गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की उपाध्यक्ष तथा कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति (CNC) संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग शिष्टाचार भेट तथा छलफल गरेको छ।
२१ जुन २०२६ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा सञ्चालन गरिएको वेबिनार शृंखलाको पहिलो कार्यक्रम “नागरिकताको निरन्तरता र एनआरएन नागरिकताको वर्तमान अवस्था” विषयमा सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को आयोजना तथा नागरिकता निरन्तरता कार्यदल (CNC Task Force) को समन्वयमा २१ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त वेबिनारमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) का प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। वेबिनारले दुई दशकभन्दा बढी संघर्षपछि प्राप्त भएको एनआरएन नागरिकता ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अझै अधुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, विभिन्न ऐन, नियम तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्की उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता (CNC) टास्क फोर्सकी संयोजक रोजिना प्रधान राई ले एनआरएन नागरिकता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पहिचान, भावना र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले २० वर्षभन्दा लामो संघर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो ले “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले २३ वर्षदेखि उठाइँदै आएको मुद्दा अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी हालसम्म भएका प्रगति, सरकारसँगको संवाद तथा संघले अघि सारेको “थ्री-स्टेज सोलुसन” (तीन चरणीय समाधान) प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले एनआरएनएले सरकारसमक्ष राखेका अधिकांश सुझावहरू समेटेर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै यसको शीघ्र पारित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'हालको अवस्थामा एनआरएन नागरिकता प्राप्त भए पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नभएसम्म बैंकिङ, मालपोत, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगानी, उत्तराधिकार, अध्यागमन तथा अन्य अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग सम्भव छैन। त्यसैले एनआरएन नागरिकतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानुन, आवश्यक ऐन संशोधन तथा संवैधानिक सुधार अपरिहार्य छ l' महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का ले सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै नागरिकता, लगानी, आर्थिक सहभागिता र नेपाली डायस्पोराका अधिकारहरूलाई समान प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकीकृत आवाजका साथ नागरिकता कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका लागि पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो। नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकल पर्सन सरोज दाहाल ले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूसँग भइरहेको समन्वय, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार एनआरएनएका करिब ९९ प्रतिशत सुझावहरू सम्बन्धित मस्यौदामा समेटिएका छन् र यदि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाए आगामी केही महिना निर्णायक हुन सक्छन्। वेबिनारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जापान लगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले एनआरएन कार्ड, नागरिकता निरन्तरता, PNO कार्ड, वंशजको नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट, अध्यागमन व्यवस्था तथा हालै देखिएका प्रशासनिक जटिलताबारे प्रश्न तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले नागरिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा मालपोत, अध्यागमन र अन्य सरकारी निकायमा अझै पर्याप्त मान्यता र स्पष्टता अभाव रहेको विषय उठाएका थिए। वेबिनारले निम्न विषयहरूमा विशेष जोड दिएको छ: * एनआरएन नागरिकताको प्रभावकारी र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी एकीकृत ऐन शीघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्छ। * नागरिकता, एनआरएन परिचयपत्र र PNO कार्डको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गरिनुपर्छ। * वंशजको नागरिकता निरन्तरता तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। * विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। * “एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” अवधारणालाई कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। * सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र आवश्यक दबाबमार्फत समाधान प्रक्रिया तीव्र बनाइनुपर्छ। कार्यक्रमका सञ्चालक तथा एनआरएनए उपमहासचिव बेदराज बस्नेत ले २०२५–२०२७ कार्यकालको कार्यसमितिले गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा यस्ता वेबिनार सञ्चालन गर्दै जानकारी, संवाद र नीति पैरवीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनुभयो। वेबिनारको अन्त्यमा नागरिकता निरन्तरतालाई व्यवहारिक, प्रभावकारी र विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र एशियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी (एआइयु) बीचको सहकार्यमा सञ्चालन भएको एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गतको छनोट परीक्षा शनिबार सम्पन्न भएको छ। इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आइओई), पुल्चोक क्याम्पस, ललितपुरमा आयोजित उक्त परीक्षामा ९० जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षाअघि परीक्षार्थीहरूलाई शुभकामना दिन एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ तथा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुभएको थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उज्वेकिस्तानमा ६ वर्षे एमबीबीएस अध्ययनका लागि २ जना नेपाली विद्यार्थीलाई एनआरएनएले पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। छात्रवृत्तिका लागि लिइएको छनोट परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित रहेको छ। कार्यक्रमका अवसरमा एशियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका डिन डा. किसन भण्डारीले नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्साशिक्षा प्रदान गर्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। सो अवसरमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एनआरएनएका अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ र अन्ततः छनोटमा परेका २ जना विद्यार्थीको नाम पत्रकार सम्मेलनमार्फत चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल प्रहरीको दरबारमार्गस्थित प्रहरीबृत्तलाई १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको छ ।संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा बृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नारायण डाँगीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त प्रहरी बृत्तमा पनि क्षति पुगेको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष डा केसीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई पूर्ण रुपमा पूर्ति गर्न नसके पनि केही हदसम्म सहयोग होस् भन्ने हेतुले ब्यारिकेड प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी बृत्त रानीपोखरीमा फर्निचर सहयोग गर्नुका साथै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोलरुम रामशाह पथमा अत्याधुनिक उपकरणहरु सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै एनआरएनएले सामाजिक कार्यमा जहिले पनि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रहरी बृत्त प्रमुख डीएसपी डाँगीले शान्ति स–ुव्यवस्था कायम गर्नका लागि एनआरएनएको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो । एनआरएनएले बृत्तलाई ३ लाख मूल्य बराबरको १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा एनआरएनए महिला संयोजक रश्मि थापा, पूर्व युवा उपाध्यक्ष अब्दुल बसिद्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र र सहायक अधिकृत निरन महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्री इङ्नामको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एनआरएनए अध्यक्षद्वयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ। भेटमा मन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो “यस विषयमा कानून बनिरहेको छ, त्यसैअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।" भेटवार्तामा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो।
गैरआवासीय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलबीच शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न भएको छ। उक्त भेटघाटमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्षद्वय डा. बद्री के.सी. तथा महेश कुमार श्रेष्ठ र सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली सेनाबीच विगतमा महाभूकम्प, विभिन्न प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ महामारीका समयमा गरिएको सहकार्यका विषयमा चर्चा भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रिय हितका लागि पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनहरूमा पनि संघ र नेपाली सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ। भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो। मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुँदै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो। नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डल र सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच भेट ३ डिसेम्बर २०२५ । एनआरएनएलाई चुनावमा सहयोग गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले आसन्न संघीय संसदको निर्वाचनमा सकृय सहयोगको लागि विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलसंग बुधवार शीतलनिवासमा भएको भेटघाटमा पौडेलले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु देशको समृद्धिको लागि जोडिन आग्रह गर्नु भयो। भेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउदै आएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार र लगानीका विषयमा सरकारसंग थप छलफल गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गैरआवासीय नेपाली संघका मुख्यमुद्धाहरुलाई पौडेल समक्ष ध्यानार्कषण गराएको थियो । भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लागू भए पछिका जटिलताको बारेमा जानकारी दिर्दै अध्यायदेश मार्फत नागरिकतामा आएका अल्झन फुकाउन आग्रह गर्नुभयो । साथै संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद अन्त्य गरि अब नेपालको समृद्धिको लागि केन्द्रीत हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा हुने निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मताधिकारको लागि सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राष्ट्रपति पौडेलले देशमा भएको राजनीतिक परितर्वतनमा खेल्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र हालै भएको एकताले देशमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको चर्चा गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता पछि पहिलो पटक गएको सो प्रतिनिधि मण्डलमा संघका पूर्वअध्यक्षहरु, वर्तमान तथा पुर्व पदाधिकारीहरु लगायतका अभियन्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को बृहत् एकता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बृहत् एकताका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सबै मनोमालिन्यलाई मेटाएर संघलाई एकसुत्रिय अभियानमा लैजाने क्रममा कोशेढुँगा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहै छ, त्यसैले मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ फुटेर कतै पुगिन्न । माननीय सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैर–राजनीतिक बन्न आग्रह गर्दै ‘एकता कागजमा मात्र होइन, मन र मस्तिष्कमा पनि कायम होस्’ भन्नुभयो।” कार्यक्रममा अध्यक्षद्दय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले मुलुकमा फेरिएको परिस्थितिपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक हित, र अधिकारको संरक्षण तथा नेपालको समग्र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन र विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरु एकमत रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले बृहत् एकता गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा झण्डै डेढ सय एनआरएनए प्रतिनिधिीको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताको मतदान'' सम्बन्धी नीति तथा संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको अनलाइनमार्फत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष डा. केसीले प्रविधिको युगमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा व्यवहारिक र प्रभावकारी उपाय हुने र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'हाल विदेशमा रहेका हाम्रा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्, जसको माध्यमबाट गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभरका नेपालीहरूलाई संगठित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ, त्यसका लागि केवल अवसर दिनु आवश्यक छ।' उहाँले थप्नुभयो, 'गैरआवासीय नेपाली संघले विगत २२ वर्षदेखि माग गर्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अब उपलब्ध गराउनुपर्छ।' विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले माग गरिरहेका ती अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित राखिराख्नु अन्याय हुने भन्दै उहाँले राज्यले अब उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कार्यक्रममा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई कुनै न कुनै बिन्दुबाट बिदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन मतदान प्रणालीले विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कानूनी सल्लाहकार तेजेन्द्र गिरि, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे पनि सहभागी थिए।
EN
NP
