प्रवासी नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाउन बोर्डले सहजीकरण गर्छ काठमाडौं, ३० फागुन लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीले नेपालमा विश्वासको ग्याप, आत्मविश्वासको डर रहेको भन्दै सरकार, एनआरएनए र निजी क्षेत्रले संयुक्त काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औ अधिवेशन तथा ग्लोबल कन्फ्रेन्सको पहिलो सेसन 'रोडम्याप टु इनभेष्टमेन्ट फर इन्ह्यान्सिङ नेपाल्स फ्युचर इकोनोमी' मा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै ज्ञवालीले अब दुई तिहाइ सरकार आउन लागेकाले आत्मविश्वास कायम गर्न एकसाथ लाग्नुपर्ने बताए । अब पनि अलमलको अवस्थामा रहने छुट नभएको भन्दै उनले सेबोन र अन्य ऐनहरुको हकमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए । यसमा लगानी बोर्डले सघाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । नीतिगत सुधारको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत जान सकिने र प्रवासी नेपाली र सरकारी निकायबीच घनिभूत छलफल जरुरी रहेको बताए । आइपीओमा अड्किएको विषयमा गहिरो छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने र लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । गैरआवासीय नेपाली ऐनलगायत ऐनहरु संशोधन नहुँदा समस्या भएको, संविधानले बोलेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति किन्न नपाएको, के कारणले डर सिर्जना भएको हो त्यसमा छलफल गरी क्लियर गर्नुपर्ने बताए । '१४ वटा निकायमा लगानी हेर्ने फोकल पर्सन तोकिदिएका छौं । अब सहजीकरण हुनेछ,' उनले भने । दुइतिहाइ सरकार गठन भइसकेपछि लगानीको वातावरण बन्ने एक वर्षमा १० खर्ब पैसा आउनसक्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्ने आत्मविश्वास विकास भएको बताए । अब आर्थिक, जनशक्ति र कानुनी रुपमा तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'तपाइसँग भएको आइडिया, पुँजी, प्रविधि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गर्नुस् । हामी अगाडि बढाउन तयार छौं । हामी एनआरएनएसँग एमओयु नै गरेर जाने सोचेका छौं,' उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले ८० लाख नेपालीलाई नेपालको दिर्घकालीन आर्थिक विकासमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको बताए । समृद्धिमा साझेदार, लगानीको प्रणालीमा कसरी सामेल हुने भन्दा लगानी भावनात्मक सम्बन्धले नहुने बताए । भावनात्मक सम्बन्ध भन्दा पनि सुरक्षित वातावरण, बजार चाहिने बताए । लगानी अभिवृद्धि गर्न पहिलो नेपालप्रति आशा, भरोसा विश्वासको वातावरण कायम गराउनुपर्ने बताए । यसका लागि भ्रष्टाचार सूचकमा सुधार आउनुपर्ने र नयाँ सरकारबाट हुने उनको भनाइ थियो । दोस्रो नयाँ सरकारले एनआरएनलाई विशेष सुविधा र छुटसहित लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए । चीन र भारतको सुरुवाती दिनमा एनआरएनलाई नै आह्वान गरेर विकास र समृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै प्रवासी नेपालीको व्यवसायिकता, सीप, ज्ञान जरुरी भएको बताए । आइटी पार्क, औद्योगिक निर्यातमा जोड्नुपर्ने बताए । तेस्रो सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीबीच विकास साझेदारी गर्ने । वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ठूलो रकमको निष्कासन नयाँ सरकारले गर्ने भन्दै त्यसमा लगानी गर्न सकिने बताए । यसैगरी खास खास परियोजनाका लागि प्रोजेक्ट बण्ड लिंकको तर्जुमा गरेर लगानीको आह्वान गर्ने र प्रतिफलमुलक आयोजना भएपछि लगानी सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो । यस्ता सम्मेदनमा लगानीको लागि सो केस हुने खालको प्रस्तुति गर्न उनले एनआरएनएलाई सुझाव दिए । समृद्धि हासिल गर्ने मार्गचित्रसहित देश अगाडि बढ्दा लगानी गर्ने क्षमता र दक्षता चाहिने भन्दै एनआरएनएको ठूलो भूमिका हुने बताए । सेबोनका रुपेश केसीले एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले धितोपत्र बोर्डमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिताका जटिलता र गर्नुपर्ने कानुनी सुधारबारे जानकारी गराएका थिए । मुख्य मुद्दा नै ऐन संशोधन रहेको र अब स्थायी सरकारबाट आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । ग्लोबल कन्फ्रेन्सको पहिलो सेसन 'रोडम्याप टु इनभेष्टमेन्ट फर इन्ह्यान्सिङ नेपाल्स फ्युचर इकोनोमी' मा चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नीतिगत स्थायित्व, लगानी र विश्वासमा जोड दिए । उनले गैरआवासीय लगानीको लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक भएको बताए । नवीन वित्तीय कोष, रणनीतिक लगानी क्षेत्र, पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योग, ज्ञान हस्तान्तरण र उद्यमशीलतामा जोड दिए । उनले रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको बताए । प्रवासी नेपाली र स्वदेशी उद्यमीबीच सहकार्य गर्न चेम्बर तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 'नयाँ सरकार आएको छ । देश अब स्थायित्व आएको छ । २/३ मेजोरिटीको सरकार छ । स्थायित्व हुन्छ । अब एकद्वार प्रणाली नीति हुनुपर्छ । सरलीकृत गर्नुपर्नेछ । हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं,' उनले भने । हेमराज ढकालले नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी महत्त्वपूर्ण भन्दै राज्यले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा उद्यमशीलताको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । लगानी भित्र्याउने नीतिगत सुधारहरु गर्न निजी क्षेत्रले प्रवासी नेपालीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । 'यहाँहरुले गरेको व्यवसायको केही अंश नेपालको सम्भावना भएको ठाउँमा लगानी गरिदिनुस् । जलविद्युत, पर्यटन, प्रविधिमा ठूलो सम्भावना छ । सहकार्य गरौं,' उनले भने । एकता गरेर एउटा संस्था बनाएको र अध्यक्ष सर्वसम्मत बनाएको मा बधाई दिँदै फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै नेपालमा भएको सम्भावनामा संयुक्तरुपमा काम गर्न अपिल गरे । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायता घट्ने हुँदा देश विकासका लागि डायस्पोराको लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उपाध्यक्ष ढकालले युवाहरू विदेशिने क्रमलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) का रूपमा मात्र नहेरी ज्ञान र पुँजी निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले देशका लागि भन्दा आफ्नो भावी सन्ततिको लागि भनेर लगानी गर्न सुझाव दिए । सन्ततिलाई एनआरएनएसँग जोड्न उनले आग्रह गरे । व्यवसायीहरुलाई एक अर्काको कुरा नकाट्न अनुरोध गर्दै यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलले हेप्ने गरेको सुनाए । गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी पैसामा मात्र नभई सीप, प्रविधि, ज्ञान आउने उनले बताए । उनले संविधान निर्माण भएको १० वर्ष वित्दा अझै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश पोखे । संविधान र ऐन भन्दा नियमावली बनाइदिन र नियमावलीमा प्रष्ट लेखिदिएर गैरअवासीय नेपालीलाई काम गर्न दिन अनुरोध गरे । 'जो काम गर्न चाहन्छन् तिनीहरुलाई आदर सत्कारका साथ गर्न दिनुस्,' उनले भने । महतोले नेपालको विकास संस्कृति, संस्कार सभ्यतासहितको विकास चाहिएको बताए । नेपालमा समस्या रहे पनि लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई अपिल गरे । एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष आरके शर्मा लगानीमा डाइभर्ट गर्न नसकेको पैसा रेमिट्यान्स भएको र यो अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्न भइरहेको बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न अर्थ शिक्षाको पनि अभाव रहेको भन्दै वार्षिक २ खर्बको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न सकिने उनले बताए । एनआरएनए र उद्योग वाणिज्य महासंघ मिलेर ग्यास विस्थापित गर्न सकिने बताए । अर्को सीप सिकेको नेपालीलाई स्वरोजगारको ठूलो सम्भावना बोकेको बताए । १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुने डाटा सेन्टर राख्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए । यी तीनवटै क्षेत्रलाई हेर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारले कानुन संशोधनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेमा आशा व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष रोविनप्रसाद शेरचनले संस्थालाई एक ठाउँमा ल्याउन आफू अध्यक्षको उम्मेदवारीबाट फिर्ता भएको बताए । 'नेपालसँग जोडिन चाहन्दौ । तर वातावण भन्नुपर्छ । हामीले बुझेका छौं । लगानीमा सहयोग गर्नेछौं,' उनले भने । उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले सडक, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषिमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको तर वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले लगानीका लागि नीतिगत सुधारहरु जरुरी रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डमा शेयरमा जोडिन खोजे पनि नपाएको गुनासो गरे । समारोहमा भुवन खरेलले पाँच मिनेटको गुल्मीको कफी खेती परियोजनाको सो केस गरेका थिए । समारोहमा वक्तालाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।

१२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्तामा विशेष सहजीकरण मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा सोही क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, साथै गैरआवासीय नेपाली संघको बृहत् एकताको मूल सहमतिपत्रलाई समेत मध्यनजर गरी १२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था लागू गरिको छ। सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बालानन्द शर्माज्यूलाई समेत जानकारी गराइएको छ। मध्यपूर्वमा जारी विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था गरिएको हो। सो व्यवस्था अनुसार १ मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्ने १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनलाइन माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अस्थायी व्यवस्था लागू गर्ने । त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने । २ उत्तर-दक्षिण अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा अफ्रिकाबाट नेपाल यात्रा गर्दा मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, सबै उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई पनि भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने बाध्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपरोक्त व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा आधारित अस्थायी सहजीकरण (Special Facilitation) का रूपमा लागू गरिनेछ तथा यो व्यवस्था १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियासम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा आज काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई लिएर विश्वास र सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो 'एनआरएनमा नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।' उहाँले अनलाइन भोटिङलाई प्रभावकारी बनाउन सके सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी नेटवर्क फैलावट र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्मेलन सफल बनाउन एनआरएनसँग सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'एनआरएनलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिइएको छ । उ सम्मेलन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग रहनेछ ।' त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै “हाम्रो एकता,समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने बताउँदै पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलन (Gen Z movement) पछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको , उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुने र सम्मेलनको समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। यसैगरी बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार यदि नियमित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। उहाँले यस सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा. सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि (Science and Technology) जस्ता क्षेत्रहरूमा एनआरएनए सदस्यहरूको अनुभव र दक्षता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। डा. हाडाले विदेशमा सफल भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा भित्र्याउन सके देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यसका लागि उपयुक्त नीति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रक्रियाबाट आफूहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनका विभिन्न सेसनहरूबाट निस्किने निष्कर्षहरू घोषणापत्र (डिक्लेरेसन) मा समेटिनु उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिव ढुंगानाले संविधानले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्रदान गरेका केही अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सुशील ज्ञवालीले नेपालले संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढे पनि पछिल्ला करिब दश वर्षसम्म अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक विकासलाई गति दिन केही उदार सोच र नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूँजी बाहिर जाने डरका कारण कडा व्यवस्था गरिएको भए पनि अब त्यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्यथा नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले लगानी बोर्ड नेपालले विशेषगरी लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउँदै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश गएका नेपालीहरूलाई केवल दुःख भोगेका श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गरी सफल र सक्षम नेपालीहरूको सशक्त नेटवर्कका रूपमा सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।दाहालले एनआरएन समुदायसँग रहेको अनुभव, ज्ञान र सञ्जाललाई उपयोग गर्दै विभिन्न क्षेत्रगत (Sectoral) विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न सके नीतिगत सुधार (Reform) गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्यले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको बजेटको आकार सीमित हुने भएकाले विकासका लागि निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकारको भूमिका करिब एक तिहाइ मात्र रहने भएकाले बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले एनआरएन समुदायलाई शोकेस गर्न सकिने परियोजनाहरू (Showcase Projects) समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने र नेपालमा सम्भावना भएका राम्रो परियोजना तथा प्रस्तावहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेंद्रराज पाण्डेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एनआरएन जस्तो ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको समुदायका लागि उदार नीतिसहित नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले लगानी सरकारको दबाबले गराएर वा रोक लगाएर रोकिने विषय नभएको उल्लेख गर्दै अनुकूल वातावरण बनाइदिए लगानी स्वतः आउने बताउनुभयो। अग्रवालले एनआरएनको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन झन् कठिन हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि नीति र नियत दुवै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव मणिरत्न शर्माले देशभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण राम्रो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि देखिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत रूपमा उदार वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू क्रस–कटिङ (Cross-cutting) प्रकृतिका हुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै सबै मन्त्रालयसँग मिलेर सहकार्यका साथ काम गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न समयमा नेपाललाई दिएको सहयोग र योगदान उल्लेखनीय रहेको अनुभव सुनाउँदै एनआरएन समुदायको योगदानको कदर गर्नुभयो। आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायत सहभागी थिए।

मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिले त्यहाँ रहेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्रास र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मध्यपूर्व क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुझिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। विगतमा कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत संघले Relief, Repatriation and Rehabilitation (RRR) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्व लगायत विभिन्न देशहरूमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही अनुभव, सञ्जाल र संरचनालाई सक्रिय पार्दै वर्तमान परिस्थितिमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न संघ पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघबीच उच्चस्तरीय समन्वय स्थापना गरी आपतकालीन संयन्त्र यथाशीघ्र निर्माण गर्न डा. केसीले आग्रह गर्नुभयो। साथै आवश्यक परेमा नेपाल सरकार तथा संघको आफ्नै संयन्त्रमार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा आवश्यक राहत व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न संघ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त टिममा गैरआवासीय नेपाली संघ लाई समेत समेटेर अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। उक्त टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सहकार्यका लागि सधैँ तयार छौँ।” उक्त अवसरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, श्रम आप्रवासन तथा गैरआवासीय नेपाली समन्वय महाशाखा प्रमुख पुष्प राज भट्टराई,पश्चिम एसिया क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख राम काजी खड्का, उप-सचिव (कानून) राजा राम दाहालको उपस्थिति थियो भने संघका तर्फबाट आइसीसी सचिब पारसमणि पोखरेल, आइसिसी सदस्य भविन्द्र बस्नेत,संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत र वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको समेत उपस्थिति रहेको थियोे ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले स्पेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पासपोर्टसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने घोषणा गरे पनि नेपाली नागरिकहरूले पासपोर्ट नवीकरण तथा नयाँ पासपोर्ट प्राप्तिमा ढिलाइ र प्राविधिक कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएपछि अध्यक्ष डा. केसीले यो विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। उहाँले स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासी श्रमिकलाई अभिलेखीकरणका लागि दिएको अवसर उपयोग गर्न राहदानी विभागले तत्काल घुम्ती राहदानी शिविर पठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “अहिले त्यहाँ राहदानी नभएका तथा म्याद सकिएका नेपालीको संख्या ठूलो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध जनशक्तिले मात्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसैले काठमाडौंबाट नै विशेष टोली पठाउनुपर्छ।” स्पेनमा कागजातविहीन नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि, यस अवसरमा सहभागी हुन पाए त्यहाँ रहेका अलेखबद्ध नेपाली नागरिकको वैधानिक हैसियत कायम हुन सक्ने अध्यक्ष डा. केसीले उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा महानिर्देशक अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले यथाशीघ्र विशेष टोली स्पेन पठाउने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस भन्दा अगाडि माननीय परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा युरोप डिभिजन प्रमुखलाई छुट्टा–छुट्टै भेटी स्पेनसम्बन्धी समस्या अवगत गराइनुका साथै पत्राचार पनि गरिएको थियो। उक्त भेटघाटमा श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा डिभिजनका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।

१२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ। मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई भेटेर १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण जानकारी गराएको हो । एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठनको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेको थियो । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयको डायस्पोरा डिभिजनले काम गरिरहेको बताइएको छ । एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। भेटका अवसरमा उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको महाधिबेशन सपन्न गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । यस सम्बन्धमा एनआरएन विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न मन्त्रालय र संघले सहकार्य गर्न सकिने बताइएको छ । भेटमा कोषध्यक्ष सुदन थापा, संघका सीइओ राजेन्द्र कुमार राउतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ। मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेत्तृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ। “नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईंहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वन्चित गर्न मिल्दैन l"“संघको २००३ (२०२२) को संशोधित विधानको धारा १४ मा "महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिकरुपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुको लागि अनलाइन मार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।" भनि उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको छ। एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्टमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकार उच्चस्तरिय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफुहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । संघका अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ अहिलेसम्म हजारौँले नागरिकता प्राप्त भइसकेको भए पनि त्यसको प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता रहनु दुःखद हो। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय र समन्यवकारी भूमिका आवश्यक छ।” उक्त अवसरमा पुर्व अध्यक्ष बिनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। यसै क्रममा पुर्व अध्यक्ष आर. के. शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो। महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ l भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (Non-Resident Nepali Association – NRNA) स्थापना कालदेखि नै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै निरन्तर रूपमा परोपकारी तथा समाजसेवामूलक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै, संघले नेपाल र नेपालीको हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आपतकालीन राहत, सीप विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा सामाजिक उत्थानका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। NRNA को प्रमुख उद्देश्य गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षण गर्नु, नेपालमा सामाजिक सेवा र विकासका कार्यमा योगदान पुर्‍याउनु तथा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा सक्रिय साझेदार बन्नु हो। सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय एकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राख्दै, NRNA ले विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने दिशामा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा, गत मार्च महिनामा थाइल्याण्डमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पिएनो सम्मेलनको अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (Asian International University–AIU) बीच आर्थिक रूपमा विपन्न तर शैक्षिक रूपमा सक्षम दुई जना नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयमा समझदारीपत्र (MoU) सम्पन्न भएको थियो। उक्त समझदारीअनुसार आज सोही सहकार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै योग्य नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि एमबीबीएस छात्रवृत्ति औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिइएको Common Entrance Exam (CEE) २०८२ मा उत्तीर्ण भएका, शैक्षिक रूपमा सक्षम तथा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूमध्ये एनआरएनए र एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीद्वारा आयोजित एमबीबीएस छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दुई जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूमा लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु जिल्ला, शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी भुद्दुर कोहारका नाति तथा माधव प्रसाद कोहारका छोरा २१ वर्षीय सचिन कुमार प्रजापति तथा बागमती प्रदेश, चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी ईश्वरी दत्त रेग्मीकी नातिनी तथा यमुना रेग्मीकी छोरी २१ वर्षीया भावना रेग्मी रहनुभएको छ। एमबीबीएस छात्रवृत्ति अन्तर्गत शैक्षिक शुल्क, होस्टल शुल्क, भोजन शुल्क, भिसा शुल्क, बीमा शुल्क तथा नेपालबाट उज्बेकिस्तान प्रारम्भिक यात्रा र अध्ययन सम्पन्न भएपछि नेपाल फर्किने हवाईजहाजको भाडा (एक पटकका लागि) एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्ययन अवधिमा कुनै पनि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा छात्रवृत्ति स्वतः रद्द हुने र त्यसपछिका सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यार्थी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूले एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी, उज्बेकिस्तानबाट अध्ययन सम्पन्न गरेपछि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएमा वा तोकेको स्थानमा अनिवार्य रूपमा दुई (२) वर्ष सेवा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आइसीसी सदस्य आदरणीय डा किसान भण्डारीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं । उहाँको निरन्तर पहल, प्रतिबद्धता र नेतृत्वबिना यो ऐतिहासिक अवसर सम्भव हुने थिएन। साथै यस प्रक्रियामा युनिभर्सिटीका सम्माननीय रेक्टर एस.एस. देखकानोयज्यू सहित एसिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (AIU) प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । अन्त्यमा, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण संघका पदाधिकारीज्यूहरू, आयोजक टिम, सहयोगी हातहरू तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मिति : २०८२ पुस २४ तदनुसार ८ जनवरी २०२६