२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्य गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको आयोजना तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको समन्वयमा आगामी अगस्त १५ र १६ २०२६ मा Crowne Plaza Guangzhou City Centre मा ११औँ एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन “आरोहण २०२६” आयोजना गरिदैछ l “आरोहण २०२६ – Rising Together: Connecting the Nepali Diaspora for Investment, Tourism, and Generational Links” मूल नारासहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालसँग आर्थिक, सामाजिक रुपमा जोड्नुको साथै पुस्तान्तरणमा केन्द्रित रहनेछ l सम्मेलनको संयोजकत्व एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेललाई दिईएको छ। चीनको विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र ग्वाङझाउमा आयोजना हुने यस उच्चस्तरीय सम्मेलनले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका दक्ष तथा स्रोतसाधनयुक्त नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार–व्यवसाय साझेदारी (B2B Networking), जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा विज्ञहरूको नेटवर्क निर्माण तथा श्रमिक सुरक्षाका विषयमा नीतिगत विषयमा घनिभूत छलफल समावेश हुनेछ l साथै, महिला उद्यमशीलता र युवा सहभागितालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्मेलनले दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली युवालाई आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति र मातृभूमिसँग जोड्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिईएको छ l साथै, विदेशमा जन्मिएका तथा हुर्किएका नेपाली युवालाई संस्कृति, खेलकुद, साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङमार्फत नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गरिने छ l दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न ५ वटा सत्रमा छलफलसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ l सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थात् अगस्त १५, २०२६ मा नेपाल र चीन सरकारका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गरिनेछ। त्यसपछि “नेपालमा लगानीका सम्भावना र डायस्पोरा साझेदारी” विषयक विशेष सत्र सञ्चालन हुनेछ। सो अवसरमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगका विषयमा छलफल गरिने छ l दोस्रो दिन अगस्त १६ २०२६ पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा उद्यमशीलता र पुस्तान्तरणीय सम्बन्धका विषयमा विशेष छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनको समापनमा “ग्वाङझाउ घोषणा–२०२६” जारी गरिनेछ, जसमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने छ l सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ l जसमा NRNA नेतृत्व, लगानीकर्ता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा दोस्रो पुस्ताका युवाहरू सहभागी हुनेछन्।
सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। मध्यपूर्वको वर्तमान संकट र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठक NRNA र ILO को संयुक्त परियोजना “MiRiDeW Phase II” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्राप्त मुख्य सुझावहरू: नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणालीलाई नियमित, विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने। मानसिक तनावग्रस्त श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने। प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने। गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने। फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र (Rapid Response Mechanism) विकास गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। बैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइनका NRNA NCC प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने आप्रवासन विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष डा. शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कोभिड कालमा NRNA को RRR (Relief, Repatriation & Rehabilitation) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्वलगायत देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष आदि र NRNA बीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा NRNA ले सरकारसँग मिलेर वा आफ्नै संयन्त्रबाट तत्काल पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डा. बद्री केसी (NRNA को पूर्व अध्यक्षले मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका बेला NRNA को सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो। मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो। यस्तै महिला संयोजक रश्मि थापाले सिप सिकाएर मात्र बिदेशमा श्रमिक पठाउन पर्ने बताउनु भयो । बैठकमा महासचिव डा चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष राम प्रसाद पाध्या पनि सहभागी हुनुहुन्थियो । अनलाइन जुममार्फत पनि पदाधिकारीले सहभागी हुनुभएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्री इङ्नामको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एनआरएनए अध्यक्षद्वयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ। भेटमा मन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो “यस विषयमा कानून बनिरहेको छ, त्यसैअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।" भेटवार्तामा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो।
गैरआवासीय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलबीच शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न भएको छ। उक्त भेटघाटमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्षद्वय डा. बद्री के.सी. तथा महेश कुमार श्रेष्ठ र सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली सेनाबीच विगतमा महाभूकम्प, विभिन्न प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ महामारीका समयमा गरिएको सहकार्यका विषयमा चर्चा भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रिय हितका लागि पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनहरूमा पनि संघ र नेपाली सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ। भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो। मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुँदै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो। नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि मण्डल र सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच भेट ३ डिसेम्बर २०२५ । एनआरएनएलाई चुनावमा सहयोग गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले आसन्न संघीय संसदको निर्वाचनमा सकृय सहयोगको लागि विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलसंग बुधवार शीतलनिवासमा भएको भेटघाटमा पौडेलले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु देशको समृद्धिको लागि जोडिन आग्रह गर्नु भयो। भेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउदै आएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मताधिकार र लगानीका विषयमा सरकारसंग थप छलफल गर्ने पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गैरआवासीय नेपाली संघका मुख्यमुद्धाहरुलाई पौडेल समक्ष ध्यानार्कषण गराएको थियो । भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लागू भए पछिका जटिलताको बारेमा जानकारी दिर्दै अध्यायदेश मार्फत नागरिकतामा आएका अल्झन फुकाउन आग्रह गर्नुभयो । साथै संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद अन्त्य गरि अब नेपालको समृद्धिको लागि केन्द्रीत हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा हुने निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मताधिकारको लागि सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले राष्ट्रपति पौडेलले देशमा भएको राजनीतिक परितर्वतनमा खेल्नु भएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र हालै भएको एकताले देशमा समेत सकारात्मक सन्देश दिएको चर्चा गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघको एकता पछि पहिलो पटक गएको सो प्रतिनिधि मण्डलमा संघका पूर्वअध्यक्षहरु, वर्तमान तथा पुर्व पदाधिकारीहरु लगायतका अभियन्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को बृहत् एकता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी र एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले एकता सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बृहत् एकताका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै सबै मनोमालिन्यलाई मेटाएर संघलाई एकसुत्रिय अभियानमा लैजाने क्रममा कोशेढुँगा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहै छ, त्यसैले मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ फुटेर कतै पुगिन्न । माननीय सूचना–सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैर–राजनीतिक बन्न आग्रह गर्दै ‘एकता कागजमा मात्र होइन, मन र मस्तिष्कमा पनि कायम होस्’ भन्नुभयो।” कार्यक्रममा अध्यक्षद्दय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले मुलुकमा फेरिएको परिस्थितिपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक हित, र अधिकारको संरक्षण तथा नेपालको समग्र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन र विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरु एकमत रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले बृहत् एकता गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा झण्डै डेढ सय एनआरएनए प्रतिनिधिीको उपस्थिति रहेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदाताको मतदान'' सम्बन्धी नीति तथा संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको अनलाइनमार्फत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष डा. केसीले प्रविधिको युगमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा व्यवहारिक र प्रभावकारी उपाय हुने र नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रविधिमैत्री नीति निर्माण गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'हाल विदेशमा रहेका हाम्रा ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्, जसको माध्यमबाट गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभरका नेपालीहरूलाई संगठित गरेको छ। निर्वाचन आयोगका लागि जनशक्ति, प्रविधि र आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहयोग गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ, त्यसका लागि केवल अवसर दिनु आवश्यक छ।' उहाँले थप्नुभयो, 'गैरआवासीय नेपाली संघले विगत २२ वर्षदेखि माग गर्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अब उपलब्ध गराउनुपर्छ।' विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले माग गरिरहेका ती अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित राखिराख्नु अन्याय हुने भन्दै उहाँले राज्यले अब उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कार्यक्रममा महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई कुनै न कुनै बिन्दुबाट बिदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन मतदान प्रणालीले विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा कानूनी सल्लाहकार तेजेन्द्र गिरि, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे पनि सहभागी थिए।
'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक 'खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान' विषयक समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को संयुक्त सहकार्यमा संचालन भैरहेको Migrants Rights and Decent Work (MiRiDeW) Phase–II, NRNA–ILO Project Initiative अन्तर्गत उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकाय, श्रमिक संगठनहरू,बिज्ञ, नीति अनुसन्धानकर्ता, लगायत ३० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका प्रमुख समस्या, जस्तै कुटनीतिक सम्बन्ध, द्विपक्षिय श्रम सम्झौता उल्लंघन, तलब र सुविधा नपाउने समस्या, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, श्रमिक संरक्षण संयन्त्र र विधमान कमजोरी लगायत विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।बैठकमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सरकारी निकाय, एनआरएनए, र अन्य सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिगत सुधार, श्रमिक अभिवृद्धि र हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइ, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, सल्लाहाकार अतुल कोइराला लगायतले पनि विधमान अवस्था र तिनको न्यूनीकरण लगायतमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । फरक प्रसँगमा, अध्यक्ष डा बद्री केसीले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीले पाउनुपर्ने भनि संविधानमा किटान गरिएका विषय, सेवा सुविधा प्रदान गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने र त्यसमा सरोकारवालाले पनि सरकारलाई झक्झकाइदिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । मिति: बिहीबार, २०२५ नोभेम्बर ६ स्थान: गैरआवासीय नेपाली संघ सभा हल
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महिला विभागले ‘जेनजी आन्दोलन र नेपालमा डायस्पोराको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । एनआरएनएकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभागकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको संयोजकत्वमा आयोजित कार्यक्रममा संघीय संसदकी उपसभामुख महिला अधिकारकर्मी,संचारकर्मी,जेनजीका प्रतिनिधिहरु, मानव अधिकारकर्मी लगायत एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विशेषगरी जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समग्र एनआरएनए र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।उहाँले अपराध, हिंसा र आन्दोलनलाई फरक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नु संवैधानिक अधिकार भए पनि अपराध र हिंसामा संलग्न जो कोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “जेनजीको नाममा गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,” उहाँको भनाइ थियो। उहाँले थप्नुभयो, “हामी नेपाली जो विगतमा बाध्यतावश विदेशिएका थियौं, अहिले देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएका र फर्कने क्रममा रहेका सबै सशंकित भएका छौँ । देश नै दुखेको बेला आफ्नो पीडा राख्ने ठाउँसम्म नभएको महसुस हुन्छ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, लुटपाट तथा राज्यहिनताको परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सम्मान घटेको छ ।" लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रोत्साहित गरिरहेको बेला अकस्मात् उत्पन्न भएको घटनाले “के अब नेपालमा लगानीकर्ता आउलान् त?” भन्ने भय सिर्जना भएको छ। यति मात्र नभई, नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा समावेश हुनै लागेको अवस्थामा आएको यो परिवर्तनले देशको आर्थिक दिशाबारे थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ।” डा. केसीका अनुसार अब सबैले मिलेर जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। उहाँले वर्तमान अवस्थामा एनआरएनएका माग सम्बोधन गर्दै देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिने कानूनी मार्ग प्रशस्त गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) की उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राइले महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाले सक्षम महिलाहरूको सहभागिताप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी आन्दोलन पछि आएको चेतना र आत्मविश्वासलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, 'आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको छ। उनीहरू अब मौन छैनन्, उनीहरू बोल्छन्, प्रश्न गर्छन्, र परिवर्तन चाहन्छन्। तर त्यो परिवर्तनलाई सहि दिशा दिने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्ताको पनि हो।” उहाँले एनआरएनएको भूमिका र जिम्मेवारीबारे जिज्ञासा राख्दै भन्नुभयो, “हामी,एनआरएन का रूपमा, कसरी ती युवाहरूको आवाजलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ? महिलाहरूको नेतृत्वमा, शिक्षा, उद्यमशीलता र सशक्तिकरणमा के-कस्तो ठोस योगदान दिन सक्छौँ? र हामी कसरी आफ्नो अनुभव र जेनजी को ऊर्जा जोडेर साझा बाटो बनाउन सक्छौँ?” भनेरै सबैसंग सम्बादमा छौ ।' प्रधानका अनुसार एनआरएनए महिला विभागले विश्वभर रहेका नेपाली महिलाबीच सञ्जाल, मार्गदर्शन, र सीप आदान–प्रदानमार्फत नेपालका महिलाहरू र युवाहरूलाई सशक्त बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाले भन्नुभयो, “हामीसँग ज्ञान छ, स्रोत छ, र अब प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। आजको बैठक केवल विचार साझा गर्ने मञ्च होइन, नयाँ सहकार्य र प्रतिबद्धताको सुरुवात हो।” उहाँले सबै सहभागीहरूलाई अनुभव, विश्वास र नयाँ पुस्ताको उत्साह एकत्रित गरी “सशक्त, समान र सम्भावनायुक्त नेपाल” निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभयो उपसभामुख इन्दिरा रानाले जेनजी आन्दोलनले देशमा नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र उत्तरदायित्वको संस्कृति जन्माएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी पुस्ताले राज्यसँग प्रश्न उठाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर युवाले आफ्नो कर्तव्य पनि नबिर्सिनु जरुरी छ । जिम्मेवार नागरिकको भूमिका नखेलेसम्म परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको अवस्थाबारे बोल्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। थापाले राज्यका संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सबै पक्षले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका धेरै संरचनाहरू बिग्रिएका छन्। यदि तपाईंहरू सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस्। अब देश बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको पनि हो।” कार्यक्रममा महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारका लागि काम भइरहेको र आफूले नीति तथा अनुसन्धान परिषद्मा रही त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियागत काममा सक्रिय रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नै लचकता अपनाएर ल्याउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सजिलै सँग मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन एनआरएनए लगायत सरोकारवालाले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्चारकर्मी युबराज घिमिरे, बबिता बस्नेत र बालकृष्ण बस्नेतले जेन जी आन्दोलनपछि बढ्दो नकारात्मकतालाई सबैले आ आफ्नो स्थानबाट कम गर्न पहलकदमी दिनुपर्ने, नेपालको पुर्नसंरचना पुर्ननिर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । यस्तै जेनजी पुस्ताका अभियन्ताहरु निशा थापा, किशोरी कार्की लगायतले मुलुक परिवर्तनउन्मुख भइसकेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने समय आएकोमा जोड दिएका थिए । कयौँ युवाहरु विदेशिरहेको समयमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो । यसै क्रममा, साथसाथै फाउन्डेशनकी प्रजिता कार्कीले जलवायु परिबर्तनको क्षेत्रमा एनआरएनको योगदान भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । यस्तै पौरखी नेपालकी संस्थागत अध्यक्ष मंजु गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पुनर्निर्माण र विकासका काममा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अन्य वक्ताहरूले नेपालमा भइरहेको जेनजी आन्दोलनले सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको नयाँ आयाम खोलेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि देश निर्माणको यात्रामा समान रूपमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखे । वक्ताहरूले एनआरएनएले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकोले विदेशमा रहेका नेपाली बिशेषत: एनआरएनएले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला अध्यादेश ल्याउनुपर्छ र एनआरएनएले यसमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ । ” उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको सहभागितालाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्ने स्पष्ट कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डा बनाइनुपर्ने, र युवाहरूको ऊर्जालाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । एनआरएनए महिला विभागका पदाधिकारीहरूले भने, यस्तो अन्तरक्रियाले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका मुख्य निष्कर्षहरू जेनजी आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा चेतना र आत्मविश्वास जगाएको र त्यसलाई सही दिशामा लैजानु आवश्यक भएकोले सबैले सहकार्य गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरू (डायस्पोरा) र एनआरएनएले नेपालको पुनर्निर्माण, लगानी र सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने । जेनजी आन्दोलनपछि बढेको नकारात्मक धारणा घटाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तथा मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी रूपमा स्पष्ट र खुला नीति अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने । राज्यका बिग्रिएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि प्रवासी नेपालीको योगदान अपरिहार्य रहेकोले आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने । महिलाको नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको भूमिका र सहकार्यका सम्भावनामा केन्द्रित हुने एनआरएनए महिला विभागको प्रतिबद्धता। एनआरएनएले युवाहरूको ऊर्जा र विदेशमा रहेका सीप/स्रोतलाई नेपालमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उपयोग गर्ने रणनीति बनाउने । सरकारले जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधनमा गम्भीर हुनुपर्ने र कानूनी सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव। देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीबीच विचार–विनिमय र सहकार्यको वातावरण सुदृढ गर्न यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने। जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक होइन, संस्थागत रूपले रूपान्तरण गर्न सबै पक्षले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सह–कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सेना, एनआरएन अमेरिकाज क्षेत्रकि महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापा, बेपत्ता छानबिन आयोगबाट श्रीजना शिवाकोटी, सञ्चारकर्मी युवराज घिमिरे, बालकृष्ण बस्नेत, र बबिता बस्नेत, महिला तथा लैङ्गिक अधिकार बिज्ञ सरु जोशी, जेनजी प्रतिनिधिहरु, निशा थापा र किशोरी कार्की, पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ, अनु भट्टराई साथसाथै फाउन्डेसनबाट प्रजीता कार्की, कमल अर्याल लगायतका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
EN
NP
