२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्य गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको आयोजना तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको समन्वयमा आगामी अगस्त १५ र १६ २०२६ मा Crowne Plaza Guangzhou City Centre मा ११औँ एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन “आरोहण २०२६” आयोजना गरिदैछ l “आरोहण २०२६ – Rising Together: Connecting the Nepali Diaspora for Investment, Tourism, and Generational Links” मूल नारासहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालसँग आर्थिक, सामाजिक रुपमा जोड्नुको साथै पुस्तान्तरणमा केन्द्रित रहनेछ l सम्मेलनको संयोजकत्व एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेललाई दिईएको छ। चीनको विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र ग्वाङझाउमा आयोजना हुने यस उच्चस्तरीय सम्मेलनले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका दक्ष तथा स्रोतसाधनयुक्त नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार–व्यवसाय साझेदारी (B2B Networking), जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा विज्ञहरूको नेटवर्क निर्माण तथा श्रमिक सुरक्षाका विषयमा नीतिगत विषयमा घनिभूत छलफल समावेश हुनेछ l साथै, महिला उद्यमशीलता र युवा सहभागितालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्मेलनले दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली युवालाई आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति र मातृभूमिसँग जोड्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिईएको छ l साथै, विदेशमा जन्मिएका तथा हुर्किएका नेपाली युवालाई संस्कृति, खेलकुद, साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङमार्फत नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गरिने छ l दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न ५ वटा सत्रमा छलफलसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ l सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थात् अगस्त १५, २०२६ मा नेपाल र चीन सरकारका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गरिनेछ। त्यसपछि “नेपालमा लगानीका सम्भावना र डायस्पोरा साझेदारी” विषयक विशेष सत्र सञ्चालन हुनेछ। सो अवसरमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगका विषयमा छलफल गरिने छ l दोस्रो दिन अगस्त १६ २०२६ पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा उद्यमशीलता र पुस्तान्तरणीय सम्बन्धका विषयमा विशेष छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनको समापनमा “ग्वाङझाउ घोषणा–२०२६” जारी गरिनेछ, जसमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने छ l सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ l जसमा NRNA नेतृत्व, लगानीकर्ता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा दोस्रो पुस्ताका युवाहरू सहभागी हुनेछन्।
सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। मध्यपूर्वको वर्तमान संकट र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठक NRNA र ILO को संयुक्त परियोजना “MiRiDeW Phase II” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्राप्त मुख्य सुझावहरू: नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणालीलाई नियमित, विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने। मानसिक तनावग्रस्त श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने। प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने। गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने। फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र (Rapid Response Mechanism) विकास गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। बैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइनका NRNA NCC प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने आप्रवासन विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष डा. शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कोभिड कालमा NRNA को RRR (Relief, Repatriation & Rehabilitation) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्वलगायत देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष आदि र NRNA बीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा NRNA ले सरकारसँग मिलेर वा आफ्नै संयन्त्रबाट तत्काल पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डा. बद्री केसी (NRNA को पूर्व अध्यक्षले मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका बेला NRNA को सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो। मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो। यस्तै महिला संयोजक रश्मि थापाले सिप सिकाएर मात्र बिदेशमा श्रमिक पठाउन पर्ने बताउनु भयो । बैठकमा महासचिव डा चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष राम प्रसाद पाध्या पनि सहभागी हुनुहुन्थियो । अनलाइन जुममार्फत पनि पदाधिकारीले सहभागी हुनुभएको थियो ।
प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद्को महिला विभागले “महिला सशक्तिकरणको आधार, रोजगारी, उद्यम र व्यापार” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गर्न लागेको प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अघिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री माननीय राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोंग,महिला आयोगकि अध्यक्ष कमला पराजुली संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष रबिना थापाको विशेष आतिथ्यतामा आज सम्मेलनको तयारीस्वरूप विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। सम्मेलन आगामी जनवरीमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तयारी छ, जसको उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली महिलाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई उनीहरूको अनुभव, चुनौती र सफलताका कथाहरू आदान–प्रदान गर्नु रहेको छ। महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टीका) को सभापतित्व,अध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र महासचिव डा चिरन्जीवी खड्काको बिशेष सम्बोधन रहेको आज आयोजित हाइब्रिड सुझाव संकलन कार्यक्रममा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, महिला अधिकारकर्मी, उद्यमी तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले महिला सशक्तिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सीप विकास, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसका साथै सहभागीहरूले महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले महिलाहरूका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण, बजार पहुँच र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि र पीडितमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आवश्यक परामर्श सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरूमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, सबै जात, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, सहभागीहरूले विदेशमा रहेका सफल नेपाली महिलाहरूका अनुभव र सिकाइलाई स्वदेशसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा सफलता हासिल गरेका महिलाहरूका कथा, संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई साटा साट गर्ने प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्ता अनुभव आदान–प्रदानले स्वदेशमा रहेका महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुका साथै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोड्न विशेष बहस सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका महिलाहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरी उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव साझा गराउने, मेंटरशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई सम्मेलनको एजेन्डामा समेट्दै ठोस कार्ययोजना निर्माण गरिने छ। सम्मेलनमा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरूको अवस्था, जोखिम तथा पुनःएकीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जसमा महिला सशक्तिकरणका नीति तथा संरचना, वैदेशिक रोजगार, उद्यमशीलता, पर्यटनमा महिला सहभागिता, नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, सफल महिलाका अनुभव, मानसिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन जस्ता विषय समेटिनेछन्। नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनले नीति निर्माण तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सम्मेलनमार्फत महिलाको आर्थिक पहुँच, सीप विकास, उद्यम प्रवर्द्धन तथा नेतृत्व विकासमा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्मेलनलाई महिला नेतृत्व विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ। साथै, सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत सिफारिसहरू तयार पारेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गरिने छ।
अप्रिल २६ : दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ग्लोबल कन्क्लेव आयोजना गर्ने तयारीस्वरूप भर्चुअल विचार–विमर्श बैठक सम्पन्न गरिएको छ । बैठकमा कन्क्लेवको उद्देश्य, संरचना तथा विश्वभरका दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरिएको थियो। संघले नेपाली मूलका बुवा–आमाबाट विदेशमा जन्मिएका दोस्रो पुस्ताका युवाहरूलाई नेपाली पहिचान, संस्कृति र समुदायसँग जोड्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाएको हो। सो अवसरमा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आफ्ना सन्तानहरूलाई यस अभियानमा सहभागी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघ (IFRC) बीच आपसी सहकार्य तथा मानवीय सहयोग सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। NRNA को केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उक्त बैठकमा IFRC नेपालका प्रतिनिधि प्रमुख डेभिड फिशर तथा मानवीय कूटनीति तथा सम्पर्क प्रबन्धक कृष्ण कुमार के.सी.को सहभागिता रहेको थियो। NRNA को तर्फबाट उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङ, एनसीसी संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, आप्रवासी नेपालीहरूको हित संरक्षण, समुदाय सशक्तीकरण, साथै अभियान तथा सचेतना लगायतका मानवीय सहायता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा आज गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले NRNA लाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,उपाध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उप संयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप-समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे, तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र अनलराज भट्टराई (एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहभागी हुनुहुन्थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सहकार्यमा चार दिने आवासीय रणनीतिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सुरु भएको छ। यस कार्यशालामा मध्यपूर्वका देशहरू सहित मलेसिया(राष्ट्रिय समन्वय समिति) का पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य NRNA अन्तर्गतका NCC तथा सचिवालयका कर्मचारीको समेत क्षमता अभिबृद्दि गरि समग्र संरचनालाई थप सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ। यसमार्फत संस्थागत क्षमता विकास, नेतृत्व सुदृढीकरण तथा समन्वय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
महिला उपाध्यक्ष राधिका गुरुङ (टिका) को नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को प्रतिनिधिमंडलले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीसँग भेटघाट गरेको छ। भेटका क्रममा संघले सडक बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न परियोजनाहरूको प्रगति र प्रभावबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी दिईएको थियो। उक्त परियोजनामार्फत सडकबाट उदार गरिएका ५० जना बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग उपलब्ध गराइएको छ l यसैगरी, आगामी महिला विश्व सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा पनि जानकारी गराइएको छ l सम्मेलनलाई सफल बनाउन भइरहेको तयारी र अपेक्षित सहभागिताबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको हो l भेटमा मन्त्री बादीले संघ का गतिविधिहरूको प्रशंसा गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग सधैं रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा गरिने कार्यक्रमहरूमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो। उक्त भेटमा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, महिला संयोजक रश्मि थापा, युरोप क्षेत्रीय महिला संयोजक राधा सिग्देल, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय महिला संयोजक संगीता सुबेदी अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (KIOCH) बीच नेपालमा बाल स्वास्थ्य सेवाको सुधार, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा दुवै संस्थाबीच समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरिएको हो। यस सहकार्यमार्फत नेपालमा बालबालिकाको उपचार सेवा, चिकित्सकीय प्रविधि, विशेषज्ञ ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्झौताअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरासँग Kathmandu Institute of Child Health लाई जोड्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसअन्तर्गत चिकित्सकीय ज्ञान, सीप तथा नवीन प्रविधिको आदान–प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी, बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, सर्जिकल सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाको उपचारमा समेत विशेष सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाबीच आपसी सहकार्यमा अन्य विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा विशेषज्ञ आदान–प्रदान कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यस सहकार्यले नेपालमा बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार तथा अत्याधुनिक उपचार प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समझदारीपत्रमा KIOCH का तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. भगवान कोइराला र संघ का तर्फबाट अध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीहरूले सौहार्दपूर्ण भेटघाट गर्दै लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको छ। एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष बद्री केसी, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिना, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनलराज भट्टराई तथा एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईसहितको टोली सहभागी हुनुभएको थियो। भेटघाटका क्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न विकास परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने तथा डायस्पोराको पूँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने विषयमा सकारात्मक तथा फलदायी छलफल भएको थियो। यसैगरी, एनआरएनए नागरिकता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बैंकिङ कारोबार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गरिएको थियो। साथै, एनआरएनए सम्बन्धी ऐनलाई थप स्पष्ट र सहज बनाउने तथा भावी दिनमा संविधान संशोधन गर्दा वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डायस्पोराले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीचको सहकार्य अझ सुदृढ र प्रभावकारी बन्दै जाने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पूँजी, सीप, अनुभव तथा सञ्जाललाई राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा उपयोग गर्ने दिशामा सरकार तथा डायस्पोराबीचको सहकार्य थप मजबुत बन्दै जाने विश्वास लिइएको छ।
EN
NP
