१२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी दर्तामा विशेष सहजीकरण मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा सोही क्षेत्रलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्नुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, साथै गैरआवासीय नेपाली संघको बृहत् एकताको मूल सहमतिपत्रलाई समेत मध्यनजर गरी १२औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था लागू गरिको छ। सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बालानन्द शर्माज्यूलाई समेत जानकारी गराइएको छ। मध्यपूर्वमा जारी विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था गरिएको हो। सो व्यवस्था अनुसार १ मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्ने १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अनलाइन माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अस्थायी व्यवस्था लागू गर्ने । त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने । २ उत्तर-दक्षिण अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया तथा अफ्रिकाबाट नेपाल यात्रा गर्दा मध्यपूर्वका एशियाली राष्ट्रहरूलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, सबै उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थकहरूलाई पनि भौतिक रूपमा निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने बाध्यता लागू नहुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपरोक्त व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा आधारित अस्थायी सहजीकरण (Special Facilitation) का रूपमा लागू गरिनेछ तथा यो व्यवस्था १२ औँ बृहत् एकताको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रक्रियासम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा आज काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई लिएर विश्वास र सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो 'एनआरएनमा नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।' उहाँले अनलाइन भोटिङलाई प्रभावकारी बनाउन सके सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी नेटवर्क फैलावट र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्मेलन सफल बनाउन एनआरएनसँग सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'एनआरएनलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिइएको छ । उ सम्मेलन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग रहनेछ ।' त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै “हाम्रो एकता,समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने बताउँदै पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलन (Gen Z movement) पछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो। १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको , उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुने र सम्मेलनको समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। यसैगरी बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। श्रेष्ठका अनुसार यदि नियमित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। उहाँले यस सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा. सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि (Science and Technology) जस्ता क्षेत्रहरूमा एनआरएनए सदस्यहरूको अनुभव र दक्षता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। डा. हाडाले विदेशमा सफल भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा भित्र्याउन सके देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यसका लागि उपयुक्त नीति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रक्रियाबाट आफूहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनका विभिन्न सेसनहरूबाट निस्किने निष्कर्षहरू घोषणापत्र (डिक्लेरेसन) मा समेटिनु उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिव ढुंगानाले संविधानले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्रदान गरेका केही अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सुशील ज्ञवालीले नेपालले संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढे पनि पछिल्ला करिब दश वर्षसम्म अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक विकासलाई गति दिन केही उदार सोच र नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूँजी बाहिर जाने डरका कारण कडा व्यवस्था गरिएको भए पनि अब त्यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्यथा नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले लगानी बोर्ड नेपालले विशेषगरी लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउँदै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश गएका नेपालीहरूलाई केवल दुःख भोगेका श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गरी सफल र सक्षम नेपालीहरूको सशक्त नेटवर्कका रूपमा सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।दाहालले एनआरएन समुदायसँग रहेको अनुभव, ज्ञान र सञ्जाललाई उपयोग गर्दै विभिन्न क्षेत्रगत (Sectoral) विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न सके नीतिगत सुधार (Reform) गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्यले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको बजेटको आकार सीमित हुने भएकाले विकासका लागि निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकारको भूमिका करिब एक तिहाइ मात्र रहने भएकाले बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, उहाँले एनआरएन समुदायलाई शोकेस गर्न सकिने परियोजनाहरू (Showcase Projects) समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने र नेपालमा सम्भावना भएका राम्रो परियोजना तथा प्रस्तावहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेंद्रराज पाण्डेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) बीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एनआरएन जस्तो ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको समुदायका लागि उदार नीतिसहित नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले लगानी सरकारको दबाबले गराएर वा रोक लगाएर रोकिने विषय नभएको उल्लेख गर्दै अनुकूल वातावरण बनाइदिए लगानी स्वतः आउने बताउनुभयो। अग्रवालले एनआरएनको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन झन् कठिन हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि नीति र नियत दुवै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव मणिरत्न शर्माले देशभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण राम्रो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि देखिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत रूपमा उदार वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू क्रस–कटिङ (Cross-cutting) प्रकृतिका हुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै सबै मन्त्रालयसँग मिलेर सहकार्यका साथ काम गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न समयमा नेपाललाई दिएको सहयोग र योगदान उल्लेखनीय रहेको अनुभव सुनाउँदै एनआरएन समुदायको योगदानको कदर गर्नुभयो। आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायत सहभागी थिए।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिले त्यहाँ रहेका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्रास र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो। गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मध्यपूर्व क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे बुझिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। विगतमा कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत संघले Relief, Repatriation and Rehabilitation (RRR) कार्यक्रममार्फत मध्यपूर्व लगायत विभिन्न देशहरूमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही अनुभव, सञ्जाल र संरचनालाई सक्रिय पार्दै वर्तमान परिस्थितिमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न संघ पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा गैरआवासीय नेपाली संघबीच उच्चस्तरीय समन्वय स्थापना गरी आपतकालीन संयन्त्र यथाशीघ्र निर्माण गर्न डा. केसीले आग्रह गर्नुभयो। साथै आवश्यक परेमा नेपाल सरकार तथा संघको आफ्नै संयन्त्रमार्फत मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा आवश्यक राहत व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न संघ तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव राईले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त टिममा गैरआवासीय नेपाली संघ लाई समेत समेटेर अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। उक्त टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्ना समस्या तथा जिज्ञासा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी सहकार्यका लागि सधैँ तयार छौँ।” उक्त अवसरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, श्रम आप्रवासन तथा गैरआवासीय नेपाली समन्वय महाशाखा प्रमुख पुष्प राज भट्टराई,पश्चिम एसिया क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख राम काजी खड्का, उप-सचिव (कानून) राजा राम दाहालको उपस्थिति थियो भने संघका तर्फबाट आइसीसी सचिब पारसमणि पोखरेल, आइसिसी सदस्य भविन्द्र बस्नेत,संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत र वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेको समेत उपस्थिति रहेको थियोे ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले स्पेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पासपोर्टसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने घोषणा गरे पनि नेपाली नागरिकहरूले पासपोर्ट नवीकरण तथा नयाँ पासपोर्ट प्राप्तिमा ढिलाइ र प्राविधिक कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएपछि अध्यक्ष डा. केसीले यो विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो। उहाँले स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासी श्रमिकलाई अभिलेखीकरणका लागि दिएको अवसर उपयोग गर्न राहदानी विभागले तत्काल घुम्ती राहदानी शिविर पठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “अहिले त्यहाँ राहदानी नभएका तथा म्याद सकिएका नेपालीको संख्या ठूलो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध जनशक्तिले मात्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ, त्यसैले काठमाडौंबाट नै विशेष टोली पठाउनुपर्छ।” स्पेनमा कागजातविहीन नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि, यस अवसरमा सहभागी हुन पाए त्यहाँ रहेका अलेखबद्ध नेपाली नागरिकको वैधानिक हैसियत कायम हुन सक्ने अध्यक्ष डा. केसीले उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा महानिर्देशक अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले यथाशीघ्र विशेष टोली स्पेन पठाउने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनुभयो। यस भन्दा अगाडि माननीय परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा युरोप डिभिजन प्रमुखलाई छुट्टा–छुट्टै भेटी स्पेनसम्बन्धी समस्या अवगत गराइनुका साथै पत्राचार पनि गरिएको थियो। उक्त भेटघाटमा श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा डिभिजनका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदी, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।
The ILO, European Union, Foreign Employment Promotion Board and the Non-Resident Nepali Association collaborated to open a Foreign Employment Information and Counselling Center at the Labour Village in Kathmandu. The Center was inaugurated by the Honourable Minister of State Mr Tek Bahadur Gurung, Ministry of Labour and Employment. 8 October 2015 Facebook X Linkedin KATHMANDU (Joint press release) – One of the most effective ways to combat common abuses of migrant workers such as underpayment of wages, confiscation of passports, substandard working conditions and confinement in the workplace, is to ensure that migrants are equipped with knowledge and strategies to safeguard their labour- and human rights throughout the migration cycle. Recognizing this, the Foreign Employment Promotion Board has partnered with the International Labour Organization (ILO), the European Union (EU) and the Non-Resident Nepali Association (NRNA) to open a Foreign Employment Information and Counselling Center at the Labour Village in Kathmandu. The Center was inaugurated today by the Honourable Minister of State Mr Tek Bahadur Gurung, from the Ministry of Labour and Employment. Mr Andreas Roettger, Head of Cooperation, Delegation of the European Union to Nepal; Mr Shesh Ghale, President, Non-Resident Nepali Association (NRNA) and Mr José Assalino, Country Director, International Labour Organization Nepal also spoke at the launch of the Centre. “The Ministry of Labour and Employment is pleased to partner with the ILO, the EU and the NRNA to establish this Foreign Employment Information and Counselling Center here at the Kathmandu Labour Village” says the Honourable Minister of State, Mr Tek Bahadur Gurung, Ministry of Labour and Employment in his inauguration speech. He then continued: “The Government of Nepal established the Labour Village in 2014 to promote a more transparent migration process by bringing together the range of services the government offers in one geographical area. The Labour Village currently conducts the labour migration administrative processes and holds country specific sections such as the Malaysia section, Qatar section and the Saudi Arabia section which has contributed towards a smoother migration process.” With a high volume of migrant workers visiting the Labour Village every day to either receive labour permits before going abroad for foreign employment or to get registered, the Labour Village has become a hub for migrant workers. On a regular day, about 500-600 migrant workers visit the Labour Village. As all of them can make use of the services offered by the Foreign Employment Information and Counselling Center free of charge, this of course make it a very strategic location to provide reliable information and various services ultimately increasing their protection. Mr José Assalino, Country Director, ILO Nepal says in his remarks that “the ILO considers well-governed labour migration a triple-win; a win for countries of origin like Nepal because it lowers unemployment and brings in remittances and skills; a win for destination countries, like the GCC countries, that can support a level of economic activity that would be impossible without foreign workers; and a win for the migrants who can earn higher incomes and escape poverty. However, before this triple-win can be realized, we need to ensure that all parties benefits equally. And today, it is clear that the migrant workers are being short-changed. Ensuring that migrant workers have access to information and support services so that they are better prepared for what lies ahead of them is crucial, and this Foreign Employment Information and Counselling Center is one important part of such a strategy.” Bringing in a partner like the Non-Resident Nepali Association (NRNA) can be very powerful when it comes to safe-guard the rights of migrant workers. Mr Shesh Ghale, NRNA President stated in his remarks that “the NRNA is very happy to collaborate with the Foreign Employment Promotion Board and the International Labour Organization to delivery neutral information to potential migrant workers. The NRNA is contributing three personnel including a lawyer to the Center that will provide valuable legal support to migrant workers. It also has a very extensive network of professional Nepali with establishments of National Coordination Councils in 71 countries globally, including in all the major destination countries for Nepali labour migrants. These Councils will play in important role in providing valuable information to support Nepali migrant workers. Through this Center, we will be able to link migrants to other Nepalis already working in the destination country before they go abroad. In a similar way, a family member that has lost contact with a migrant, can receive support from the NRNA networks in the country where the worker was last heard from to locate the missing migrant.” Addressing the inaugural function, Mr Andreas Roettger, Head of Cooperation, Delegation of the European Union to Nepal said that “the EU welcomes the establishment of the Foreign Employment Information and Counselling Center. The EU is well aware that while labour migration generates substantial benefits for countries of origin and destination, it can negatively impact the lives of migrant workers. Abuse of migrant workers during recruitment and employment is a common, well-documented issue. Women face barriers in finding overseas employment, and female migrant domestic workers are among the most vulnerable to abuses. The EU is looking forward that the Centre inaugurated today will be a real and effective contribution to better the lives of migrant workers." Mr Roettger added. Note for editors: The ILO South Asia Labour Migration Governance Project is funded by the European Union. The project – which has a total budget of € 2,407,186 of which EU is contributing € 1,925,749 – will run until September 2016. It aims to ensure effective protection of the rights of vulnerable migrant workers, enhance the development impact of labour migration and reduce unregulated migration. It has a migrant-centred approach and will provide support to at least 20,000 migrant workers. This includes access to reliable information on overseas employment opportunities; reduced migration costs and abuses by improving recruitment services; and increased protection in countries of origin and destination. The key project partners are the Ministry of Labour and Employment in Nepal and in particular its Department of Foreign Employment (DOFE), the Foreign Employment Promotion Bureau (FEPB), workers’ and employers’ organizations, private recruitment agencies, NGOs, migrant associations and diaspora organizations, embassies, banks, micro-finance institutions and researchers in reaching its objectives. For further information please contact: Mr José Assalino Director, ILO Country Office for Nepal Emai Ms Anna Engblom Chief Technical Adviser (enquiries on the project) Email
EN
NP
