बजेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुका सरोकार
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुका सरोकार तथा मागहरुलाई समेत सम्बोधन गरि निम्न विषयबस्तु समेटिएको प्रति संघ हार्दिक आभारसहित स्वागत गर्दछ ।
लगानी तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धि व्यवस्था
१) लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने ।
२) वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाइने। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने ।
३) प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमती लिनुपर्ने उद्योग बाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्र्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने।
४) विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने। विदेशी लगानी भित्र्याउन तोकिएको समय सीमा पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक बनाइने ।
५) विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने ।
६) विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने । वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने। अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीका स्थापित मान्यतालाई राष्ट्रिय कर कानूनमा समावेश गरी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गरिने ।
७) निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिनेछ। निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गरिने । निर्यात हुने वस्तुहरूको गन्तव्य मुलुकमा सामुहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरिने । सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, छुर्पी, मह लगायत उदीयमान र भविष्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने ।
८) वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिने।
९) पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिने। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
श्रम सम्बन्धी व्यवस्था
१) वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
२) श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ। असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने ।
३) नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिने । विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिने । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने बनाइने ।
४) अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने ।
५) वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गरिने । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
६) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगिने । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने ।
७) श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एकको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिइने ।
८) विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने, बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइने। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने ।
९) श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने ।
१०) स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने। प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिने।
११) स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने । गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने ।
विविध
१) नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने ।
२) सबै प्रकारका बालश्रम र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका आठ वटा बाल सुधार गृहको मर्मत सम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
३) रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङ्गको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने । कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिने ।
अन्त्यमा, हाम्रा सरोकार र माग समेटिएकोमा सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछाैँ । साथै, प्रस्तुत बजेटका लक्ष्य तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यका निम्ति गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
