गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष तथा कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति (CNC) संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग शिष्टाचार भेट तथा छलफल गरेको छ।
२१ जुन २०२६ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। वेबिनारले दुई दशकभन्दा बढी संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, विभिन्न ऐन, नियम तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्की उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक रोजिना प्रधान राई ले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले २० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो ले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले २३ वर्षदेखि उठाइँदै आएको मुद्दा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी हालसम्म भएका प्रगति, सरकारसँगको संवाद तथा संघले अघि सारेको “थ्री-स्टेज सोलुसन” (तीन चरणीय समाधान) प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले एनआरएनएले सरकारसमक्ष राखेका अधिकांश सुझावहरू समेटेर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै यसको शीघ्र पारित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता प्राप्त भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नभएसम्म बैंकिङ, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी, उत्तराधिकार, अध्यागमन तथा अन्य अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग सम्भव छैन। त्यसैले एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन, आवश्यक ऐन संशोधन तथा संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ l' महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का ले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै नागरिकता, लगानी, आर्थिक सहभागिता र नेपाली डायस्पोराका अधिकारहरूलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकीकृत आवाजका साथ नागरिकता कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो। नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहाल ले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार एनआरएनएका करिब ९९ प्रतिशत सुझावहरू सम्बन्धित मस्यौदामा समेटिएका छन् र यदि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाए आगामी केही महिना निर्णायक हुन सक्छन्। वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापान लगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, नागरिकता निरन्तरता, PNO कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, अध्यागमन व्यवस्था तथा हालै देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे प्रश्न तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले नागरिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मालपोत, अध्यागमन र अन्य सरकारी निकायमा अझै पर्याप्त मान्यता र स्पष्टता अभाव रहेको विषय उठाएका थिए। वेबिनारले निम्न विषयहरूमा विशेष जोड दिएको छ: * एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन शीघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्छ। * नागरिकता, एनआरएन परिचयपत्र र PNO कार्डको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गरिनुपर्छ। * वंशजको नागरिकता निरन्तरता तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। * विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। * सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र आवश्यक दबाबमार्फत समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइनुपर्छ। कार्यक्रमका सञ्चालक तथा एनआरएनए उपमहासचिव बेदराज बस्नेत ले २०२५–२०२७ कार्यकालको कार्यसमितिले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा यस्ता वेबिनार सञ्चालन गर्दै जानकारी, संवाद र नीति पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनुभयो। वेबिनारको अन्त्यमा नागरिकता निरन्तरतालाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (KIOCH) बीच नेपालमा बाल स्वास्थ्य सेवाको सुधार, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा दुवै संस्थाबीच समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरिएको हो। यस सहकार्यमार्फत नेपालमा बालबालिकाको उपचार सेवा, चिकित्सकीय प्रविधि, विशेषज्ञ ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्झौताअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरासँग Kathmandu Institute of Child Health लाई जोड्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसअन्तर्गत चिकित्सकीय ज्ञान, सीप तथा नवीन प्रविधिको आदान–प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी, बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, सर्जिकल सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाको उपचारमा समेत विशेष सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाबीच आपसी सहकार्यमा अन्य विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा विशेषज्ञ आदान–प्रदान कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यस सहकार्यले नेपालमा बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार तथा अत्याधुनिक उपचार प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समझदारीपत्रमा KIOCH का तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. भगवान कोइराला र संघ का तर्फबाट अध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीहरूले सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्दै लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको छ। एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष बद्री केसी, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिना, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनलराज भट्टराई तथा एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईसहितको टोली सहभागी हुनुभएको थियो। भेटघाटका क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने तथा डायस्पोराको पूँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने विषयमा सकारात्मक तथा फलदायी छलफल भएको थियो। यसैगरी, एनआरएनए नागरिकता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बैंकिङ कारोबार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गरिएको थियो। साथै, एनआरएनए सम्बन्धी ऐनलाई थप स्पष्ट र सहज बनाउने तथा भावी दिनमा संविधान संशोधन गर्दा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डायस्पोराले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीचको सहकार्य अझ सुदृढ र प्रभावकारी बन्दै जाने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पूँजी, सीप, अनुभव तथा सञ्जाललाई राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा उपयोग गर्ने दिशामा सरकार तथा डायस्पोराबीचको सहकार्य थप मजबुत बन्दै जाने विश्वास लिइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ l सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा विशेषगरी दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्ने उपाय, तथा विदेशमा अध्ययन र पेशागत अनुभव हासिल गरेका प्राविधिक जनशक्तिलाई देश विकासमा उपयोग गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो। भेटमा अध्यक्ष डा. शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली युवासँग पर्याप्त ज्ञान, सीप र नवीन प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै ती क्षमतालाई नेपालभित्र उपयोग गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले ज्ञान रूपान्तरण (knowledge transfer) का माध्यमबाट देशको विकास प्रक्रियालाई गति दिन सकिने बताउनुभयो। त्यसैगरी, मन्त्री पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपाली युवाको क्षमता, अनुभव र प्रविधिलाई नेपालसँग जोड्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यस दिशामा आवश्यक सहकार्य र कार्यक्रमहरू अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौं, ९ अप्रिल २०२६ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच आज उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच नयाँ समझदारी पत्र (एमओयु) तयार गर्ने र सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारी उपस्थित थिए। एनआरएनए तर्फबाट अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उप-क्षेत्रीय महिला संयोजकमा युरोपका लागि राधा सिग्देल (जर्मनी) ,एसिया प्यासिफिक महिला क्षेत्रिय संयोजक सङ्गीता अधिकारी सुवेदी, पूर्व उपाध्यक्ष डी.बी. क्षेत्री, सीओ राजेन्द्र कुमार राउत, बरिस्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकमा हाल एसएसएफमा २२ लाख नेपाली श्रमिक दर्ता भए पनि निरन्तर योगदान सीमित रहेको र धेरै श्रमिकले योगदान कायम गर्न नसकेको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले प्रवासी श्रमिकहरूमा एसएसएफका फाइदाबारे व्यापक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ: • १००% एसएसएफ योगदान लागू गर्न नयाँ एमओयु तयार गर्ने • कागजातविहीन श्रमिकका लागि स्व–योगदानको व्यवस्था गर्ने • एसएसएफ भत्ताका लागि माग पत्र जारी गर्ने • मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपमा एसएसएफ कभरेज विस्तार गर्ने • विदेशी रोजगारी दर्ता नवीकरण प्रभावकारी बनाउने • रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्ने • राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) एसएसएफ प्रणालीमा एकीकरण गर्ने • डी.बी. क्षेत्रीलाई केन्द्रीय फोकल प्वाइन्ट र समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने बैठकले मध्यपूर्वमा रोडशो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने, श्रम अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउने र एनआरएनएका सदस्य विवरण साझेदारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले यसैगरी एसएसएफ सुविधालाई युरोपेली संघ (ईयू) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सन्दर्भमा हस्तान्तरणयोग्य बनाउने, गन्तव्य देशमा एसएसएफ सम्झौता गर्ने, र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्ने नीतिगत प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यसका साथै, बैठकले दूतावाससम्बन्धी समस्या, विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सामाजिक सुरक्षा, म्यानपावर एजेन्सी सञ्चालन, भर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यक्रम, विदेशी रोजगारी भुक्तानी संयन्त्र, र बैंकमार्फत नेपालमा एसएसएफ रकम स्थानान्तरण जस्ता व्यवहारिक मुद्दाहरू पनि छलफल गरेको छ।
काठमाडौं, ८ अप्रिल २०२६ – नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीबीच महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा भेटघाट भएको छ। भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा लगायतका पदाधिकारीले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा अध्यक्ष शर्माले विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूसँग सहकार्य बढाउँदै सूचना आदान–प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीका मुद्दा, उपलब्धि र चुनौतीलाई सन्तुलित र यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गर्न मिडियाको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दाहरूलाई मिडियाले प्राथमिकताका साथ बहस र पैरवी गर्नुपर्ने बताउँदै एनआरएनएभित्र रहेको विशाल सम्भावना, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। महासंघका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी तथा महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र एनआरएनएसँग सहकार्यका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। यसैबीच, महासंघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले पत्रकारिताको भूमिका र जिम्मेवारीबारे चर्चा गर्दै रचनात्मक आलोचनामार्फत खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले मिडियाले सन्तुलित, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै सकारात्मक परिवर्तनमा योगदान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले एनआरएनएसँग रचनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्यका विभिन्न आयामहरू अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभयो।
८ अप्रिल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य श्रीराम न्यौपानेसँग सचिवालयमा भेटघाट सम्पन्न भएको छ। उक्त भेटघाटमा समसामयिक गतिविधिहरूका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। भेटघाटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा, वर्तमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्यदिशाबारे विचार–विमर्श गरिएको थियो। साथै, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। उक्त छलफलले नीतिगत सुधार तथा सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नव–निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको उत्पादन, संस्कृति र पहिचानलाई विश्वसामु पु¥याउन महत्वपूर्ण सेतुको भूमिका खेल्दैै आएको बताउदै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख समेत गर्नुभयो । उहाँले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोडिराख्न एनआरएनएले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको समग्र विकास, व्यापार प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय पहिचानलाई सुदृढ बनाउने विषय आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र मानवीय सम्भावनाले सम्पन्न भए पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले रणनीतिक ढंगले स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै नेपाल चेम्बर र एनआरएन बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मेड ईन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, निर्यात वृद्धि, पर्यटन विकास तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गरी समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कान्तिपथ स्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र एनआरएनएका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उद्देश्यसहित तयार पारिएको नीतिगत प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा सिंहदरबारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा सहभागी भई उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाउनुभएको हो। छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौती, श्रमिकको सुरक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी पहुँच तथा पुनःएकीकरणलगायत विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श भएको थियो। एनआरएनएले नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि श्रमिकहरू विभिन्न जोखिम र समस्याबाट प्रभावित भइरहेकाले संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। पेश गरिएको प्रस्तावमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग, श्रमिकका लागि समर्पित स्वास्थ्य सेवा, सीपमा आधारित रोजगार प्रणाली, दूतावास सेवाको सुदृढीकरण, डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा पुनःएकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ। त्यसैगरी श्रमिकका लागि समर्पित अस्पताल स्थापना, गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा तथा आकस्मिक उपचार प्रणाली सुदृढीकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र विस्तार, श्रमिक शोषण नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन, कानुनी सहायता संयन्त्र, तथा २४ सै घण्टा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ। अन्य सुझावहरूमा पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण सुधार, म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमन, मानव तस्करीविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, आपतकालीन उद्धार संयन्त्र सुदृढीकरण तथा वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका श्रमिकको सम्मानजनक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने विषय उल्लेख छन्। एनआरएनएले प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
EN
NP
