२७ मे : परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट सहभागिता जनाई सुझाव दिईएको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिईएको हो । एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छलफलका क्रममा निम्न विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियोः १ कानुन, संविधान तथा सुशासन २. अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी ३. जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ४. सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ) ५. परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी ६. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ७. कृषि तथा ग्रामीण विकास ८. ऊर्जा ९. श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन १०. पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण ११. पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन १२. विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण १३. मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम १४. उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति १५ युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण/ डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा जोडिएका थिए । कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिवहरू एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाँलको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, साथै नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदिप पौडेल एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की , सल्लाहकार पूर्णलाल श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्य गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको आयोजना तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको समन्वयमा आगामी अगस्त १५ र १६ २०२६ मा Crowne Plaza Guangzhou City Centre मा ११औँ एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन “आरोहण २०२६” आयोजना गरिदैछ l “आरोहण २०२६ – Rising Together: Connecting the Nepali Diaspora for Investment, Tourism, and Generational Links” मूल नारासहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालसँग आर्थिक, सामाजिक रुपमा जोड्नुको साथै पुस्तान्तरणमा केन्द्रित रहनेछ l सम्मेलनको संयोजकत्व एशिया-प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेललाई दिईएको छ। चीनको विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र ग्वाङझाउमा आयोजना हुने यस उच्चस्तरीय सम्मेलनले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका दक्ष तथा स्रोतसाधनयुक्त नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको लगानी तथा पर्यटन अवसरहरूसँग जोड्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार–व्यवसाय साझेदारी (B2B Networking), जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा विज्ञहरूको नेटवर्क निर्माण तथा श्रमिक सुरक्षाका विषयमा नीतिगत विषयमा घनिभूत छलफल समावेश हुनेछ l साथै, महिला उद्यमशीलता र युवा सहभागितालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्मेलनले दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली युवालाई आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति र मातृभूमिसँग जोड्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिईएको छ l साथै, विदेशमा जन्मिएका तथा हुर्किएका नेपाली युवालाई संस्कृति, खेलकुद, साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङमार्फत नेपालसँग भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गरिने छ l दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न ५ वटा सत्रमा छलफलसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ l सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थात् अगस्त १५, २०२६ मा नेपाल र चीन सरकारका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गरिनेछ। त्यसपछि “नेपालमा लगानीका सम्भावना र डायस्पोरा साझेदारी” विषयक विशेष सत्र सञ्चालन हुनेछ। सो अवसरमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगका विषयमा छलफल गरिने छ l दोस्रो दिन अगस्त १६ २०२६ पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा उद्यमशीलता र पुस्तान्तरणीय सम्बन्धका विषयमा विशेष छलफल हुने जनाइएको छ। सम्मेलनको समापनमा “ग्वाङझाउ घोषणा–२०२६” जारी गरिनेछ, जसमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने छ l सम्मेलनमा ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ l जसमा NRNA नेतृत्व, लगानीकर्ता, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा दोस्रो पुस्ताका युवाहरू सहभागी हुनेछन्।

सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। मध्यपूर्वको वर्तमान संकट र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठक NRNA र ILO को संयुक्त परियोजना “MiRiDeW Phase II” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्राप्त मुख्य सुझावहरू: नेपाल सरकार, दूतावास र NRNA बीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणालीलाई नियमित, विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने। मानसिक तनावग्रस्त श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने। प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने। गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने। फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र (Rapid Response Mechanism) विकास गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। बैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइनका NRNA NCC प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने आप्रवासन विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष डा. शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कोभिड कालमा NRNA को RRR (Relief, Repatriation & Rehabilitation) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्वलगायत देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, बैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष आदि र NRNA बीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा NRNA ले सरकारसँग मिलेर वा आफ्नै संयन्त्रबाट तत्काल पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डा. बद्री केसी (NRNA को पूर्व अध्यक्षले मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका बेला NRNA को सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो। मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको बताउनुभयो। यस्तै महिला संयोजक रश्मि थापाले सिप सिकाएर मात्र बिदेशमा श्रमिक पठाउन पर्ने बताउनु भयो । बैठकमा महासचिव डा चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष राम प्रसाद पाध्या पनि सहभागी हुनुहुन्थियो । अनलाइन जुममार्फत पनि पदाधिकारीले सहभागी हुनुभएको थियो ।