गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष तथा कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति (CNC) संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग शिष्टाचार भेट तथा छलफल गरेको छ।
२१ जुन २०२६ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। वेबिनारले दुई दशकभन्दा बढी संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, विभिन्न ऐन, नियम तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्की उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक रोजिना प्रधान राई ले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले २० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो ले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले २३ वर्षदेखि उठाइँदै आएको मुद्दा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी हालसम्म भएका प्रगति, सरकारसँगको संवाद तथा संघले अघि सारेको “थ्री-स्टेज सोलुसन” (तीन चरणीय समाधान) प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले एनआरएनएले सरकारसमक्ष राखेका अधिकांश सुझावहरू समेटेर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै यसको शीघ्र पारित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता प्राप्त भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नभएसम्म बैंकिङ, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी, उत्तराधिकार, अध्यागमन तथा अन्य अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग सम्भव छैन। त्यसैले एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन, आवश्यक ऐन संशोधन तथा संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ l' महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का ले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै नागरिकता, लगानी, आर्थिक सहभागिता र नेपाली डायस्पोराका अधिकारहरूलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकीकृत आवाजका साथ नागरिकता कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो। नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहाल ले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार एनआरएनएका करिब ९९ प्रतिशत सुझावहरू सम्बन्धित मस्यौदामा समेटिएका छन् र यदि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाए आगामी केही महिना निर्णायक हुन सक्छन्। वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापान लगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, नागरिकता निरन्तरता, PNO कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, अध्यागमन व्यवस्था तथा हालै देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे प्रश्न तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले नागरिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मालपोत, अध्यागमन र अन्य सरकारी निकायमा अझै पर्याप्त मान्यता र स्पष्टता अभाव रहेको विषय उठाएका थिए। वेबिनारले निम्न विषयहरूमा विशेष जोड दिएको छ: * एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन शीघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्छ। * नागरिकता, एनआरएन परिचयपत्र र PNO कार्डको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गरिनुपर्छ। * वंशजको नागरिकता निरन्तरता तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। * विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। * सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र आवश्यक दबाबमार्फत समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइनुपर्छ। कार्यक्रमका सञ्चालक तथा एनआरएनए उपमहासचिव बेदराज बस्नेत ले २०२५–२०२७ कार्यकालको कार्यसमितिले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा यस्ता वेबिनार सञ्चालन गर्दै जानकारी, संवाद र नीति पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनुभयो। वेबिनारको अन्त्यमा नागरिकता निरन्तरतालाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
संघीय संसद भवनको अवलोकन गत भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले भग्नावशेषहरूको अवलोकन कार्य सुरु गरेको छ। यही क्रममा, भदौ ३१ गते मंगलबार संघीय संसद भवनको अवलोकन गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजीना प्रधान राई र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र कुमार राउतको नेतृत्वमा गएको टोलीले संसद भवनमा आगजनीबाट भएको क्षतिको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको हो। उक्त टोलीमा संघका सचिव स्वतन्त्र प्रताप शाहसहित केन्द्रीय कार्यालयका अन्य पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। संघले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दै प्रभावित संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्नेछ।
२६ अगस्ट २०२५, काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालबीच वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनका लागि सञ्चालित ‘माइग्रेन्ट राइट्स एण्ड डीसेंट वर्क’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ । संघको सचिवालयमा मंगलबार (२०८२ साल भाद्र १० गते तदनुसार २६ अगस्त २०२५ ) स्वीस विकास तथा सहयोग संस्था (SDC)को सहयोगमा सञ्चालित ‘माइग्रेन्ट राइट्स एण्ड डीसेंट वर्क (MiRiDeW) परियोजना दोस्रो चरणको कार्यान्वयनका लागि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । आईएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओजकान र एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्झौताअनुसार मुख्यतया मध्यपूर्व र मलेसिया लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूमा एनआरएनएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै नेपाल सरकारसँग नीतिगत वकालत एवं पैरवी, श्रमिकलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता, महिला र अलेखबद्ध (अवैधानिक) अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई कानूनी परामर्ष, सचेतना अभिवृद्धि लगायतका विषयहरुलाई यस परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिशनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त अवसरमा आईएलओ नेपालका निर्देशक ओजकानले ‘एनआरएनलाई रणनैतिक साझेदार मित्रका रुपमा लिईएको र यस संस्थाको विश्वब्यापी संजालका माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि यो परियोजनाले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली श्रमिकहरू मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, तर विदेशमा उनीहरूले असुरक्षित कार्यस्थिति, कानुनी सुरक्षाको अभाव, र एक्लोपनको सामना गर्नुपरेको छ । एनआरएनए सँगको सहकार्यले संस्थागत सुदृढीकरण र मानसिक स्वास्थ्यमा टेवा पु¥याउनेछ । हाम्रो लक्ष्य प्रवासी श्रमिकहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारसहितको रोजगारीका लागि प्रणाली निर्माण गर्ने नै हो ।” एनआरएनए–आईसीसी अध्यक्ष डा. केसीले एनआरएनएले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुको हक हितका लागि एनआरएनएले सधै बहस तथा पैरवी गरिरहको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दुई दशक लामो इतिहासमा ९० भन्दा बढी देशमा समन्वय परिषद् (NCC) स्थापना गरेका छौं जसमा ८०,००० भन्दा बढी पञ्जीकृत सदस्यहरू छन् । सरकारको विश्वासिलो साझेदारको रूपमा, एनआरएनएले प्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार र हितका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ । यो साझेदारी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि एक सुनौलो अवसर हो, जसलाई हामी पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं।” एनआरएनकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्दै विदेशको श्रम बजारमा रहेका युवा, महिला तथा पछाडि पारिएका श्रमिकहरुका अवसर तथा जोखिमका विषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा समेत एउटा महत्वपुर्ण परियोजना मार्फत सफलतापुर्वक सहकार्य सम्पन्न भईसकेको र यसका कतिपय असल अभ्यास तथा सिकाईहरुबाट यो दोश्रो सहकार्य तथा साझेदारीता पनि सफलता पुर्वक सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको डा केसीले उल्लेख गर्नुभयो । यो साझेदारी सेप्टेम्बर २०२५ देखि मे २०२६ सम्म ९ महिनाको अवधिमा सञ्चालन हुनेछ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा दुबै संस्थाले हजारौं नेपाली श्रमिकहरूलाई सहयोग पु¥याएको सफल सहकार्यलाई आधार बनाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । यो परियोजनाले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम, नेपाली कूटनीतिक मिशनहरूसँग समन्वय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा आईएलओ नेपालका तर्फबाट कन्ट्री डाईरेक्टर, नुमन ओजकान, राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रोनी प्रधान धौभडेल तथा संचार अधिकृत निष्ठा रायमाझी र एनआरएनएका तर्फबाट अध्यक्ष डा.बद्री केसीका साथै महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सल्लाहकारहरु अतुल कोईराला र हिराधन राई र एनआरएन अभियन्ता बाबा राजेश्वरी थापा र रोविन बज्राचार्यको पनि उपस्थिति रहको थियो । साथै उक्त कार्यक्रममा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका सिईओ अनलराज भट्टराई र संघको सचिवालयका सिईओ राजेन्द्र कुमार राउतका साथै अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन संघका सिईओ राजेन्द्र कुमार राउतले गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ ६ – अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन नेपालकी प्रमुख (Chief of Mission) हेलन फोर्स र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच शुक्रबार ( भाद्र ६ २०८२ ) एक विशेष भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा आप्रवासन, आपसी समन्वय, र भावी सहकार्यका विविध पक्षहरूमा गहन छलफल भएको छ । दुवै पक्षले नेपाली आप्रवासीहरूको हितमा मिलेर कार्य गर्न सकिने सम्भावनाहरूको समीक्षा गरिएको हो । आईओएम नेपाल र एनआरएनएले लामो समयदेखि सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित आप्रवासन प्रवाहका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । भेटमा डा. केसीले आप्रवासनका साझा सरोकारमा काम गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको र एनआरएनए र आईओएमबीच भविष्यमा अझ सशक्त सहकार्य हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आईओएम प्रमुख फोर्सले पनि एनआरएनएले विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हितमा गरिरहेको कार्यको प्रशंसा गर्दै संस्थाबीचको सहकार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उक्त अवसरमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले संघका विविध कार्यक्रम लगायत समसामायिक विषयहरुमा थप प्रकाश पार्नुभएको थियो । छलफलमा आइओएम नेपालको आप्रवास तथा विकास विभाग प्रमुख प्रज्वल शर्मा र एनआरएनएका तर्फबाट सहायक निर्देशक महेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ अघिकृत कुनाल मिश्र, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो ।
एनसीसीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी र आइसीसी सदस्यहरूको सम्मानमा स्वागत तथा बधाई आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जुलाई महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी र आइसीसी सदस्यहरूको सम्मानमा स्वागत तथा बधाई आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आइतबार साँझ (१० अगष्ट २०२५) भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले साधारण सभा र निर्वाचन दुवै एनसीसीको वैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यी प्रक्रियालाई सहज र सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा सबै एनसीसीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले ‘गैरआवासीय नेपाली संघको यात्रा’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिँदै, नेपालको संविधानमा २०७२ सालदेखि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा प्रवेश पाएसँगै यो विषय विश्वव्यापी नेपाली डायस्पोरामा स्थापित भएको बताउनुभयो । महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले संघको गरिमा एनसीसीहरूकै बलमा रहेको भन्दै, विधि र कानुनको पालना गर्दै संघको प्रतिष्ठा यथावत राख्न सुझाउनुभयो । महासचिव गौरीराज जोशीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्षद्वय रामशरण सिंखडा र रबिनप्रसाद शेरचन, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, महिला संयोजक अनुजा प्रधान,युवा उपाध्यक्ष रोशन थापा, डिआरसी रोबर्ट लिम्बु, युरोप सचिव भुवन अर्याल, सह–कोषाध्यक्ष कञ्चन थापा, सचिव पारसमणि पोख्रेल, ओसियाना क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोख्रेल, अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक बेद बस्नेतले पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । ६ सय भन्दा बढी सहभागी कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले आफ्नो आगामी कार्यदिशा, अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पछिल्लो समय इरान र इजरायलबीच उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले दुवै देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै २४ घण्टा सञ्चालन हुने हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। इजरायल र इरानमा कार्यरत वा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले आपतकालीन अवस्थाहरूमा आवश्यक सहयोगका लागि सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। सुरक्षा अवस्थाको जानकारी लिन वा सहायता आवश्यक परेमा नेपालीहरूले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध रहने निम्न टेलिफोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्: 📞 ९८०१८६११२३ 📞 ९८०१८६११०६ 📞 ९८०१८६११०० नेपाली समुदायलाई सतर्क रहन, स्थानीय सरकार तथा दूतावासको निर्देशन पालन गर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत गैरआवासीय नेपाली संघ अनुरोध गर्दछ ।
इजरेल र इरानबीच विकसित पछिल्लो घटनाका बीच इजरेलमा रहेका नेपालीको अवस्था मूल्यांकनका लागि गैरअवासीय नेपाली संघले त्यहाँस्थित नेपालीहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ। त्यहाँस्थित दूतावासका राजदूतसहितको उपस्थितिमा बुधबार साँझ भर्चुअलमाध्यमबाट आयोजित अन्तक्र्रियाका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इजरायलका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारीले इजरेलमा निकै संवेदनशिल अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले इजरेलको अवस्था पहिलेका युद्धको समयमा भन्दा संवेदनशील छ, तर तोकिएका सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्दा त्यति असुरक्षा छैन त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्यो लापरबाही गर्नुभएन ।’उहाँले इजरेल सरकारद्वारा तोकिएको सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक गतिविधि तथा नकारात्मक सामग्री पोस्ट नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले नेपाल फर्कन चाहने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको फर्म भर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै एनसीसी इजरेलका महासचिव अलि मोहम्मद मिँयाले इजरायली सरकारले निर्धारण गरेको सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हाल गाडी, पसल लगायत सबै सेवा खुल्ला छन् र सामान्य सुविधा उपलब्ध छन्, तर युद्धकोब अनिश्चितताबीच सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै त्यहाँस्थित नेपाली महामहिम राजदूत धनप्रसाद पण्डितले इजरेल सरकारले भनेको र तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन, शेल्टरमा बस्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला गरेको फाराम भर्न सुझाउँदै उहाँले हालसम्म खासै कसैले तत्काल उद्धारका लागि अनुरोध नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कसैले तत्काल उद्धार गर्न भनेका छैनन् तर विराटनगरका मेयर ज्यू र एक नेपाली चिकित्सकको लागि प्रक्रियागत काम हामीले गरेका छौँ, भने केही अन्डकुमेन्टेड नेपालीले आफूहरु फर्कन चाहेको बताएका छन् । त्यसैले अब जसले फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई फर्काउन हामीलाई पहल गर्न सहज होस् भनेर दूतावासले पनि फारम भराउन सुरु गरेको हो । त्यो फाराम भर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।’उहाँले दूतावासले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अन्तरक्रियाका क्रममा इजरेलस्थित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै तत्काल नेपाल आइहाल्ने मनस्थिति नरहेको बताएका थिए । यस्तै संघका केन्द्रिय महासचिव गौरीराज जोशी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त लगायतका पदाधिकारीले पनि आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धतासहित सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभयो ।यस्तै अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । इजरेलस्थित नेपालीको जानकारी लिन सचिवालयमा हटलाइन सेवा समेत सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतले गर्नुभएको थियो । https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckmIi1s0G8BXDj_6M1unYuVv2Rbl0jKSMCvgBJfI3NElf1Bg/viewform?pli=1&fbclid=IwY2xjawLAiyFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEcTNOdXpHdnhaV00wdDI3AR5CdOgXk3GxaBfPzjyUbqvy9VQJ1NAQsGg-nNrNwzJL0h7THOrZaXSfb4dwcQ_aem_fgoiulwBGOql7HglpfmcXw
गैरआवासीय नेपाली संघले “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” माथि आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र रिटर्नी फेडरेशन नेपालबीच आपसी सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बालुवाटारस्थित सचिवालयमा आयोजित विशेष भेटघाट कार्यक्रममा आपसी अनुभव साटासाट गर्नुका साथै साझा एजेन्डामा मिलेर काम गर्ने सहमति गरिएको हो।
EN
NP
