सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। मध्यपूर्वको वर्तमान संकट र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठक NRNA र ILO को संयुक्त परियोजना “MiRiDeW Phase II” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्राप्त मुख्य सुझावहरू: नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणालीलाई नियमित, विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने। मानसिक तनावग्रस्त श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने। प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने। गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने। फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र (Rapid Response Mechanism) विकास गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। बैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइनका NRNA NCC प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने आप्रवासन विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष डा. शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कोभिड कालमा NRNA को RRR (Relief, Repatriation & Rehabilitation) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्वलगायत देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष आदि र NRNA बीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा NRNA ले सरकारसँग मिलेर वा आफ्नै संयन्त्रबाट तत्काल पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डा. बद्री केसी (NRNA को पूर्व अध्यक्षले मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका बेला NRNA को सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो। मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो। यस्तै महिला संयोजक रश्मि थापाले सिप सिकाएर मात्र बिदेशमा श्रमिक पठाउन पर्ने बताउनु भयो । बैठकमा महासचिव डा चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष राम प्रसाद पाध्या पनि सहभागी हुनुहुन्थियो । अनलाइन जुममार्फत पनि पदाधिकारीले सहभागी हुनुभएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघको १७औँ युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलन “संकल्प 2026” को औपचारिक घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) आयरल्याण्डमा गर्न लागिएको उक्त सम्मेलन १०–११ अगस्ट २०२६ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा हुने छ। सम्मेलन युरोपमा रहेका नेपाली समुदायको साझा प्रतिबद्धता, एकता र समर्पणको प्रतीकका रूपमा रहनेछ । “नागरिकता, लगानी र समृद्धि” भन्ने मूल नारासहित आयोजना हुने सम्मेलनले नीति निर्माताहरू, उद्यमी, लगानीकर्ता, महिला नेतृत्व, युवा नवप्रवर्तक, प्राज्ञिक वर्ग तथा नेपाली डायस्पोराबीच सहकार्य र संवादलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सम्मेलनमा नागरिकता, लगानी, डायस्पोरा सहभागिता, संस्थागत पुनर्संरचना तथा ब्रान्डिङ, उद्यमशीलता र दिगो विकासजस्ता विषयमा उच्चस्तरीय छलफल हुने जनाइएको छ। साथै महिला सम्मेलन र युवा तथा दोस्रो पुस्ता सम्मेलन पनि आयोजना गरिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आगामी जनवरी २०२७ मा आयोजना गरिने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलनको तयारी बैठकले नेपाल सरकारका प्राथमिकता क्षेत्रलाई आधार मानेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीको सहजीकरणमा सम्पन्न उक्त भर्चुअल (जुममार्फत) बैठकमा विदेशस्थित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाल सरकारबीच प्रभावकारी संवाद तथा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सरकारका प्राथमिकताहरू नै एनआरएनएका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। बैठकमा प्रस्तावित विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका लक्ष्यसँग मेल खाने, सान्दर्भिक तथा विश्वसनीय हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले प्रवासी विज्ञहरूलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी गराउँदै सरकारी प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, आगामी सम्मेलनलाई अघिल्ला संस्करणहरूको निरन्तरतासँगै अझ बढी परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसअघि सम्पन्न तीन संस्करणहरू नेपाल सरकारका प्रमुख चुनौतीहरूको पहिचान, प्रवासी सञ्जाल विस्तार तथा नीतिगत सुझावमा केन्द्रित थिए। अब भने कार्यक्रमलाई व्यवहारिक तथा अनुसन्धानमुखी बनाउँदै सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सहभागीहरूलाई रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै ती सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलनलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक तथा परिणाममुखी रूपमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हितमा संघले विभिन्न पहल अघि बढाएको बताउनुभएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमा बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको गर्न “द प्लग” नामक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले हालै नेपालका शिक्षा मन्त्रीसँग भेट गरी विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई प्रस्थानपूर्व आवश्यक सूचना दिने, सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि दूतावासमार्फत सहयोग प्रणाली उपलब्ध गराउने तथा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएपछि रोजगारीमा प्रवेश गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू शैक्षिक क्षेत्रबाट आएकाले विद्यार्थीहरूका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा नभएका मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई बीमा गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माका अनुसार एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थासँग सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले १८३ दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएनएको सदस्यता दिनुपर्ने बताउँदै दूतावास तथा अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरी विद्यार्थीहरूका लागि करियर फेयर, कानुनी सल्लाह लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूको हितका लागि पहिलो पटक संघका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विद्यार्थी कल्याण समिति गठन गरिएको पनि अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको हितमा स्वास्थ्य बीमा, करियर फेयर, कानुनी सल्लाह र अन्य आवश्यक सहयोग प्रणाली विकास गर्न सरकार, दूतावास, विश्वविद्यालय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोले सबै सरोकारवालाहरू सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ।