गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल प्रहरीको दरबारमार्गस्थित प्रहरीबृत्तलाई १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको छ ।संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित एक कार्यक्रममा बृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नारायण डाँगीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त प्रहरी बृत्तमा पनि क्षति पुगेको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष डा केसीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई पूर्ण रुपमा पूर्ति गर्न नसके पनि केही हदसम्म सहयोग होस् भन्ने हेतुले ब्यारिकेड प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी बृत्त रानीपोखरीमा फर्निचर सहयोग गर्नुका साथै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोलरुम रामशाह पथमा अत्याधुनिक उपकरणहरु सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै एनआरएनएले सामाजिक कार्यमा जहिले पनि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रहरी बृत्त प्रमुख डीएसपी डाँगीले शान्ति स–ुव्यवस्था कायम गर्नका लागि एनआरएनएको सहयोग महत्वपूर्ण हुने भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो । एनआरएनएले बृत्तलाई ३ लाख मूल्य बराबरको १० थान ब्यारिकेड हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा एनआरएनए महिला संयोजक रश्मि थापा, पूर्व युवा उपाध्यक्ष अब्दुल बसिद्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र र सहायक अधिकृत निरन महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्री इङ्नामको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एनआरएनए अध्यक्षद्वयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ। भेटमा मन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो “यस विषयमा कानून बनिरहेको छ, त्यसैअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।" भेटवार्तामा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो।

गैरआवासीय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलबीच शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न भएको छ। उक्त भेटघाटमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट अध्यक्षद्वय डा. बद्री के.सी. तथा महेश कुमार श्रेष्ठ र सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो। भेटका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाली सेनाबीच विगतमा महाभूकम्प, विभिन्न प्राकृतिक विपद् तथा कोभिड–१९ महामारीका समयमा गरिएको सहकार्यका विषयमा चर्चा भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रिय हितका लागि पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनहरूमा पनि संघ र नेपाली सेनाबीच सहकार्य थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ। भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो। मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुँदै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो। नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।