Non-Resident Nepali Association (NRNA) was established with the purpose of uniting and binding the Nepali Diaspora under one umbrella on 11 October, 2003. In the course of completing 12 years of its existence NRNA has developed into a non-governmental global organization and a network of Nepali origin by establishing National Coordination Council (NCC) in 82 countries to represent its interests, concerns and commitments.
संघका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा गएको संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसंग १६ पौष तद् अनुसार ३१ डिसेम्वर २०१७ का दिन भेट गर्यो ।
अध्यक्ष भट्टले गैरआवासीय नेपालीहरुको एक प्रमुख मुद्दा भनेको राष्ट्रमा लगानी भित्राउनु रहेको र आगामी कार्यकालमा संघले गैरअवासीय नेपालीहरुको दश अरबको सामूहिक लगानीको लागि पहल गर्ने योजना बनाएको र यस कार्यलाई आवश्यक पर्ने वित्ते व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नु भयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट यस बिषयका जानकार अनल भट्राईले दश अरवको सामूहिक लगानीको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै यसमा प्रमोटरका रुपमा ४१ प्रतिशत लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुले गर्ने तथा पाँच पाँच प्रतिशत लगानी नेपाल सरकार र निजि क्षेत्रले गर्ने र बाँकी रहेको ४९ प्रतिशत लगानी मध्ये केहि प्रतिशत आई पि ओ मार्फत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको लागि छुटाईने वताउनु भयो । यस लगानीलाई जलविधुत, कृषि र पूर्वधार बिकास बैंकमा लागानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिंदै यस सामूहिक लागानीको केहि हिस्सा कर्जाको रुपमा लागानी गर्न पाउन पर्ने सुझाव समेत पेश गर्नु भयो ।
भट्टराईले आई पि ओ मार्फत बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई छुटाईने सामूहिक लगानीको लागि नेपाल सरकारले धितो पत्र बोर्ड मार्फत जलबिधुत आयोजनाहरुमा स्थानियहरुलाई लगानीको लागि अग्राधिकार प्रदान गरे जस्तै व्यवस्थाको लागि सरोकारबाला सरकारी निकायहरुसंग समन्वय भई रहेको र सबै सकारात्मक देखिएको वताउनु भयो । उहाँले यस्ता लागानीबाट भएको पूँजीगत लाभको केहि हिस्सा समेत परिवर्तित मुद्रामा लागानीकर्ताले चाहेको अवस्थामा लानपाउने व्यवस्था गर्न पर्ने माग समेत राख्नु भयो ।
संघको नयाँ नेतृत्वमा चयन हुनु भएकोमा अध्यक्षलाई वधाई दिंदै संघले अघि सारेको प्रस्ताव सरहानिय भएको र यसले बिकासको गतिलाई अघि बढाउन सहयोग पुराउने बिश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्र बैंक यस योजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउ हरप्रकारको सहयोग गर्न कटिवद्ध रहेको र आवश्यक परेमा परियोजनाको प्रस्तावना तयार पार्न समेत सहयोग गर्न सकिने जानकारी गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिनु भयो । उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी सम्बन्धी व्यवस्था गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मा व्यवस्था भएतापनि यसलाई नियमावलीमा आवश्यक्ता अनुसार व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव समेत दिनु भयो ।
अर्थ सचिवसंग भेट:
संंघका अध्यक्ष र अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी बीच पौष १६ तद् अनुसार ३१ डिसेम्बर ३१ का दिन अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भयो । सो भेटमा पनि संघले अघि सारेको सामूहिक लागानीको अवधारणा बारे अध्यक्षले सचिव अधिकारीलाई जानकारी गराउँदै यसको सफल कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको अहम भूमिका रहेका वताउनु भयो । अध्यक्ष भट्ट्ले कर्मचारी सञ्चय कोष र संघ बीच बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता पत्रको बारेमा अवगत गराउँदै यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत अनुरोध गर्नु भयो ।
सो अवसरमा संघका सल्लाहाकार रामेश्वर शाहले संघले अघि सारेको अवधारण बारे जानकारी दिनु भयो र उहाँले यस परियोजनाबाट भित्रिने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको ठूलो हिस्सा नेपालमै रहने औंलाउनु भयो ।
यस बिषयका जानकार अनल भट्राईले यसबाट बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुका लागि स्वदेशमै आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्न बिऊ पँजीको रुपमा समेत उपयोग गर्न सकेमा रोजगारी सृजना हुने वताउँदै यस प्रकारको प्रायोजनको लागि गजेटमै व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी दिनु भयो । भट्राईले हाल धितो पत्र बोर्डको प्रावधान अनुसार प्रमोटरहरु जम्मा ५० जना मात्र हुन सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै धेरै भन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रमोटरको रुपमा संलग्न गर्न सकिने प्रावधानको लागि समेत अनुरोध गर्नु भयो ।
सचिव अधिकारीले यस प्रकारको लागानी प्रति अर्थ मन्त्रालय एकदमै सकारात्मक रहेको र पूँजीगत लाभको सटहिको व्यवस्था समेत आर्थिक ऐनको शंसोधनबाट गर्न सकिने औंलाउनु भयो । धितो पत्र बोर्डका नीतिहरुमा देखिएका समस्याहरु नियामवलीमा परिमार्जन गरी सहजै कार्यान्वयनमा ल्याईन सकिने वताउँदै संघको तर्फबाट तयार पारीने प्रस्तावनामा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट एक व्यक्तिलाई संघबाट माग आएमा खटाईन सकिने आश्वाशन समेत दिनु भयो ।
सो भेटको अवसरमा संघका अध्यक्ष, सल्लाहाकार रामेश्वर शाह, अनल भट्टराई, सचिवालय कार्यकारी निर्देशकको सहभागीता रहेको थियो ।
राजश्व सचिव बीच भेट:
संघका अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले १६ पौष तद् अनुसार डिसेम्बर ३१ मा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना संग भेट गरी संघको सामूहिक लगानीको योजना बारे जानकारी गरायो । सो अवसरमा संघका तर्फबाट यस परियोजनाका लागि चयन गरिएको बिज्ञ अनल भट्टराईले परियोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।
सचिव ढुङ्गानाले संघको तर्फबाट परियोजनको प्रस्ताव आएपछि त्यस अनुरुप आवश्यक व्यवस्थाहरु गर्न सकिने र सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु बीच पेश गरी आवश्यक परिर्माजन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिने जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारको सिधै स्वमित्व कायम गर्दा सामाजी खरिद ऐनले केहि समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुसंग मात्र यस कार्य गर्न समेत सुझाव दिनु भयो । अवधारणा अत्यन्तै समयसापेक्ष रहेको उहाँको धारणा रहेको थियो ।
सो भेटको अवसरमा संघका अध्यक्ष, सल्लाहाकार रामेश्वर शाह, अनल भट्टराई, सचिवालय कार्यकारी निर्देशकको सहभागीता रहेको थियो ।
