अघिल्ला संस्करणहरूको निरन्तरतासँगै अझ बढी परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसअघि सम्पन्न तीन संस्करणहरू नेपाल सरकारका प्रमुख चुनौतीहरूको पहिचान, प्रवासी सञ्जाल विस्तार तथा नीतिगत सुझावमा केन्द्रित थिए। अब भने कार्यक्रमलाई व्यवहारिक तथा अनुसन्धानमुखी बनाउँदै सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सहभागीहरूलाई रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै ती सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलनलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक तथा परिणाममुखी रूपमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हितमा संघले विभिन्न पहल अघि बढाएको बताउनुभएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमा बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको गर्न “द प्लग” नामक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले हालै नेपालका शिक्षा मन्त्रीसँग भेट गरी विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई प्रस्थानपूर्व आवश्यक सूचना दिने, सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि दूतावासमार्फत सहयोग प्रणाली उपलब्ध गराउने तथा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएपछि रोजगारीमा प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू शैक्षिक क्षेत्रबाट आएकाले विद्यार्थीहरूका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा नभएका मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई बीमा गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माका अनुसार एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले १८३ दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएनएको सदस्यता दिनुपर्ने बताउँदै दूतावास तथा अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरी विद्यार्थीहरूका लागि करियर फेयर, कानुनी सल्लाह लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूको हितका लागि पहिलो पटक संघका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विद्यार्थी कल्याण समिति गठन गरिएको पनि अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको हितमा स्वास्थ्य बीमा, करियर फेयर, कानुनी सल्लाह र अन्य आवश्यक सहयोग प्रणाली विकास गर्न सरकार, दूतावास, विश्वविद्यालय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोले सबै सरोकारवालाहरू सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ। उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो l यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो l प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ। साथै, आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।

प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद्को महिला विभागले “महिला सशक्तिकरणको आधार, रोजगारी, उद्यम र व्यापार” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गर्न लागेको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अघिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री माननीय राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोंग,महिला आयोगकि अध्यक्ष कमला पराजुली संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष रबिना थापाको विशेष आतिथ्यतामा आज सम्मेलनको तयारीस्वरूप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। सम्मेलन आगामी जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तयारी छ, जसको उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली महिलाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूको अनुभव, चुनौती र सफलताका कथाहरू आदान–प्रदान गर्नु रहेको छ। महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका) को सभापतित्व,अध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र महासचिव डा चिरन्जीवी खड्काको बिशेष सम्बोधन रहेको आज आयोजित हाइब्रिड सुझाव संकलन कार्यक्रममा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका साथै सहभागीहरूले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले महिलाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, बजार पहुँच र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आवश्यक परामर्श सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले विदेशमा रहेका सफल नेपाली महिलाहरूका अनुभव र सिकाइलाई स्वदेशसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा सफलता हासिल गरेका महिलाहरूका कथा, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई साटा साट गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्ता अनुभव आदान–प्रदानले स्वदेशमा रहेका महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुका साथै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोड्न विशेष बहस सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका महिलाहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव साझा गराउने, मेंटरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा समेट्दै ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था, जोखिम तथा पुनःएकीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा महिला सशक्तिकरणका नीति तथा संरचना, वैदेशिक रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटनमा महिला सहभागिता, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, सफल महिलाका अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषय समेटिनेछन्। नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनले नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत महिलाको आर्थिक पहुँच, सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नेतृत्व विकासमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्मेलनलाई महिला नेतृत्व विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पारेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गरिने छ।