News

  • Home
  • News
  • भूकम्प पीडितका लागि घर निर्माणका लागि छिटो अनुमति दिन एनआरएनद्वारा सरकारसंग माग

भूकम्प पीडितका लागि घर निर्माणका लागि छिटो अनुमति दिन एनआरएनद्वारा सरकारसंग माग



काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघले निर्माण गर्न लागेका एक हजार भूकम्प प्रतिरोधी घरका लागि छिटो अनुमति दिन संघले सरकारसंग माग गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले सोमबार शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्कासंग भेट गरी घर निर्माण गर्ने स्थान तोकि दिन आग्रह गर्नुभयो ।  भूकम्प पश्चात गैरआवासीय नेपालीहरुले निकै तत्परताका साथ राहत वितरण कार्यको अगुवाई गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले पुन:निर्माण अभियानमा सरिक हुने गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहनालाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघले ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार संघले निर्माणका लागि सवै प्रकृया पुरा गरी अनुमतिका लागि शहरी विकाश बिभागसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

 

‘सरकारलाई जहाँजहाँ धेरै आबश्यकता परेको छ त्यसको प्राथमिकता हेरेर साइट तोकिदिनुपर्‍यो’ अध्यक्ष घलेले भन्नुभयो– बिभागमार्फत् स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष आएको प्रस्तावलाई स्वीकृति गरिदिनुभयो भने हामी आगामी एनआरएन दिवस(अक्टोबर ११)बाटै पुन:निर्माणको काममा लाग्ने तयारी गरिरहेकाछौं । यसरी निर्माण गरिने घरहरु भूकम्प प्रतिरोधी हुनुका साथै आवास क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारसमेत तयार गरिने र स्थानीय समुदायलाई स्वरोजगारको अबसर समेत सिर्जना गरिने घलेले जानकारी दिनुभयो ।जवाफमा मन्त्री खड्काले पुन:निर्माणमा सहयात्री बन्ने गैरआवासीय नेपाली संघको भावनाको कदर गर्दै सकेसम्म छिटो आवास निर्माणका लागि साइट उपलब्ध गराइने बचन दिनुभयो । पुन:निर्माण प्राधिकरणको संचालनमा केही कानुनी अडचन देखिएका कारण पुन:निर्माण अभियान नै ढिला भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई समाधान गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी अध्यक्ष घलेले शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीसंग पनि भेट गरी गैरअवासीय नेपालीहरु तथा संघले निर्माण गर्न लागेको आवास गृहबारे अवगत गराउँदै यस सम्बन्धि प्रकृया छिटो भन्दा छिटो स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गर्नु भयो । सो अवसरमा सचिव कार्कीले संघको यस योजनाप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

 

गैरअवासीय नेपाली संघ सचिवालय, काठमाण्डौं ।

मिति: २१ भाद्र, २०७२ ।