गैरआवासीय नेपाली संघ,  नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, यूसेप नेपालमा   र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित न्यूनतम् सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम नेपाल  (यूसेप) का बीच सडकबाट उद्धार गरि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन  गरिरहेका बालबालिकाको  सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको महिला विभागको एक गैरआवासीय नेपालीको प्रतिबद्धता,एक असहाय बालबालिकाको सहारा” परियोजनाका लागि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्र अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले ५० जना बालबालिकालाई एक वर्षसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा आवश्यक आर्थिक रकम उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक बालबालिकाले मासिक रुपमा ५ हजार रुपैँयाका दरले एक वर्षसम्म सहयोग रकम प्राप्त गर्नेछन् । उक्त रकम यूसेपले बालबालिकाका लागि खर्च गर्नेछ । गैरआवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सडकबाट उद्धार गरि आफ्नो निगरानी रहने गरेर बालबालिका व्यवस्थापन गरिरहेको संस्था यूसेपलाई  विभिन्न अनुगमन तथा स्थलगत भ्रमण गरेर सहयोगका लागि छनोट गरेको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा संघका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकाल र न्यूनतम् सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम नेपाल (यूसेप) का निर्देशक केशव सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।  

उक्त अवसरमा संघकी सचिव एवं यस परियोजनाकी संयोजक टीका गुरुङले नेपाललाई सडक बालबालिका रहित बनाउने परियोजनालाई सरकारको सहकार्यमा  अघि बढाउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न चरणका छलफल, स्थलगत भ्रमण र सम्बन्धित निकायसँगको अनुगमनपछि सरकारकै रेखदेखमा परियोजना अघि बढाउन पाएको भन्दै उहाँले  धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । उक्त अवसरमा संघकी उपाध्यक्ष एवं महिला विभागकी प्रमुख यास्मिन बेगम सैयदले गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित र अभिभावकबाट छुटेर सडकमा पुगेका बालबालिकालाई व्यवस्थापन गरि उनीहरुको भविष्यको लागि केही गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगलाई पारदर्शी रुपमा बालबालिकाको संरक्षण र सुसारका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसमा आफूले प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानी राख्ने बताउनुभयो ।