प्रेस वक्तव्य : आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटमा गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउदै आएका थुप्रै मागहरुलाई सम्बोधन गरिएको बारे

प्रेस वक्तव्य

माननीय अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले २९ मे २०२२ (२०७९ जेठ १५)आइतबारका दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट वक्तव्यमा गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउदै आएका थुप्रै मागहरुलाई सम्बोधन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएकोमा संघ त्यसको स्वागत गर्दछ ।

यो बजेट मार्फत नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ५ करोड बाट घटाएर रु. २ करोड कायम गर्नुका साथै १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

यसै गरी धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने साथै उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएको विदितै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गरिएको छ ।

यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको पनि हामी स्वागत गर्दछौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमंत्री कार्यालयमा लिखित सुझावहरु दिंदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाइ स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। आइतबार प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका घोषणा गरिएका छन् ।

विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि सकारात्मक छन् । यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरि रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक व्याजदर दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ । हामी यस्ता कदमहरुका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यी सुविधाबाट लाभ लिंदै आफ्नो मातृभूमिको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पु-याउन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली मित्रहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संसारभरि फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग रहेको सीप, पूँजी र अनुभव नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ । आउँदा दिनहरुमा पनि संघ नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्न तत्पर छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेका गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बन्धित घोषणाहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

संघले उठाउंदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन यथाशिघ्र हुने व्यवस्था मिलाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

कुल आचार्य

कार्यकारी अध्यक्ष

रविना थापा

अध्यक्ष

डा. बद्री केसी

अध्यक्ष

मिति: ३० मे २०२२