गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष तथा कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति (CNC) संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग शिष्टाचार भेट तथा छलफल गरेको छ।
२१ जुन २०२६ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। वेबिनारले दुई दशकभन्दा बढी संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, विभिन्न ऐन, नियम तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्की उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक रोजिना प्रधान राई ले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले २० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो ले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले २३ वर्षदेखि उठाइँदै आएको मुद्दा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी हालसम्म भएका प्रगति, सरकारसँगको संवाद तथा संघले अघि सारेको “थ्री-स्टेज सोलुसन” (तीन चरणीय समाधान) प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले एनआरएनएले सरकारसमक्ष राखेका अधिकांश सुझावहरू समेटेर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै यसको शीघ्र पारित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता प्राप्त भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नभएसम्म बैंकिङ, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी, उत्तराधिकार, अध्यागमन तथा अन्य अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग सम्भव छैन। त्यसैले एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन, आवश्यक ऐन संशोधन तथा संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ l' महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का ले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै नागरिकता, लगानी, आर्थिक सहभागिता र नेपाली डायस्पोराका अधिकारहरूलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकीकृत आवाजका साथ नागरिकता कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो। नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहाल ले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार एनआरएनएका करिब ९९ प्रतिशत सुझावहरू सम्बन्धित मस्यौदामा समेटिएका छन् र यदि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाए आगामी केही महिना निर्णायक हुन सक्छन्। वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापान लगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, नागरिकता निरन्तरता, PNO कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, अध्यागमन व्यवस्था तथा हालै देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे प्रश्न तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले नागरिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मालपोत, अध्यागमन र अन्य सरकारी निकायमा अझै पर्याप्त मान्यता र स्पष्टता अभाव रहेको विषय उठाएका थिए। वेबिनारले निम्न विषयहरूमा विशेष जोड दिएको छ: * एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन शीघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्छ। * नागरिकता, एनआरएन परिचयपत्र र PNO कार्डको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गरिनुपर्छ। * वंशजको नागरिकता निरन्तरता तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। * विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। * सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र आवश्यक दबाबमार्फत समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइनुपर्छ। कार्यक्रमका सञ्चालक तथा एनआरएनए उपमहासचिव बेदराज बस्नेत ले २०२५–२०२७ कार्यकालको कार्यसमितिले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा यस्ता वेबिनार सञ्चालन गर्दै जानकारी, संवाद र नीति पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनुभयो। वेबिनारको अन्त्यमा नागरिकता निरन्तरतालाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हितमा संघले विभिन्न पहल अघि बढाएको बताउनुभएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमा बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको गर्न “द प्लग” नामक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले हालै नेपालका शिक्षा मन्त्रीसँग भेट गरी विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई प्रस्थानपूर्व आवश्यक सूचना दिने, सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि दूतावासमार्फत सहयोग प्रणाली उपलब्ध गराउने तथा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएपछि रोजगारीमा प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू शैक्षिक क्षेत्रबाट आएकाले विद्यार्थीहरूका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा नभएका मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई बीमा गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माका अनुसार एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले १८३ दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएनएको सदस्यता दिनुपर्ने बताउँदै दूतावास तथा अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरी विद्यार्थीहरूका लागि करियर फेयर, कानुनी सल्लाह लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूको हितका लागि पहिलो पटक संघका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विद्यार्थी कल्याण समिति गठन गरिएको पनि अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको हितमा स्वास्थ्य बीमा, करियर फेयर, कानुनी सल्लाह र अन्य आवश्यक सहयोग प्रणाली विकास गर्न सरकार, दूतावास, विश्वविद्यालय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोले सबै सरोकारवालाहरू सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ। उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत् छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो l यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ। सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो। संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो। गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि बिदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो l प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ। साथै, आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानून तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद्को महिला विभागले “महिला सशक्तिकरणको आधार, रोजगारी, उद्यम र व्यापार” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गर्न लागेको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अघिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री माननीय राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोंग,महिला आयोगकि अध्यक्ष कमला पराजुली संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष रबिना थापाको विशेष आतिथ्यतामा आज सम्मेलनको तयारीस्वरूप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। सम्मेलन आगामी जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तयारी छ, जसको उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली महिलाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूको अनुभव, चुनौती र सफलताका कथाहरू आदान–प्रदान गर्नु रहेको छ। महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका) को सभापतित्व,अध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र महासचिव डा चिरन्जीवी खड्काको बिशेष सम्बोधन रहेको आज आयोजित हाइब्रिड सुझाव संकलन कार्यक्रममा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका साथै सहभागीहरूले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले महिलाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, बजार पहुँच र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आवश्यक परामर्श सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले विदेशमा रहेका सफल नेपाली महिलाहरूका अनुभव र सिकाइलाई स्वदेशसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा सफलता हासिल गरेका महिलाहरूका कथा, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई साटा साट गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्ता अनुभव आदान–प्रदानले स्वदेशमा रहेका महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुका साथै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोड्न विशेष बहस सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका महिलाहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव साझा गराउने, मेंटरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा समेट्दै ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था, जोखिम तथा पुनःएकीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा महिला सशक्तिकरणका नीति तथा संरचना, वैदेशिक रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटनमा महिला सहभागिता, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, सफल महिलाका अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषय समेटिनेछन्। नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनले नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत महिलाको आर्थिक पहुँच, सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नेतृत्व विकासमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्मेलनलाई महिला नेतृत्व विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पारेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गरिने छ।
अप्रिल २६ : दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ग्लोबल कन्क्लेव आयोजना गर्ने तयारीस्वरूप भर्चुअल विचार–विमर्श बैठक सम्पन्न गरिएको छ । बैठकमा कन्क्लेवको उद्देश्य, संरचना तथा विश्वभरका दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरिएको थियो। संघले नेपाली मूलका बुवा–आमाबाट विदेशमा जन्मिएका दोस्रो पुस्ताका युवाहरूलाई नेपाली पहिचान, संस्कृति र समुदायसँग जोड्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाएको हो। सो अवसरमा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई यस अभियानमा सहभागी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (IFRC) बीच आपसी सहकार्य तथा मानवीय सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। NRNA को केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा IFRC नेपालका प्रतिनिधि प्रमुख डेभिड फिशर तथा मानवीय कूटनीति तथा सम्पर्क प्रबन्धक कृष्ण कुमार के.सी.को सहभागिता रहेको थियो। NRNA को तर्फबाट उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङ, एनसीसी संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, आप्रवासी नेपालीहरूको हित संरक्षण, समुदाय सशक्तीकरण, साथै अभियान तथा सचेतना लगायतका मानवीय सहायता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा आज गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले NRNA लाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,उपाध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उप संयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप-समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे, तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र अनलराज भट्टराई (एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहभागी हुनुहुन्थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सहकार्यमा चार दिने आवासीय रणनीतिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सुरु भएको छ। यस कार्यशालामा मध्यपूर्वका देशहरू सहित मलेसिया(राष्ट्रिय समन्वय समिति) का पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य NRNA अन्तर्गतका NCC तथा सचिवालयका कर्मचारीको समेत क्षमता अभिबृद्दि गरि समग्र संरचनालाई थप सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ। यसमार्फत संस्थागत क्षमता विकास, नेतृत्व सुदृढीकरण तथा समन्वय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टिका) को नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को प्रतिनिधिमंडलले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीसँग भेटघाट गरेको छ। भेटका क्रममा संघले सडक बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न परियोजनाहरूको प्रगति र प्रभावबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी दिईएको थियो। उक्त परियोजनामार्फत सडकबाट उदार गरिएका ५० जना बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग उपलब्ध गराइएको छ l यसैगरी, आगामी महिला विश्व सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा पनि जानकारी गराइएको छ l सम्मेलनलाई सफल बनाउन भइरहेको तयारी र अपेक्षित सहभागिताबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको हो l भेटमा मन्त्री बादीले संघ का गतिविधिहरूको प्रशंसा गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग सधैं रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा गरिने कार्यक्रमहरूमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो। उक्त भेटमा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला संयोजक रश्मि थापा, युरोप क्षेत्रीय महिला संयोजक राधा सिग्देल, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय महिला संयोजक संगीता सुबेदी अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको समेत उपस्थिति रहेको थियो।